काठमाडौं। उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको विरोध गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गतका सरकारी वकिल र चारवटा ट्रेड युनियनले सर्वोच्च अदालतलगायत मुलुकभरका अदालत र न्यायाधिकरणमा बहसपैरवीलगायत कार्य बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन् । सरकारी वकिल तथा ट्रेड युनियनले उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा भेदभाव र पक्षपात गरिएको उल्लेख गर्दै निर्णय नसच्याएसम्म आइतबारदेखि अदालतलाई असहयोग गर्ने औपचारिक घोषणा गरेका हुन् ।
असहयोग आन्दोलन गर्ने विषयमा निर्णय लिन महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ, नायव महान्यायाधिवक्ता, सहन्यायाधिवक्तासहित चारवटा कर्मचारी संगठनबीच शुक्रबार लामो छलफल भएको थियो । यद्यपि आन्दोलनको निर्णयमा महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठको हस्ताक्षर भने छैन । बैठकले न्यायपरिषद् र अदालतविरुद्ध परेका रिटउपर सरकारी वकिलद्वारा प्रतिरक्षा नहुने निर्णयसमेत गरेको छ ।
असहयोग आन्दोलन घोषणासहितको विज्ञप्तिमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गत निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन, विभागीय कार्यसमितिका अध्यक्ष गजराज घिमिरे, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष रमेश भट्टराई, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) का अध्यक्ष भरतकुमार मैनाली र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, निजामती विभागीय कार्यसमितिका अध्यक्ष टेकनाथ अधिकारीको हस्ताक्षर छ । बैठकमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय सचिव शान्तिप्रसाद लुइँटेलसमेत सहभागी थिए ।
‘माघ ९ गते आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालतलगायत देशभरका सबै तहका अदालत र न्यायाधिकरणमा सरकारी वकिलका तर्फबाट हुने बहसपैरवी बहिष्कार गर्ने, न्यायपरिषद् र अदालतविरुद्ध परेका रिटउपर यस कार्यालय वा मातहतबाट प्रतिरक्षा नगरिनेलगायत विरोध र संघर्षका कार्यक्रम तथा पूर्ववत् अडान यथावत् रहेको जानकारी गराउँछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारी वकिलहरूको सम्मानजनक उपस्थिति, हिस्सेदारी एवं प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न थालिएको यो आन्दोलनमा सम्बन्धित सबैको उत्साहपूर्ण सहभागिताका लागि अनुरोध गर्दछौं ।’
देशभर बेन्च बहिष्कार गर्ने निर्णय प्रधानन्यायाधीशको निजी निवासमै लगेर बुझाइएको छ । परिषद्का अन्य सदस्यलाई पनि जानकारी गराइएको छ । आन्दोलनलाई महान्यायाधिवक्ताको पनि समर्थन प्राप्त छ । भरतकुमार मैनाली, अध्यक्ष, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन
संगठनले परिषद्बाट भएका त्रुटिपूर्ण सिफारिसलाई सच्याएर सरकारी वकिलको विभेदलाई सम्बोधन गर्न उच्च अदालतमा न्यायाधीश पद रिक्त भएको सात दिनभित्र ज्येष्ठता कायम हुने गरी सरकारी वकिलका उम्मेदवारबाट नियुक्त गर्न माग गरेका छन् । रिक्त जिल्ला न्यायाधीशको पदमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत माग गरिएको छ ।
‘हाम्रा मागको तुरुन्त सुनुवाइ नभए आगामी दिनमा आन्दोलनका कडा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न हामी बाध्य हुने बेहोरासमेत विज्ञप्तिद्वारा सूचित गर्दछौं’, चेतावनीयुक्त भाषामा संगठनले भनेका छन् । ‘देशभर बेन्च बहिष्कार गर्ने निर्णय प्रधानन्यायाधीशको निजी निवासमै लगेर बुझाइएको छ । परिषद्का अन्य सदस्यलाई पनि जानकारी गराइएको छ’, संघका अध्यक्ष भरतकुमार मैनालीले भने, ‘आन्दोलनलाई महान्यायाधिवक्ताको पनि समर्थन प्राप्त छ ।
यसपल्ट विभेद सहेर पछि हट्ने कुरो छैन ।’ सरकारी वकिलबाट नौजना योग्य, वरिष्ठ र सक्षम हुँदाहुँदै एकजनामात्र न्यायाधीशमा समावेश गरिएको अवस्थामा पूर्वअतिरिक्त न्यायाधीशलाई जोडेर समावेशी गरिएको भन्ने परिषद्को दाबी भ्रमपूर्ण रहेको भनाइ कर्मचारी संगठनको छ ।
बैठकले परिषद्ले उच्च अदालतका लागि ८० जना न्यायाधीश सिफारिस गर्दा सरकारी वकिललाई पूरै निषेध र मानमर्दन गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ । यसैबीच पूर्वप्रतिबद्धताअनुरूप न्यायाधीशमा समानुपातिक समावेशी नभएको भन्दै महिला कानुन व्यवसायीले शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
नेपाल बारकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष उषा मल्ल पाठक र अग्रज अधिवक्ता सुष्मा बास्कोटा बरालको नेतृत्वमा ज्ञापनपत्रमार्फत विरोध जनाइएको हो । ‘प्रधानन्यायाधीशले सबै आफ्नो हात नहुने, निर्णय परिषद्को रहने भएकाले एक्लै केही गर्न नसकेको भनाइ राख्नुभयो । न्यायाधीशमा हाम्रो ३३ प्रतिशत माग थियो’, अधिवक्ता पाठकले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘परिषद् बैठकमा बारको प्रतिनिधि उपस्थित नभएका कारण पनि कानुनव्यवसायी महिला सहभागितामा कमी भएको भन्ने आसय उहाँको थियो ।’
प्रकाशित मिति: ८ माघ २०७३, शनिबार ०७:२५
