काठमाडौ २१ पुस । संघीय गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट मधेसी, जनजातिले उठाएका मुद्दाहरूको सम्मान भएको ठहर गर्दै अब संविधान संशोधन असंवैधानिक भनेर संसद नरोक्न एमालेलाई आग्रह गरेको छ ।
संघीय समाजवादी फोरम मुख्यालय तीनकुनेमा बुधबार बसेको मधेसकेन्द्रित र जनजाति पार्टीहरूको बैठकले सर्वोच्चले संविधान संशोधनसम्बन्धी उठाइएका अस्पष्टताको न्यायिक निरूपण गरेको भन्दै अब विधेयक अघि बढाउन माग गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा आफ्नो परिमार्जन अघि सारिने गठबन्धन नेताहरूले बताएका छन् ।
‘संसद रोक्दैमा संविधान संशोधन प्रक्रिया रोक्न सकिन्न भन्ने एमालेले बुझेन,’ फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बैठकपछि भने, ‘अदालतले आदेश दिइसकेको छ । अब विधेयक हाम्रो माग सम्बोधन गर्ने गरी पारित हुनुपर्छ ।’
उनले सीमांकन हेरफेर गर्न प्रदेशसभाको सहमति लिनुपर्ने संविधानको धारा २७४ खारेज गर्नुपर्ने समेत बताए । गठबन्धनले २७४ लाई संघीयताविरोधी धारा भनी चित्रित गरेको छ ।
बैठकले काठमाडौंमा सडक विस्तारका क्रममा स्थानीय जनताको सम्पत्तिको अधिकार हनन भएको भन्दै मुआब्जा माग गरेको छ ।
‘जनताको सम्पत्ति राज्यले लिन्छ भने मुआब्जा दिनुपर्छ,’ बैठक निर्णयमा भनिएको छ, ‘राज्यले व्यक्तिको घरबास उठिबास गराउन पाउँदैन ।’
संघीय गठबन्धन बैठक सकिएपछि तमलोपा मुख्यालय बिजुलीबजारमा बसेको मधेसी मोर्चा बैठकले संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउन माग गर्दैै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बिहीबार भेट्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल सद्भावना पार्टी अध्यक्ष अनिलकुमार झाका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई मोर्चाले पनि गठबन्धनले झैं सकारात्मक रूपमा लिने निर्णय गर्यो । ‘सर्वाेच्चले आदेश गरिसक्दा पनि किन प्रस्ताव अघि नबढाउनुभएको भनी प्रधानमन्त्रीलाइ सोध्न जाने निर्णय गरेका छौं,’ झाले भने, ‘कांग्रेस सभापति देउवालाई पनि यही कुरा सोध्छौं । हाम्रो माग सम्बोधन गर्दै पारित गराउने वातावरण बनाउन कुरा हुन्छ ।’
मोर्चाले प्रेस काउन्सिलले गरेको अखबारहरूको पछिल्लो वर्गीकरणप्रति आपत्ति जनाउँदै मधेस आन्दोलनको सकारात्मक सम्प्रेषण गर्ने मिडिया छुटाइएको दाबी गरेको छ । मोर्चा बैठकमा सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश र अबको रणनीतिबारे कुराकानी भएको सद्भावना महासचिव मनीषकुमार सुमनले जानकारी दिए ।बसन्त बस्नेतले कान्तिपुर दैनिकमा खबर लेखेका छन् ।
प्रकाशित मिति: २१ पुष २०७३, बिहीबार ०७:२५
