मोहन ज्ञवाली
पूर्वअध्यक्ष, नेपाल शिक्षक संघ
सरकारले संसदका संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै राजनीति दल दुई कित्तामा बाँडिएका छन् । के अब नेपालको राजनीतिक पनि यही ढंगबाट ध्रुवीकृत हुन लागेको हो ?
सबैभन्दा पहिलो यो विषयमा जानुअघि हामी कहाँ चुक्यौं भन्ने विषयको खोजी हुनु जरुरी छ । हामी चुकेको कहाँ हो भने, संघीयता भनेको के हो भन्ने विषय बुझाउन सकेनौं । संघीयता भनेको एउटा प्रशासनिक एकाइ हो । संघीयताअनुसार प्रदेश बन्दै गर्दा अलगै राज्य बन्न लागेको होइन । विद्यमान अवस्थामा जिल्ला, अञ्चल, पाँच विकास क्षेत्र छन् ।
आज त्यस्तै नयाँ राजनीति संरचना अनि नयाँ प्रशासनिक एकाइका रूपमा प्रदेश बनाउन लागिएको हो । तर, यो विषयमा यस्तो हल्ला गरियो । संघीयता भनेको आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको मुलुक टुक्रन सक्छ । यो हल्लालाई राजनीतिक दलहरूले चिर्न सकेनन् । अर्को विषय भनेको हामी संघीयतामा जान लागेको हो कि विकेन्द्रीकरणमा भन्नेमा पनि अझै स्पष्ट भएको छैन । अहिलेको संविधानमा हेर्दा एउटा गाउँपालिकालाई कानुन बनाउने देखि शैक्षिक पाठ्यक्रम तयार पार्नेसम्मको अधिकार दिएका छौं । अनि विदेश नीति, देशको सुरक्षा, मुद्राजस्ता विषय केन्द्रले लिन अनि संघीयतामा जाने यो पनि कन्फ्युजन हो । यसो हुँदा संघलाई के दिने हो । त संघलाई केही पनि दिन नसक्दा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुसार मुलुक प्रशासनिक खाका अगाडि बढाउँदा हुन्छ । विशेषगरी राजनीति दलहरू पनि यो विषयमा अलमलमा परेका छन् । यही राजनीतिक दलहरूको अलमलका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो । यस्तै अवस्थामा विभिन्न खाले अतिवादहरूको जन्म हुन्छ । यो अवस्थाको फाइदा उठाउने तत्वहरूले अहिलेको विभिन्न ढंगले खेलिरहेको अवस्था हो । त्यही कारण अहिलेको अवस्था देखिएको हो । तराईले दुई प्रदेश माग्यो । त्यो अब अलग हुन्छजस्ता अफवाह फैलाउने अवस्था सिर्जना भयो । यो अवस्थालाई राजनीतिक दलहरूले स्पष्टताका साथ सच्चाउन जरुरी छ ।
राजनीति दलहरूले सच्याउनुपर्छ भन्नुभयो, के संघीयताबाट पछि हट्ने भन्नुभएको हो ?
राजनीतिक दलहरूले यो विषय सच्याउने भनेको अब पुरानो संरचनाअनुसार स्थानीय निर्वाचन गर्ने, अहिले ७ प्रदेश भनेका छौं । यो विषयलाई यही छाडेर संविधानमा व्यवस्था भएकोजस्तो संघीय आयोग बनाउने, राज्यको पुनःसंरचना गर्न त्यही आयोगलाई जिम्मा दिने । यो विज्ञहरूको टोलीलाई प्रदेशको जग बसाल्न अन्य के–के संरचना चाहिन्छ भन्ने विषयको पनि खाका दिन लगाउने । यहाँ ३÷४ राजनीतिक दलका नेताहरू राज्यको पुनःसंरचनाको काम गरिरहेका छन् । सत्ता गठबन्धनमा तँलाईं यति मन्त्रालय तँलाईं यति मन्त्रालय भनेर । यिनीहरू अहिले राज्य पुनःसंरचना गर्न भाग लगाउने पृथ्वीनारायण शाह ठानेका छन् । त्यसकारणले अहिले भनेको दलहरूले संविधान संशोधनका लागि संसदमा दर्ता गराएका ४ विषयमध्ये अरू विषय पास गराएर सीमांकनको विषय संघीय आयोगले काम गर्ने गरी तत्काल थाती राखी प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्नुपर्छ । संघीय आयोगलाई सबै राजनीतिक दलहरूले सर्वस्वीकार्य बनाएर अब संघीयता भनेको देश अलग हुने होइन हिजोका दिनमा भएको जिल्ला, अञ्चलजस्तै प्रशासनिक संरचना हो भन्ने जनतालाई बुझाउन जरुरी छ ।
तपाईंले भनेजस्तै एकाध वर्षमा प्रदेशको सीमांकन गर्ने भन्नुभयो । यसो हुँदा त संघीयता नै धरापमा पर्दैन अनि प्रदेशको निर्वाचन नभएसम्म त संविधान पनि कार्यान्वयन हुँदैन ?
०७४ माघसम्म हामीले तीनवटा निर्वाचन गर्नै सक्दैनौं । संविधान कार्यान्वयन गर्न सक्छौं यो बाटो जाँदा । संसदको चुनाव गराउन समस्या छैन । संघको चुनाव गराउने अवस्थै छैन । राजनीतिक दलहरूले झुट कुरा गर्न छाड्नुपर्छ । सीमांकनमा नै अहिले विवाद छ । कसरी अबको एक वर्षमा प्रदेशको निर्वाचन हुन्छ । कुन प्रदेशमा कति सिटका लागि चुनाव गराउने । प्रदेशको संसद कुन प्रदेशमा कत्रो हुनेदेखि प्रशासनिक एकाइ बनाउने यी सबै विषयले गर्दा प्रदेशको चुनाव हुन सक्दैन । त्यही भएर राष्ट्रियसभामा जनसंख्यामा आधारमा प्रतिनिधित्व, भाषाको कुरा अनि नागरिकताको विषय संशोधन गर्दा हुन्छ । तर, सीमांकनको समस्या राजनीतिक नेतृत्वले होइन विज्ञहरूले टुंगो लगाउने हो । हिन्दी मातृभाषा कोही नेपालीको होइन । हिन्दीलाई मातृभाषा बनाउन खोजिएको छैन । हामीले भारतविरोधी सेन्टिमेन्टका लागि यी सबै काम गरिरहेका छौं । हामी अति नै राष्ट्रवादी भएर आन्दोलनमा उत्रिएका छौं । तर, माग के हो तभन्दा प्रदेशका सिमाना भारतसँग जोडिनुपर्यो भन्ने हो । यसो हुँदा भारतको विरोध गर्नुको औचित्य छैन । हामीले मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै गलत हो । कालो अनुहार सबैलाई भारतीय देख्ने अतिवादी सोच पनि छ । दक्षिणको हाम्रोे सिमानाको रक्षा कसले गरिरहेको छ । हामी किन गलत राजनीति गरिरहेका छौं । अहिले हामी संघीय आयोग बनाउने अनि भाषा, प्रतिनिधित्व नागरिकताको विषय टुंगो लगाएर गएनौं र मधेसविरोधी अतिवाद जुन छ, त्यसलाई बढाउँदै लैजाँदा तराईका पनि अतिवादीले ठाउँ पाउँछन् । त्यहाँ अतिवादीले ठाउँ पाए भने के हुन्छ । तराई र पहाडको अतिवादी सोचले सिके राउतहरूको विचारले बढुवा पाउँछ । यसो हुँदा देश टुक्रने कुराले स्थान पाउँछ । यसकारण अहिले बढी नै जिम्मेवार हुन जरुरी छ ।
अहिले देखिएको जति पनि राजनीति विषयका विवाद छन्, ती सबै भारतको विरोधका कारणले देखिएजस्तो भएको हो ?
राजनीतिक दलहरूको स्पष्ट दृष्टिकोण नभएका कारण समस्या भएको हो । राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व छैन । नेतृत्वको अनुयायी छैनन् । यिनीहरूको भिजिलान्ते पारा छ । केपी ओली र माधव नेपालको झगडा, पुष्पकमल दाहाल र नारायणकाजीको झगडा र शेरबहादुर र रामचन्द्रको झगडामा हाम्रा नेताहरू भारतको दोष देख्ने गर्छन् । नेताहरू आफू मिल्न नसक्ने अनि दोष अर्कोलाई दिने गरेका छन् । यो राजनीतिक नेताहरूको अत्यन्तै कमजोर र नालायकी इच्छाशक्ति हो । हामीले बहुदलीय व्यवस्था अंगीकार गर्ने गरेका छौं । तर, व्यवहार त्योअनुरूप भएकै छैन । व्यवहारचाहिँ तानाशाहीजस्तो छ । नेताहरू म कति बलियो बन्छु भन्नेमा मात्र केन्द्रित छन् । पार्टी कसरी बलियो बन्छ भन्नेमा नेताहरू छन् । यही मानसिकताका लागि समस्या भएको छ ।
अहिले देखिएको राजनीनिक मिलनविन्दु के हो ?
आमजनतालाई मधेसी, माओवादी केन्द्र र एमालेले जवाफ दिन जरुरी छ । सुरुमा अहिले आएको संविधान संशोधनमा प्रस्तावमा गरिएको सीमांकनको व्यवस्था ल्याउँदा मधेसी र माओवादीले किन वितण्डा मच्चाएका थिए । अनि एमालेले किन आँखा चिम्लेर समर्थन गरेको थियो । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको समयमा तत्कालीन संविधानसभाको संवाद समितिमा यही सीमांकनलाई कसरी माने हिजो अनि आज त्यही विषय एमाले किन मान्दैन । अर्को मधेसी र माओवादीले किन हिजो विरोध र आज समर्थन गरेका हुन्, यो विषय जनतालाई भन्नुपर्छ । त्यसकारण कुनै–कुनै बेला गाँजा खाएका थियो । त्यही भएर त्यसो गर्नु जरुरी छ । सबैभन्दा पहिला कांग्रेस एक भएर सबैलाई कन्भिन्स गरिदिनुपर्छ ।
यो भएपछि अहिले संसदमा दर्ता भएको ४ विषयमध्ये नागरिकता, भाषा र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विषय टुंगो लगाएर सीमांकनको विषय संघीय आयोगलाई दिँदा समस्या समाधान हुन्छ । सबै दल यसमा आउन जरुरी छ । कांग्रेस एक हुनुपर्छ भन्ने हो । कांग्रेसको आधारभूमि हो मधेस भनेको । त्यही भएर कांग्रेसले अहिले मधेसमा देखिएको समस्या समाधान गर्नु विशेष रूपमा लाग्नुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: ६ पुष २०७३, बुधबार १४:१०