महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘नेपालका सरकारी वकिलहरुको प्रथम सम्मेलन’ को उदघाटन समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, सभामुख ओनसरी घर्ती र महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ । तस्बिर : प्रदीपराज वन्त, रासस
महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय नेपालले आज आयोजना गरेको ‘नेपालका सरकारी वकिलहरुको प्रथम सम्मेलन’ को उद्घाटन समारोहमा उनले सम्पूर्ण नागरिकलाई न्यायमा पहुँच पुर्याउनका लागि सरकारी वकिलको योगदान हुने बताइन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन् – “फौजदारी न्याय प्रशासनको महत्वपूर्ण अङ्गका रुपमा रहेको महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिलले कानुनी शासन कायम राख्न क्रियाशील हुनुपर्छ ।”
आफ्नो व्यवसायलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी वकिललाई व्यावसायिक रुपमा दक्ष, सक्षम हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले मुद्दामामिलामा सरकारको तर्फबाट प्रभावकारी रुपमा निरन्तर सरकारी वकिल क्रियाशील हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले मुलुकको लोकतन्त्र, शान्ति सुरक्षा, कानुनी शासन, दण्डहीनताको अन्त्य, मानवअधिकारको रक्षाका लागि फौज्दारी न्याय प्रशासन सुदृढीकरण गर्न सरकारी वकिलको क्रियाशीलताको अपरिहार्य रहेको बताइन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन र निर्वाचन गर्नका लागि दलहरुबीच छिट्टै सहमति जुट्ने बताए ।
“संविधान संशोधन र निर्वाचनका विषयमा दलहरुबीच विवाद र बहस देखिए पनि त्यो लामो समयसम्म चल्दैन, त्यो अस्थायी हो, सरकारले छिट्टै सहमतिको वातावरण सर्जना गर्छ” – उनले भने ।
प्रधानमन्त्री दाहालले दलहरु संविधान घोषणा गर्ने बेलामा मिलेजस्तै वादविवादको अन्त्य गर्नुपर्ने र दलहरुबीच असहमतिका विषय पनि संसद्मै छलफल गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले संविधानको भावना र मर्मअनुसार १३ महिनाभित्र तीनै निकायको निर्वाचन गरेर जानुपर्ने भएकाले स्थानीय निकायको निर्वाचन वैशाखमा, प्रदेश र केन्द्रीय निर्वाचन मङ्सिरमा गर्न सकिने बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले कानुनको पालना नागरिकले मात्र नभई राज्यले पनि गर्नुपर्ने र दण्डहीनताको अन्त्य, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनी शासन सुदृढीकरण गर्नका लागि सरकारी वकिल क्षमतावान हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सर्वोच्च अदालतले गरिब, निमुखा र पछाडि परेका वर्गका लागि न्यायमा पहुँच अभियान सञ्चालन गरेको र त्यसलाई सहयोग गर्न सरकारी वकिलको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइन् ।
उनले सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने सरकारी वकिलहरुले हेरेका धेरै मुद्दा प्रमाणको अभावमा हार्ने गरेको हुँदा आगामी दिनमा मुद्दाको सफलता वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सभामुख ओनसरी घर्तीले संसद् सञ्चालन गर्नका लागि दलहरु मिल्नुको विकल्प नभएको भन्दै दलहरुमा देखिएको विवाद छिट्टै समाधान हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताइन् ।
सरकारी वकिलहरुको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित बनाउन सम्मेलन महत्वपूर्ण भएको र फौज्दारी न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने सधैँ क्रियाशील हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशङ्कर नायक, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका प्रमुख आयुक्त सूर्यकिरण गुरुङलगायतले सरकारी वकिलको काममा क्रियाशीलता बढाउन र आगामी योजना बनाउन सम्मेलन महत्वपूर्ण हुने धारणा राखे ।
महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा पनि सरकारी वकिलले आफूहरुलाई किनारामा पारिएको अनुभूति नगर्ने गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई विचार गरिनुपर्ने बताए ।
उनले कानुनको शासन, नागरिकको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न, समाजमा शान्ति स्थापना गर्न सरकारको तर्फबाट महत्वपूर्ण, प्रभावकारी र गतिशील भूमिका महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिलले भूमिका खेल्नु उल्लेख गरे ।
सो अवसरमा पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरु सर्वज्ञरत्न तुलाधार, बद्रीबहादुर कार्की, सुशीलकुमार पन्त, महादेवप्रसाद यादव, प्रा डा युवराज सङ्ग्रौला, हरिकृष्ण कार्की, हरि फुयाँल, मुक्तिनारायण प्रधानलगायत १२ जनलाई राष्ट्रपति भण्डारीले सम्मान गरिन् ।
तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने यस सरकारी वकिलको राष्ट्रिय सम्मेलनको मूल नारा ‘प्रभावकारी अभियोजन, सुदृढ प्रतिरक्षा, व्यावसायिक सरकारी वकिल हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने रहेको छ ।
सम्मेलनमा देशभरबाट ३५२ सरकारी वकिल प्रतिनिधि रहेका छन् । रासस
