काठमाडौं, १ माघ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशंकर नायकले उच्च अदालतमा गरिएको ८० जना न्यायाधीशको नियुक्ती संविधानसम्मत् रहेको भन्दै निर्णय फिर्ता नहुने जिकिर गरेका छन् ।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री नायकले भने, ‘हामीले ऐन, कानून, संविधान अनुसार नै न्यायाधीश नियुक्ती गरेका हौं, यो निर्णय कुनै हालतमा पनि फिर्ता हुँदैन्, यो निर्णय सबैलाई स्विकार्य छ ।’ उनले नियुक्तीमा समावेशी, समानुपातिक नै रहेको समेत दाबी गरे ।
मन्त्री नायकले परिषदका सदस्यहरुको सहमतिमै नियुक्तीको निर्णय गरिएको दाबी गरे । उनले अघि भने, ‘हामीले एक दिन होइन, एक महिनासम्म बैठक बसेर यो विचमा हामीले १० पटक बैठक ग¥यौं, परिषदका ५ जनै सदस्यहरु बसेर हामीले गृहकार्य गरेका हौं ।’ उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ती गर्न बसेको न्याय परिषदको अन्तिम बैठकमा तीन जना सदस्यले निर्णय गरेको कुरा यथार्थ भएको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री नायकले थपे, ‘बैठकबाट राम प्रसाद सिटौला एक्कासी निस्किनुभएको हो, उहाँले धेरे वटा बैठकमा यस्तो गर्नुभएको छ, बैधनाथ उपाध्याय श्रीमान्ले त म आउन सक्दिन् भन्नुभएको हो, तर उहाँले हामीले गर्ने निर्णयमा समर्थन गर्छु भन्नुभएको थियो, उहाँसँग प्रधानन्यायाधीश ज्यूले फोनबाटै कुरा गर्नुभएको थियो, उहाँले समर्थन जनाउनुभएको हो ।’
उनले न्याय परिषदका सदस्य राम सिटौलालाई अपमान नगरिएको उल्लेख गर्दै भने, ‘उहाँलाई निर्णयमा चित्त नबुझेको भए नोट अफ डिसेन्ट लेख्न सक्नुहुन्थ्यो ।’ उनले बारले नियुक्तीलाई लिएर गरेको विरोधको कुनै औचित्य नभएको समेत स्पष्ट पारे ।
उनले मधेशी मोर्चाले पनि विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नभएको जिकिर गरे । उनले थपे, ‘८० जनामा समावेशीको कुरा गरिएको छ, तर ८० जनामा ३४ जना न्याय सेवाबाट लिईएको हो, १४ जना कर्मचारीबाट लिईएको छ, ३४ जनामा हेरौं न, हामीले त सकेसम्म समानुपातिक–समावेशी बनाएकै हौं नि, त्यसमा ६ जना महिला छन्, ७ जना मधेशी छन्, २ जना पिछडिएको क्षेत्रबाट छन्, यसरी हेरौं न ।’
मधेशी मोर्चाका नेता महेन्द्र राय यादवले उच्च अदालतमा गरिएको न्यायाधीश नियुक्ती अन्तरिम संविधानको मर्म र भावनाविपरित, समावेशी–समानुपातिक सिद्धान्तको विपरित गरिएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘यो नियुक्ती समावेशी छैन, मधेशीहरुलाई बेवास्ता गरिएको छ ।’
उनले मधेशी मोर्चापनि निर्वाचनको पक्ष रहेको बताए । उनले भने, ‘हामी निर्वाचनको विरोधी होईनौं, तर संविधान संशोधन पारित गरेर निर्वाचनमा जानुपर्छ ।’ उनले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन पनि आफूहरुको लागि मान्य नभएको समेत चेतावनी दिए । उनले भने, ‘स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा संख्यालाई आधार मान्नुपर्छ ।’
यादवले स्थानीय तह वा निकायको निर्वाचनभन्दा पनि अहिले केन्द्रिय प्रदेश वा प्रदेश सभाको निर्वाचन एकैचोटी गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अब केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन हुनुपर्छ ।’
नेपाल बार एशोसियशनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले उच्च अदालतमा गरिएको ८० जनाको नियुक्ती प्रक्रिया नै गलत भएको आरोप लगाउँदै यसलाई सच्याउनुपर्ने माग गरे ।
अध्यक्ष केसीले नियुक्ती गरिएका व्यक्तिहरुमा बारको आपत्ति नरहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘नियुक्तीमा हाम्रो असहमति होईन, यो प्रक्रियाको हामीले विरोध गरेका हौं, तीन जनाले मात्रै किन निर्णय गरियो ? दुई जना सदस्यको अनुपस्थिति हुँदाहुँदै निर्णय गरियो, संविधानतः उल्लंघन भयो ।’ उनले दुई जना सदस्यहरुलाई बाहिर राखेर गरिएको निर्णय सच्याउनुपर्ने आफूहरुको भनाई रहेको बताए ।
बारका पूर्व उपाध्यक्ष एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई विवादमा तान्ने खेल भैरहेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘अन्तर कुन्तरमा उहाँलाई विवादमा तान्ने खेल भैरहेको छ, उहाँको नेतृत्वमा साहसिक निर्णयहरु भैरहेका छन्, त्यसलाई बद्नाम गराउने काम भैरहेको छ ।’
उनले न्यायाधीश नियुक्तीलाई लिएर बारले असन्तुष्टि जनाएको कुरामा पनि फेद न टुप्पोको भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘बारको विज्ञप्ती आयो, तर उसको असन्तुष्टि के मा हो? प्रक्रियामा हो कि वा व्यक्तिमा हो ?’
प्रकाशित मिति: १ माघ २०७३, शनिबार १७:३२
