खबरइरा टिप्पणी
राजनीतिक दलहरुले सहमतिका आधारमा निकास खोज्ने भनी बैठकहरुको आह्वान गर्दै आएपनि केही दलहरुमा देखिएको ‘अतिबादी सोंच’ले निकासको विन्दू पहिल्याउन सकिरहेको छैन । संसदमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानूनहरुको मस्यौदा त्यत्तिकै छ । अत्यन्तै ‘बहादुरी’का साथ दर्ता गराइएको भनिएको लोकमानसिंह कार्कीका बिरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पनि अलपत्र हुन पुगेको छ ।
मधेसी समुदायलाई निर्वाचनका जानका लागि सहजता होस् भन्ने हेतुले दर्ता गराइएको संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदको पूर्ण बैठकमा पेश समेत हुन सकिरहेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको लगातारको संसद अवरोधको कारण यी प्रक्रियाहरुले किनारा पाउन सकिरहेका छैनन् र ती सवालहरु अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको बहस भन्दा बाहिर जान थालेका छन् । संसदमा राष्ट्रिय ऐजेण्डाहरुमाथी छलफल नै हुन नदिनु उचित कुरा होइन । न त प्रतिपक्ष जिम्मेवार भएर आउन सकेको छ न त सत्ता गठबन्धनले नै सहमतिको विन्दू पहिल्याउन सकेको छ । जसको मार सिंगो राष्ट्रले भोगिरहेको छ । यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने संविधानले तोकेको अवधीमा (०७४ माघसम्म) तिन चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कुराको प्रारम्भ पनि हुन सक्दैन ।
प्रतिपक्षीको हठ
अहिले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता नै लिनु पर्ने अडानमा एमाले रहेको छ । उसको यो अडानले गर्दा संसद नै चल्न सकेको छैन । संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव आफैमा निकै महत्वपूर्ण प्रस्ताव हो । त्यो प्रस्ताव माथी गहन छलफल आवश्यक पर्दछ । संशोधनमा समावेश गरिएका बिषयहरुले पार्ने दिर्घकालिन असरहरुका बारेमा प्रशस्त छलफल हुनु पर्दछ । संशोधनको औचित्यका बारेमा संसदलाई प्रष्ट्याउने अबसर सरकारलाई दिइनु पर्दछ । तर, विपक्षी दल सो प्रस्ताव संसदको पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत हुनै नदिने ढंगले प्रस्तुत भएको छ । ‘संसदमा दर्ता भएको प्रस्ताव फिर्ता भयो भने संसद चलिहाल्छ नी, समस्यै छैन’ भन्ने अभिव्यक्ति प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष केपी ओलीले दिने गरेका छन् । उनको पदीय हैसितले यस्तो सतही अभिव्यक्ति दिन सुहाउछ कि सुहाउदैन ? यो बिषयमा पनि छलफल त होला, तर उनले आफ्नो दायित्वबोध गर्न सकेनन् र संविधान संशोधन सहित माथी उल्लेखित महत्वपूर्ण निर्णय गर्नु पर्ने बेलामा संसदलाई बन्द गर्दा यो पद्दतिमाथी नै प्रश्न उब्जने सन्दर्भलाई महसुस गरेनन् भने त्यस्तो छलफल हुनु र नहुनुको पनि अर्थ रहदैन । संसदको अधिकारक्षेत्रलाई साँघुरो बनाउने र आफ्नो हठका अगाडि राजनीतिक प्रक्रियालाई नै अबरुद्ध पार्ने प्रबृत्तिले कसैको हित गर्न सक्दैन । यो बिषयमा प्रतिपक्षी दल गंभिर बन्नु पर्ने हो, तर उसमा देखिएको हठले समस्यालाई ज्यू का त्यू राखिरहेको छ । एकातर्फ जुन तहको निर्वाचनमा जान पनि तयार रहेको कुरा गर्ने, अर्को तर्फ त्यसका लागि संशोधन प्रस्ताव फिर्ताको शर्त राख्ने कुरा एमालेले गरिरहेको छ ।
मधेसी मार्चाको दोहोरो चरित्र
यता मधेसी समुदायलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका साथ संसदमा दर्ता भएको प्रस्तावलाई मधेसी मोर्चाले न त सकारात्मक रुपमा लिन सकेको छ, न त पूर्ण खारेजको कुरा गर्न सकेको छ । ‘यो प्रस्तावले हाम्रो मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन, त्यसैले यसको अर्थ छैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिने मधेसी मोर्चाका नेताहरुले पछिल्लो समयमा बोली फेरेका छन् । शुक्रबार संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको संयुक्त बैठकले संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई सहमतिको आधारमा परिमार्जन गरी पारित नगरिएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचन मान्य नहुने चेतावनी दिएको छ । प्रस्ताव पारितको पक्षमा पनि स्पष्टसँग उभिन नसक्ने, अनी पारित नभएमा चुनाव हुन नदिने भन्ने उसको अभिव्यक्तिले सहमतिको खोजी गर्न चाहनेलाई अलमलमा पारिदिएको छ । उसैलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको प्रस्तावका सन्दर्भमा उसको दृष्टिकोण आउन नसक्दा संशोधन प्रस्तावको प्रस्तावक पक्षलाई झनै समस्या भएको छ । आफ्नो धारणा नराखी ‘सहमतिको आधारमा परिमार्जन गरी पारित गर्नु पर्ने’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनु भनेको दोधारमा रहनु नै हो । उसलाई स्पष्टसँग थाहा छ कि एमालेले प्रसतावमाथी सहमति हैन, खारेजीको माग गरिरहेको छ । यो अवस्थामा कसरी सहमति कायम गर्ने ? संशोधनको लागि आन्दोलनसम्म गरेको मोर्चाले संशोधनको उपाय पहिल्याउन सक्नु पर्ने थियो । समाधानको उपाए सुझाउन नसकेको उसले एमालेले संविधान संशोधन रोक्न अलोकतान्त्रिक र संसदीय अभ्यास गरिरहेको भन्दै त्यसको घोर भत्र्सना भने गरेको छ । संशोधन प्रस्तावलाई पारिमार्जनसहित पारित गर्न जनदबाब सृजना गर्नका लागि मधेसी मोर्चाले पुस १८ गते सोमबारका दिन १ बजे तराईका सबै जिल्ला सदरमुकामहरूमा खबरदारी विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आफ्ना मुद्दालाई सम्बोधन गर्नका लागि ल्याइएको प्रस्तावको सन्दर्भमा स्पष्ट हुन नसक्ने, संशोधन गर्नुपर्ने भएमा ‘यसरी गरौ’ भनी प्रस्ताव गर्नु पर्ने दलले नै सडक मोह देखाउनु भनेको दोहोरो चरित्र मात्र हो ।
सरकारको अलमल
निकास खोज्ने सन्दर्भमा सबै भन्दा प्रभावकारी र समन्वयात्मक भूमिका हुनु पर्ने सरकारले त्यो भूमिका निर्वाह भने गर्न सकिरहेको छैन । ‘म प्रधानमन्त्री हुँदासम्म यो प्रस्ताव फिर्ता हुदैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसलाई परिमार्जन भने गर्न सकिने संकेत त दाङमै आएको बेलामा पनि गरे, तर परिमार्जनका लागि कुनै गृहकार्य गर्न भने सकेको देखिएन । त्यसो त बर्तमान सरकार यो प्रस्ताव ल्याउने समयमा नै प्रशस्त गृहकार्य गर्न नसकेको भनेर आलोचित नै छ । अहिले परिमार्जनको कुरा त गर्ने, तर परिमार्जन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन नसक्ने उसको अलमल जति लम्बिदै जान्छ, त्यति नै राष्ट्रले क्षती व्यहोर्ने हो । संशोधन पास भएपछि चुनावमा जाने भन्ने एउटा पक्ष र संशोधन प्रस्ताव फिर्ता भएमा मात्र चुनावमा जाने भन्ने अर्को पक्षका बीचमा सहमति खोज्नु त्यती सजिलो त छैन, तर सरकारले चित्तबुझ्ने गरी गृहकार्यको थालनी नै गर्न नखोज्दा सरकार नै अलमलमा परेको अनुभव सबैलाई भैरहेको छ ।
कांग्रेसको भूमिका के ?
त्यसो त नेपाली कांग्रेस अहिले सत्तारुढ दलका रुपमा रहेको छ । यद्यपी सरकारको नेतृत्व उसले गरेको छैन, तर सरकारमा उसको बलियो उपस्थिति रहेको छ । यसको अलग भूमिकाको के अर्थ रहला र ? सरकारले खेल्नु भूमिका नै उसको पनि भूमिका हो भन्ने निश्कर्ष पनि निकालिएला । तर, यत्तिले मात्र कांग्रेसको भूमिकाका सन्दर्भमा सम्पूर्ण व्याख्या गर्न मिल्दैन । कांग्रेस अहिले संसदको सबै भन्दा ठूलो दल हो । यो आकारमा रहेका कारण पनि बहुसंख्यक नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै समस्या समाधानका लागि उसले पहल कदमी लिन सक्नुपर्दछ । त्यतिमात्र हैन, नेपाली राजनीतिमा संकटका क्षणहरुमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेर मुलुकलाई गति दिने शक्ति उसले इतिहासका कठिन र संगिन घडीहरुमा प्रदर्शित गरेको छ । यही आधारमा उसको संगठन जोगिएको हो । आन्तरिक कार्यक्रमहरुका आधारमा भन्दा पनि जनभावना अनुसार मुलुकलाई निकास दिने शक्तिका रुपमा कांग्रेस जनतासम्म चिनिएको छ र उसको संगठनको मुल आधार पनि यही हो । तर, यो संगिन घडीमा कांग्रेसले के गर्दै छ त ? यो सवालको जवाफ जनताले यसपाली पाएका छैनन् । कांग्रेसले यो सवालको जवाफ दिनै पर्ने बेला भएको छ ।
हिजो मात्रै राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस मनाइको कांग्रेसले निकासका लागि कस्तो पहल कदमी थाल्छ त्यो भने हेर्न बांकी नै छ । यस अवसरमा कांग्रेसले मेलमिलापको नीतिका आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको विन्दू पहिल्याई राजनीतिक गत्यावरोधबाट पार लगाउने उपाय देखाउन सक्ला ?
प्रकाशित मिति: १७ पुष २०७३, आईतवार १८:००