काठमाडौं, २१ पुस । सरकारले पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन बुझ्ने निर्णय गरेको छ । प्रतिवेदन बुझेपछि अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइनेछ । मंसिर मसान्तभित्रै प्रतिवेदन बुझ्नुपर्ने भए पनि सरकारकै कारण ढिलाइ भएको थियो । सरकारले बोलाउनेबित्तिकै प्रतिवेदन बुझाउन तयार रहेको आयोगका सदस्य डा. श्याम भुर्तेलले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा मधेसी मोर्चासहित सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूबीच आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने र कार्यदलको प्रतिवेदनपछि राजपत्रमा प्रकाशित गर्नेबारे छलफल भएको बैठकमा सहभागी मोर्चाका नेता केशव झाले जानकारी दिए ।
संवैधानिक आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न अर्को कार्यदल बनाउनु गलत हुने आयोगका सदस्यहरूले नै टिप्पणी गरेका छन् । ‘संविधानले दिएको अधिकार र कार्यक्षेत्रअनुसार आयोगले काम गरेको छ र संवैधानिक आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने कुरा गैरसंवैधानिक हुन्छ,’ डा. भुर्तेलले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
बालुवाटार बैठकमा स्थानीय तहमा दलीय निर्वाचन नगर्नबारे पनि छलफल भएको छ । मोर्चाका नेताहरूका अनुसार स्थानीय तह विकासे निकाय भएकाले स्थानीय तहलाई राजनीतिक दलका आधारमा निर्वाचन गर्न सकारात्मक रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मोर्चाका नेताहरूलाई जानकारी गराएका थिए ।
महानगरः ४, उपमहानगर स् १२, नगरपालिका स् २४१, गाउँपालिका स् ४६२, जम्मा वडा संख्या स् ६५०० काठमाडौं, ललितपुर, भरतपुर र पोखरा गरी चारवटा महानगर भएका छन् । विराटनगर, जनकपुर, हेटौँडा, गढीमाई सिम्रौनगढ, वीरगन्ज, इटहरी, धरान, बुटवल, तुल्सीपुर, घोराही, नेपालगन्ज र टीकापुर गरी १२ वटा उपमहानगर बन्ने भएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
प्रकाशित मिति: २२ पुष २०७३, शुक्रबार ०७:४३
