काठमाडौँ, २९ मंसिर । विश्वका विभिन्न मुलुकका निर्वाचनबारे लामो अनुभव हासिल गरेका विज्ञले एकैपटक ठूलो उपलब्धि प्राप्त गर्ने सोचभन्दा सिद्धान्त र विधिको आधार तय गरेर अघि बढ्न सुझाव दिएका छन् ।
निर्वाचनसम्बन्धी कानुनका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त तथा असल अभ्यासका बारेमा व्यवस्थापिका–संसद्को राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यलाई संवैधानिक र राजनीतिक सङ्क्रमणमा रहेका देशले प्रारम्भदेखि नै लोकतान्त्रिक पद्धति र सिद्धान्तको आधार तय गर्न उनीहरुले सल्लाह दिएका हुन् ।
नेपालको संविधानमा उल्लेख भएअनुसार आगामी २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन गर्ने सन्दर्भमा मुलुक अहिले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माणको चरणमा रहेको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन, निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कानुन तथा मतदाता नामावलीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७३ लाई सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा समयानुकूल बनाउन सकियोस् भन्ने हेतुले समितिले विज्ञसँग छलफल गरेको हो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकले सहजीकरण गर्नु, शिक्षा दिनु, निरीक्षण गर्नु, नियमन लागू गर्न प्रेरित गर्नु तथा समान अवसर प्रदान गर्नु प्रमुख भूमिका रहेको हुन्छ ।
त्यस्तै विधेयकले लोकतान्त्रिक पद्धति, समावेशी विविधता, सहभागिता, प्रतिनिधित्व र जवाफदेहीतालाई सिद्धान्तका रुपमा अङ्गीकार गरिनुपर्ने विद्वान्को भनाइ रहेको छ ।
विधेयकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन, नियमावली, लागू गर्ने तौरतरिका, मार्गदर्शन, निर्देशिका तथा सूची जाँचजस्ता कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने आवश्यकतामा विज्ञले जोड दिएका छन् ।
दल दर्ताको लागि दलीय संरचना, सदस्यता, आवश्यक कागजात, नीति, प्रक्रियाजस्ता आवश्यक विधि र प्रक्रियाको परिपालनाको पनि उत्तिकै महत्व रहने उनीहरुको भनाइ रहेको थियो ।
द ओस्ताले सेन्टरका वरिष्ठ सल्लाहकार वियार्ते तोराले राजनीतिक दलको कानुनी नियमनको विकास भइसक्दा पनि फरक कानुनी परम्परा र संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा विभिन्न राज्यबीच नियमनको स्तरमा उल्लेखनीय रुपमा फरक भेटिएको बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आइएएफइएसका वरिष्ठ कानुनविज्ञ क्याथरीन एलेनाले स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, इमान्दारिता, पारदर्शीता, प्रभावकारिता, व्यवसायिकता र सेवा केन्द्रित सोच र कसीका आधारमा निर्वाचनसम्बन्धी विवाद निरुपण र निर्वाचन व्यवस्थापन निकायको नियमन हुने धारणा राखे ।
सोही संस्थाका राजनीतिक अर्थविद् डा म्याग्नस ओमनले विश्वका दुई तिहाइ मुलुकमा अघिल्लो निर्वाचनमा राजनीतिक दलले ल्याएको मतको आधारमा राज्यले निर्वाचनमा स्रोत साधन उपलब्ध गराउने अभ्यास रहेको जानकारी दिए ।
विभिन्न कारणले ठूला र आर्थिक हिसाबले सम्पन्न राजनीतिक दल र उम्मेदवारले भोट किन्न सक्ने सम्भावनालाई निरुत्साहन गर्न निर्वाचन खर्चको समयसीमा तोक्न आवश्यक रहेको बताउँदै उनले निर्वाचन खर्च नबुझाउने दललाई कुनै न कुनै हिसाबले दण्ड र सजायको दायरामा ल्याउने प्रावधान विधेयकमा राखिनुपर्ने सुझाव दिए ।
समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा समितिका सचिव डा भरतराज गौतमले लोकतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेको निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनलाई युग र मुलुक सुहाउँदो बनाउन विज्ञले दिने सुझाव महत्वपूर्ण हुने धारणा राखेका थिए । रासस
