काठमाडौं, २८ पुस । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हृदयराम थानीले जनतालाई गरिब बनाई रहने वर्तमान परिस्थितिको अन्त्य गर्न गरिबी निवारणका लागि नीतिगत सुधार तर्फ ध्यान दिएको बताएका छन् । उनले आफ्नो स्वार्थ अनुकुल गरिबीलाई प्रयोग गर्ने प्रवृतिमा सुधार ल्याउन सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक भएको बताए ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार गरेको गरिब घरपरिवार परिचयपत्र उपलब्ध गराउने बारे वरिष्ठ पत्रकार एवं विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादकसँग सुझाव लिने क्रममा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री थानीले मन्त्रालय स्थापना गरेपनि गरिबी निवारणमा भने ध्यान कसैको ध्यान नगएको बताए ।
परिचयपत्र मात्रै बाँडेर जनताको पेट नभरिने, रोजगारी पनि नदिने, औषधीमुलोको काम पनि नगर्ने र परिचयपत्र नागरिकता पनि नभएको हुनाले परिचयपत्रका साथमा न्यूनतम् पाँच कुरालाई समावेश गर्नु पर्ने विज्ञको सुझाव आएको मन्त्री थानीले बताए ।
विज्ञहरुसँगको छलफलबाट परिचयपत्रकासाथमा दिन पहिलो प्राथमिकतामा आयआर्जन, दोस्रोमा शीपमूलक कार्यक्रम, तेस्रोमा वेडमा भर्ना भएको अवधि भरिमा औषधी उपचार र निःशुल्क वेडको व्यवस्था, चौथोमा गरिबका छोराछोरीको अध्ययनका लागि निजि विद्यालयले दिने १० प्रतिशत सुविधा तथा सरकारले थप निःशुल्क शिक्षाको समेत सुविधा प्रदान गर्ने र पाँचौमा सहुलियत दरमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउनु पर्ने सुझाव आएको मन्त्री थानीले बताए ।
तर परिचयपत्रकासाथमा यी सुविधा दिन र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग कुनै पनि कोष तथा कार्यक्रम नभएको हुनाले गरिबी निवारणसँग जोडिएको प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अन्तर्गत रहेको गरिबी निवारण कोष, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको युवा स्वारोजगार कोष र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत फोकल मिनिष्ट्रीका रुपमा रहनु पर्ने आफ्नो धारणा रहेको मन्त्री थानीले बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ पूर्व सभापति शिव गाँउले गरिबी निवारण मन्त्रालय संरचनागत रुपमै त्रुटी भएको उल्लेख गरे । उनले ग्रिबी निवारण मन्त्रालय बनाउनु भनेको अरु गरिबी निवारणको कामबाट मुक्ति पाउनु भएको बताए ।
त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघका अर्का पूर्व सभापति विष्णु निष्ठुरीले गरिबी धेरैका लागि विजनेस भएको हुनाले आफ्नो विजनेस सिधिन्छ भन्ने सोचकै कारण गरिबी निवारणका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गरे ।
वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीले समस्या कहाँ र कसरी समाधान भन्ने कुरा सार्वजनानिक रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर राख्न सुझाव दिए ।
वरिष्ठ पत्रकार किरण नेपाल गरिबी निवारणका लागि मन्त्रालयले स्वेतपत्र जारी गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने सुझाव दिए । उनले भने, ‘परिचय पत्र वाड्दा गरिबीहरुको पहिचान हुन्छ । एउटा नेटवर्क बन्छ । यो राजनीति पार्टीको नियन्त्रण भन्दा बाहिर गए भोलीका दिनमा खतरनाक अवस्था आउन सक्छ ।’ उनले सुविधा विहीनको परिचयपत्र बाड्दा दुर्भाग्यपुर्ण हुने र त्यसले बिस्फोटन ल्याउन सक्ने बताए ।
वरिष्ठ पत्रकार गुणराज लुईंटेलले गरिबी निवारणका बारेमा स्वेतपत्र जारी गर्न जरुरी भएको बताए । उनले चेतनामुलक कार्यक्रम पनि ल्याउन जरुरी भएको बताए ।
वरिष्ठ पत्रकार दामोदरप्रसाद दवाडिले गरिबीलाई दिने के भन्ने टुंगो नभइ बार्ड बाड्दा ठुलो बिस्फोटन हुने बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति तारानाथ दाहालले परिचयपत्रकासाथमा विजुलीमा छुट, स्वास्थ्यमा छुट, बैंक व्याजमा छु्ट र खाद्यान्न सहुलियत जस्ता कार्यक्रमको योजना बनाउन आवश्यक भएको सुझाव दिए ।
मुलकुमा विद्यमान गरिबीलाई अन्त्य गर्नका लागि गरिब घरपरिवार परिचयपत्रमार्फत गरिवी निवारणका कार्यक्रममा प्रत्यक्ष सहभागि हुन आवश्यक ठानी सरकारले २०६९ साल भदौ ५ गते गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरण समन्वय बोर्ड गठन गरेको हो । उक्त कार्यक्रम अहिले गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको नामले मुलुकका २५ जिल्लामा गरिब परिवार पहिचान गरी परिचयपत्र वितरणको लागि अन्तिम तयारीमा जुटेको छ ।
गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालयका अनुसार भोजपुर, खोटाङ, सिराहा, सिन्धुली, रामेछाप, रौतहट, गोरखा, तनहुँ, बागलुङ, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम, बर्दिया, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, अछाम र कैलालीका तीन लाख ५५ हजार बढी गरिब परिवार पहिचान गरिएको छ ।
सचिवालयको तथ्याङ्क अनुसार भोजपुरमा करिब आठ हजार छ सय, खोटाङमा ३४ हजार तीनसय, सिराहामा १९ हजार एकसय, सिन्धुलीमा नौ हजार छसय, रामेछापमा ३२ हजार चारसय, रौतहटमा १० हजार आठसय, गोरखामा आठ हजार नौसय, तनहुँमा १० हजार आठसय, बागलुङमा २५ हजार तीनसय, कपिलवस्तुमा ११ हजार, अर्घाखाँचीमा १३ हजार तीनसय र प्युठानमा नौ हजार पाँचसय गरिब परिवारको पहिचान भएको छ ।
यस्तै, रोल्पामा आठ हजार दुईसय, रुकुममा २१ हजार, बर्दियामा आठ हजार चारसय, जाजरकोटमा दुई हजार आठसय, डोल्पामा आठ हजार एकसय, जुम्लामा ११ हजार एकसय, कालिकोटमा तीन हजार छसय, मुगुमा चार हजार दुईसय, हुम्लामा १२ हजार पाँचसय, बाजुरामा १४ हजार एकसय, बझाङमा आठ हजार एकसय, अछाममा १९ हजार चारसय र कैलालीमा ४० हजार गरिब परिवारको पहिचान भएको गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: २८ पुष २०७३, बिहीबार १८:३५
