काठमाडौं, १० पुस । भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरण्का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले उक्त जानकारी गराएका हुन् ।
प्राधिकरणले एक वर्षको अवधिमा एक चरणको उपलब्धी हासिल गर्दै प्राधिकरण पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका कार्यक्रमहरुलाई योजनाबद्ध र व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउन सफल भएको दावी गरेको छ ।
भूकम्पको मारमा परेका भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका ६ लाख २६ हजार ३६ घरधनी घर पुनर्निर्माणका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम प्राप्त गर्न सूचीकृत भइसकेको र पुस ८ गतेसम्म ५ लाख ४३ हजार १ सय ७ घरधनीले अनुदान सम्झौता गरेका राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।
त्यसैगरी ४ लाख ५८ हजार ५ सय ९२ घरधनीले अनुदान रकम प्राप्त गरी घर पुनर्निर्माण गर्ने वातावरण तयार भएको र भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लापछि हामीले भूकम्पबाट प्रभावित र कम प्रभावित १७ जिल्लामा सर्वेक्षणको काम अघि बढाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकायरी अधिकृत ज्ञवालीद्वारा आइतबार जारी प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा ४१ हजार ३ सय ११ घर निर्माण भएको जानकारी प्राप्त भएको छ भने १७ हजार १ सय ४४ घरको पुनर्निर्माण जारी रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।
घरधुरी सर्वेक्षण, अनुदान सम्झौता र वितरणका क्रममा स्थानीय तहमा दर्ता भएका २ लाख ४ हजार १ सय ७७ वटा गुनासा मध्ये प्राधिकरणको केन्द्रमा १ लाख ७ हजार गुनासा प्राप्त भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।
दर्ता भएका कतिपय गुनासाहरु स्थानीय तहबाटै सम्बोधन भएका छन् भने केन्द्रमा प्राप्त मध्ये पनि ७९ हजार ३ सय २२ वटा गुनासाहरुको पुनरावलोकन भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । भूकम्प पीडित जनतालाई परेको पीर मर्कालाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरण अत्यन्तै गम्भीर भएर लागेको समेत जारी प्रेस नोटमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैबीचमा पुरातात्विक सम्पदाहरु मध्ये १५ वटा सम्पदाको पुननिर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने ६९ वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण कार्य रहेको र चालू आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ भित्रै थप ७४ वटा सम्पदाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यस्तै २०० वटा स्वास्थ्य केन्द्रको प्रिफेब्रिकेटेड संरचनामा पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने १६९ वटा स्वास्थ्य केन्दको पुनर्निर्माण कार्य जारी रहेको र चालू आर्थिक वर्षभित्रै २६८ वटा स्वास्थ्य केन्द्र तथा संस्थाको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
त्यसैगरी ३२ वटा सरकारी भवनको प्रिफेब्रिकेटेड संरचनामा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने २२८ वटा सरकारी भवन पुनर्निर्माणको चरणमा छन् । चालू आर्थिक वर्षभित्रै केन्द्र र जिल्ला तहका स्थायी एवम् प्रिफ्रेब्रिकेटेड गरी ५०७ वटा भवन पुनर्निर्माण गर्र्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
शैक्षिक संस्थातर्फ २०० वटा विद्यालयको पुनर्निर्माण भएको छ भने १२०० विद्यालय पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा छन् । २०७४ साल कार्तिकभित्र २३ सय विद्यालयहरुको मर्मत सम्भार एवम् पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको जनाइएको छ ।
भूकम्पबाट क्षति भएका खानेपानी आयोजना मध्ये २९७ वटाको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने ९६१ आयोजनाहरुको पुनर्निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यस्तैगरी सडक, जलविद्युत, उद्योग, जीवीकोर्पाजन लगायतका क्षेत्रहरुमा पनि समानन्तर रुपमा कामहरु भइरहेका पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।
‘अझ राम्रो र बलियो बनाऔं’ भन्ने अवधारणामा आधारित हुँदै एकीकृत सघन बस्तीहरुको विकासमा स्थानीय समुदायलाई प्रोत्साहित गर्नका निम्ति त्यस्ता बस्तीहरुको पूर्वाधार विकास सरकारले गरिदिने निर्णय भएको छ, जस अन्तर्गत यस आ.व. भित्रै कम्तिमा २५ वटा बस्तीहरुको योजना तयारी गर्ने गरी कार्य अघि बढाइएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सात वटै विश्वसम्पदा क्षेत्रहरु र गोरखा एवं नुवाकोट दरबार क्षेत्रको वृहत्तर विकासका निम्ति गुरुयोजना तयारी कार्य अघि बढाइएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।
विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्य असाध्यै जटिल र समय लिने कार्य भएकाले सबैको अपेक्षा असाध्यै धेरै हुने र तयारी गरेर काम अघि बढाउन समय लाग्ने हुँदा आलोचना हुनु अस्वभाविक नभएको उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी पुनर्निर्माणको स्वामित्व लिन, जनतालाई पुनर्निर्माणमा लाग्नका लागि उत्प्रेरित गर्न र पुनर्निर्माणको कार्यलाई अघि बढाई सहयोग गर्न सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, समाजका सबै तह र क्षेत्रलाई प्राधिकरणले अनुरोध गर्न समेत गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: १० पुष २०७३, आईतवार १६:२३