काठमाडौ १ पुस । सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय आयोग बनाई यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्न सरकारलाई बाध्यकारी आदेश (परमादेश) दिएको छ ।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले बिहीबार सिन्डिकेटलगायत यातायात क्षेत्रमा देखिएका विकृतिबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउन र आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी आदेश दिएको हो ।
यातायात सिन्डकेट र मनपरी भाडा असुल रोक्न यसअघि पनि यस्तै बाध्यकारी आदेश जारी गरिसकेको अदालतले पूर्वआदेश स्मरण गराउँदै तत्काल यातायात क्षेत्रका विकृति अन्त्य गर्न सरकारको नाममा दोस्रो आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतको यो आदेश सरकारले पालना गरे अब चाँडै यातायात क्षेत्रमा मनपरी गर्नेको पहिचान भई कारबाही प्रक्रियासमेत अघि बढ्नेछ । अधिवक्ता तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले यातायात क्षेत्रमा भइरहेको सिन्डकेटको प्रमाणसहित सोको अन्त्यका लागि उचित पहलकदमीको आदेश माग्दै दुई वर्षअघि दायर गरेको रिटको अन्तिम सुनुवाइपछि अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतको यो आदेशानुसार अब सरकारले सर्वोच्च या पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशको संयोजकत्वमा एउटा आयोग गठन गर्नुपर्नेछ । सो आयोगले यातायात क्षेत्रका विकृतिको पहिचान गरी दोषीमाथि गर्नुपर्ने कारबाही र सुधारका योजनासमेत सरकारलाई पेस गर्नुपर्नेछ । यसरी पेस भएको प्रतिवेदनलाई सरकारले बाध्यकारी पालना र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।
अदालतको अन्तिम आदेशानुसार गठित आयोगले यात्रुवाहक तथा मालवाहक सार्वजनिक यातायातको रुट परमिट, व्यवसायी संघ दर्ता आदिको छानबिन गर्नेछ । त्यसैगरी, यातायात साधनको व्यवस्थापन, द्रुत र स्थानीय श्रेणीका यात्रुबस सञ्चालनसम्बन्धी विधि प्रक्रियाको निर्धारण, अवधि नाघेका सवारीसाधनको रुट परमिट खारेजीको सिफारिसलगायतका कार्य गर्नेछ ।
आयोगले एउटा सवारीसाधनको न्यूनतम मासिक÷दैनिक खेप निर्धारण, सवारीसाधनको भाडादर निर्धारण, दुर्घटनाको दायित्व निर्धारणलगायतका विषयमा छानबिन गरी यातायात सेवामा सिन्डिकेट भएको पाइएमा कारबाही सिफारिस गर्नेछ ।
अदालतले जाचबुझ आयोग ऐन २०२६ दफा ३ बमोजिम जाँचबुझ आयोग गठन गरी सो आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न र सिफारिस कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन महाशाखाबाट गर्नसमेत आदेश दिएका कारण अब सरकारले आदेशानुसार काम नगरे अदालतले नै त्यसको निगरानी र खबरदारी गर्न पाउँनेछ ।
यातायात व्यवसायीबाट बाध्यकारी रूपमा आलोपालो प्रणाली (सिन्डकेट), कोटा प्रणाली, चक्र प्रणाली, खेप प्रणाली, डायल प्रणाली, टोकन प्रणाली, लोडिङ प्रणाली, स्लिप प्रणालीलगायतको नाममा आफूबाहेक अरूलाई बजार प्रवेशमा निषेध गर्दै आएकाले यसलाई रोक्नुपर्ने निवेदकको दाबी छ । अदालतले सो दाबीअनुसारका विषयमा आयोगले छानबिन गर्नुपर्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख भएको निवेदक अधिवक्ता बानियाँले बताए ।राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
१९ माघ, २०६७ मै सर्वोच्च अदालतले सिन्डिकेट प्रथा खारेज गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरिसकेको छ । तर, हालसम्म सरकारले सो आदेश कार्यान्वयन गरेको छैन । जसका कारण सेवा सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीले बाहेक अन्यले यातायात व्यवसायी संघ दर्ता गर्न नपाउने, व्यवसायीले कुनै सवारीसाधनको रुट परमिट लिन नपाउने र नदिने जस्ता विकृति कायम छ ।
प्रकाशित मिति: १ पुष २०७३, शुक्रबार ०७:३३
