काठमाडौँ, ३० मंसिर । चालू आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माणका लागि छुट्याइएको पुँजीगत बजेट अहिलेसम्म दुई प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । पुनर्निर्माणको पुँजीगत बजेटतर्फ छुट्याइएको ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँमध्ये अहिलेसम्म ६० करोड ४४ लाख अर्थात् एक दशमलव ८८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक जग्गा खरिदका लागि छुट्याइएको १३ करोड रुपैयाँ अहिलेसम्म खर्च हुन सकेको छैन । विभिन्न सरकारी कार्यालयको भवन निर्माण तथा बस्ती स्थानान्तरणका लागि जग्गा खरिद गर्न यो रकम छुट्याइएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले संसद्को विकास समितिमा केही दिनअघि पेस गरेको विवरणअनुसार जग्गा खरिदसँगै भवनतर्फको पुँजीगत खर्च शून्य छ ।
पुनर्निर्माणका लागि पुँजीगत बजेट सबैभन्दा धेरै सार्वजनिक निर्माणका लागि छुट्याइएको छ । सार्वजनिक संरचना अगाडि बढाउन छुट्याइएको यो बजेट अहिलेसम्म १० करोड ९ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । सार्वजनिक निर्माणअन्तर्गत पाटीपौवा–मठमन्दिरदेखि र स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय तथा बाटो निर्माणसम्म पर्छ । भवन निर्माणतर्फ २ अर्ब ४८ करोड विनियोजन भएकोमा अहिलेसम्म ४५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्शतर्फ छुट्याइएको १ अर्ब ७ लाख रुपैयाँमध्ये ६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । खर्च सुस्त हुनुका तीन कारण १) सार्वजनिक स्थल, विद्यालय तथा स्वास्थ्य केन्द्र भवन, पाटी, पौवा तथा सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण सुस्त हुँदा विनियोजित बजेट खर्च हुने सकेन । २) निजी आवासबाहेक भूकम्पले ध्वस्त भएका भवनहरूको निर्माण अझै सुरु हुन सकेको छैन ।
विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयहरूको भवन कसरी बनाउने अझै टुंगो नलाग्दा खर्च भएन । ३) भूकम्पबाट प्रभावितमध्ये विभिन्न जिल्लाका कम्तीमा १ सय १७ वटा बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ । यीमध्ये ५६ वटा बस्ती तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने खालको छ । ती बस्ती स्थानान्तरणको काम सुस्त हुँदा जग्गा खरिदमा छुट्याइएको बजेट खर्च नभएको हो । प्राधिकरणले तीन सय ५८ वटा बस्तीको थप अध्ययनको तयारी थालेको छ । तर, काम हुन सकेको छैन ।
पौने पाँच लाखले पाए पहिलो किस्ता
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म ४ लाख ७५ हजार ६९० भूकम्प पीडित परिवारले घर बनाउन पहिलो किस्ता अनुदान प्राप्त गरेका छन् । उनीहरूले ५० हजारका दरले अनुदान पाएका हुन् । प्राधिकरणले अहिलेसम्म २३ अर्ब ७५ करोड वितरण गरेको छ । निजी आवास निर्माणका लागि अनुदान दिन बजेटमार्फत ४५ अर्ब व्यवस्था गरिएको थियो । यस्तै हालै मात्रै अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरण कोषमा रहेको २८ अर्ब खर्चको सहमति दिएको छ ।सविन मिश्र नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर लेखेका छन् ।
प्रकाशित मिति: ३० मंसिर २०७३, बिहीबार ०७:२९
