काठमाडौं । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन सरकारले बुझे पनि कार्यान्वयनको पक्षमा चुनौती देखिएको छ । आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनप्रति दुईथरी मत देखिएका छन् । हुन्छ, साह्रै राम्रो अर्थात् वैज्ञानिक छ भन्ने एक पक्ष देखिन्छ भने अर्को पक्ष हुँदैन, यो अवैज्ञानिक छ, जनताको मनलाई टुक्र्याउने पक्षमा उद्दत छ भन्ने लाइनले क्रिया प्रतिक्रिया देखिइरहेको छ ।
राजनीतिक दलहरू पनि के गर्ने भन्नेमै अन्योलग्रस्त देखिन्छन् । पहिले आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने वा पुरानै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भन्नेमै रुमल्लिइरहेको अवस्था देखिन्छ । यसका लागि राजनीतिक दलहरू टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन् । राजनीतिक दलहरूमा सहमति नजुट्दा सर्वत्र अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको छ । उसो त आयोगको प्रतिवेदन पनि दलहरू सहमतिमा नजुटेकै बेलामा आएको हुँदा सरकार पनि यसलाई तत्काल कार्यान्वयनको पक्षमा लान नसक्नुलाई प्रमुख कारणका रूपमा मान्न सकिन्छ । दलहरूबीच जुँगाको लडाइँ चलिरहेकै अवस्थामा आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनको गर्ने घोषणा गर्नेतर्फ मनस्थिति नबनाएको देखिन्छ । यसर्थ पनि तत्काल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जानसक्ने अवस्था देखिएको छैन ।
नेपालको संविधानले भने स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण भएपछि स्थानीय निकायहरू नरहने परिकल्पना गरेको छ । सिंहदरबारमा आयोगको प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्तारूढ, प्रमुख प्रतिपक्षी र मधेसवादी दलहरूसँग समझदारी जुटाउने प्रयास भइरहेको बताएका थिए । यसलाई प्रधानमन्त्री दाहालले पटकपटक दोहोर्याएबाट पनि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नजुट्दासम्म आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने सक्ने कुनै छाँट देखिँदैन ।
आयोगको प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा दाहालले मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी र स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेलाई निर्देशन दिँदै भनेका थिए, ‘प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा कसरी लान ठीक हुन्छ भन्ने अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिनुहोला ।’ यसरी प्रतिवेदनप्रति राज्य संयन्त्र नै अन्योलको भुमरीमा फसिरहेको अवस्थामा तत्काल कार्यान्वयन होला भनेर विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन । प्रतिवेदनमाथि दुईथरी प्रतिक्रिया आउँदा विज्ञहरू पनि दुई ध्रुवमा बाँडिएको प्रतित हुन्छ । हुन त विज्ञहरूका अनुसार सरकारले प्रतिवेदन सच्याउन सक्छ, प्रतिवेदन सच्याउने अधिकार पनि रहेको छ ।
यसरी विज्ञहरूले पनि प्रतिवेदनलाई सच्याउनुपर्ने र जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा बाँडिनुलाई विडम्बना मान्न सकिन्छ । यसरी राजनीतिक दलहसँगै विज्ञहरू पनि फरक ध्रुवमा बाँडिनुभन्दा राज्यको हितमा सुझाव दिनु उपयुक्त ठहरिन्छ । हुन त विज्ञको सुझावलाई अन्यथा मान्न सकिन्न । राज्यको हितप्रतिकूल हुने गरी ढिलै सही निर्णय जनपक्षीय हुनु जरुरी छ । प्रतिवेदनमा महानगर, उपमहानगर र नगरको संख्या भने ह्वात्तै बढाएको छ । आम्दानीको स्रोत, उद्योगधन्दा अधोगति लागिरहेकै अवस्थामा स्थानीय निकायको संरचना बढाउनुलाई आयोगको अदूरदर्शी निर्णय मान्न सकिन्छ भनेर एकथरीले दाबी गरिरहेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली पनि आयोगको प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । सरकारले दिने निर्णय जनपक्षीय रहनुपर्ने उनको भनाइ छ । विज्ञ सम्मिलित आयोगद्वारा निर्मित प्रतिवेदनलाई खोट लगाएर थन्काउने भन्दा पनि अपुग कुरा थपेर कार्यान्वयनको पक्षमा लैजानु अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ ।
प्रकाशित मिति: २६ पुष २०७३, मंगलवार १५:३५
