काठमाडाै २ माघ । छिमेकी मुलुक चीनसँग सिमाना जोडिएका दर्जनौं जिल्लामा दुर्गम एवं विशेष क्षेत्र भनी सञ्चालित योजनाहरू बजेट अभाव र ढुवानी समस्याका कारण बर्सौं लम्बिने गरेका छन् ।
हाल २२ जिल्लामा सञ्चालित योजनाहरूमा ६० करोड रुपैयाँ चाहिने भए पनि सरकारले करिब १२ करोडमात्र छुट्ट्याएको छ । एकातिर दोहोरो आम्दानी नहुने दुर्गम स्थानमा भरिया जान मान्दैनन् भने अर्कोतिर निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टर पनि एकोहोरो भाडामात्र पाउने भएकाले जान मान्दैनन् । ढुवानीका लागि हेलिकोप्टर लैजानुपरे नयाँ स्थानमा जाँदाको परीक्षण खर्चसमेत बेहोर्नु परेका कारण योजनाको लागत बढ्ने र समयावधि ढिलो हुने गरेको हो ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको दुर्गम एवं विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रमको चालू आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकको पुँजीगत प्रगति शून्य छ । मन्त्री अध्यक्ष हुने समितिमा पूर्वसांसद उपाध्यक्ष हुने प्रावधान छ । समितिका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर रामकुमार लालकर्णले राज्यको नीतिको अभावका कारण दुर्गम एवं विशेष क्षेत्रका योजनाहरू सम्पन्न गर्न बर्सौं लाग्ने र महँगो पर्ने गरेको बताएकाे खबर अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘पहिलो त बजेट एकदमै न्यून छुट्ट्याइएको हुन्छ । अर्को मुख्य समस्या भरिया र हेलिकोप्टरको सहज उपलब्धता नहुनु नै हो ।’ उनका अनुसार सदरमुकामबाट पाँचसात दिनसम्म लाग्ने पैदलयात्रामा जान भरिया तयार हुँदैनन् ।
फर्किएर आउँदा पनि भारी बोक्न मिल्ने ठाउँमा मात्र भरिया सहज रूपमा पाइने लालकर्णको भनाइ छ । भरिया प्रयोग गर्दा हिउँ नपरेको समय, चाडपर्व र खेतीको काम नभएको समय छोप्नुपर्ने हुन्छ । भरियाभन्दा हेलिकोप्टर प्रयोग गर्दा पुल, झोलुंगे पुललगायत योजना छिटो सम्पन्न हुने समितिको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘निजी हेलिकोप्टर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरू पनि दोहोरो काम नपाउँदासम्म खासै तयार हुँदैनन् । नयाँ ठाउँमा जानुपर्ने भए पहिलोपटक ‘ट्रायल’ मा जान्छन् । हामीले त्यसको खर्च पनि बेहोर्नुपर्छ ।’ सरकारले दुर्गम एवं विशेष क्षेत्रको ढुवानीबारे स्पष्ट कानुनी प्रावधान नबनाएसम्म दुईबर्से योजनालाई छसात वर्षसम्म लाग्ने उनको गुनासो छ ।
समितिले भौगोलिक रूपमा दुर्गम मानिएका ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, रसुवा, गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, दार्चुला, अछाम, बाजुरा, बझाङ, जाजरकोट, रोल्पा, रुकुम, कालीकोट, धादिङ र सिन्धुपाल्चोक गरी २२ जिल्लाका चार सय ७५ गाउँ विकास समितिमा विकास निर्माणका काम गर्दै आएको छ ।
प्रकाशित मिति: २ माघ २०७३, आईतवार ०८:१३
