राष्ट्रवादको नाराले चुनाव जित्न सहज हुन्छ । तर यो उग्रराष्ट्रवादको नाराले मुलुकलाई अखण्ड, सार्वभौम सम्पन्न बनाउन बाधा हुन्छ । यसकारणले एमालेलाई चुनाव जित्न फाइदा होला तर राष्ट्रलाई घाटा हुन्छ । नारामात्र राष्ट्रवादको दिएर हुँदैन । राष्ट्रलाई अखण्ड पनि राख्न सक्नुपर्छ । एमालेले राष्ट्रवादको उग्र नाराभन्दा माथि उठेर देशभक्ति भावनामा आउन जरुरी छ । राष्ट्रवाद र देशभक्तिको भावनामा बिल्कुलै फरक छ । देशभक्तिको भावनामा सबैलाई समेट्न सकिन्छ ।
पुरञ्जन आचार्य, राजनीतिक विश्लेषक
संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएसँगै राजनीति ध्रुवीकरण चुलिएको चर्चा छ । तपाईंलाई के लाग्छ ?
झट्ट हेर्दा त्यस्तो लाग्छ । तर नेपालको संसद्मा दुईवटा बिजनेस अलि गम्भीर प्रकृतिका छन् । एउटा संविधान संशोधन विधेयक, अर्को अख्तियारका प्रमुख आयुक्तविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव । यी दुईवटा पब्लिकको चासो भएको गम्भीर प्रकृतिका बिजनेस हुन् । अब अहिले महाअभियोग प्रस्ताव अलि ओझेलमा परेको छ । यो प्रस्तावलाई कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले खासै चासो दिएको जस्तो देखिँदैन । एमालेका लागि भने अलि बढी इगोको विषय भएको थियो । तर अहिले आएर अचानक संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि आयो । दर्ता पनि भयो । संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता कांग्रेस र माओवादीले गरे । महाअभियोग प्रस्ताव माओवादी–एमालेले गरेका छन् । यी बडो चाखलाग्दो विषय बनेका छन् । सायद विश्व राजनीतिमा विरलै देखिने घटना हुन् यी । दुईवटा बिजनेसमध्ये एउटा सरकार पक्ष जस्तो देखिन्छ, जुन संविधान संशोधन प्रस्ताव हो । यो स्वाभाविक देखिन्छ । अर्को, कांग्रेसलाई कुनै अत्तोपत्तो नै नदिइकन महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । यो पनि सत्तामा रहेको एउटा पक्ष र विपक्षका बीचमा सहमति भएर दर्ता भएको छ । यसको अर्थ हो, सबैलाई सवै आवश्यक छन् । एउटा पार्टीलाई अर्को पार्टीको आवश्यकता भइरहेको देखिन्छ । किनभने माओवादी केही कुरामा कांग्रेससँग मिल्न बाध्य छ भने केही कुरामा एमालेसँग मिल्न बाध्य छ । त्यसैगरी एमाले र कांग्रेस पनि केही कुरामा मिल्न बाध्य देखिन्छन् । एउटा पार्टीलाई अर्को पार्टीको आवश्यकता भएको देखिन्छ । यसकारणले नेपाली राजनीति थिग्रिन सकेको देखिँदैन । यसो नहुँदा अहिले धेरैले के हो अहिलेको अवस्था भनेर अनुमान गर्न सकिरहेका छैनन् । यो राजनीतिक ध्रुवीकरण नै हो त भन्ने पनि शंका उत्पन्न भएको हो । ध्रुवीकरण नै हो भने पनि कस्तो ध्रुवीकरण हो त ? ध्रुवीकरण भनेको त विचार र सिद्धान्तका आधारमा हुनुपर्ने हो । जस्तो वामपन्थीहरू एकतिर अनि गैरवामपन्थीहरू अर्कोतिर हुनुपर्ने हो । अहिले यो देखिएको छैन । या त सत्तापक्ष एकातिर विपक्षी अर्कोतिर हुनुपर्ने हो । तर यो पनि देखिएको छैन । अहिले मधेसवादी, कांग्रेस र राप्रपा एकातिर अनि माओवादी एमाले र साना वामपन्थी दल एकातिर हुनुपर्ने हो, ध्रुवीकरणका लागि । यसलाई वैचारिक ध्रुवीकरण भयो भन्न मिल्थ्यो तर यो पनि भएको छैन ।
त्यसो हो भने नेपालको राजनीतिमा भइरहेको चाहिँ के हो त ?
हो, प्रश्न यही हो । यसको महत्वपूर्ण पाटो भनेको संविधानमा भेटिन्छ । संविधानअनुसार अबको एक वर्षमा तीनवटा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व नेपालका राजनीतिक दलहरूको काँधमा छ । यी तीनवटा निर्वाचनमा राजनीति दलहरूले आ–आफ्नो अस्तित्व र वर्चश्व जमाउनका लागि खासगरी कांग्रेस, एमाले र माओवादीका बीचमा संघर्ष भइरहेको देखिन्छ । योसँगै राप्रपाले पनि आफ्नो स्पेस बलियोसँग खोज्नका लागि एकताबद्ध भएर आएको देखिन्छ । र, आगामी चुनावबाट आफ्नो गुमेको साख पुनस्र्थापित गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने द्वन्द्वमा मधेसी दल देखिएका छन् । नेपालको समस्याको समाधान पनि यहीनेर खोज्नुपर्छ । अब हुने निर्वाचन कस्को नेतृत्वमा कसरी हुन्छ भन्ने लडाईँमा राजनीतिक दलहरू लागेको देखिन्छ । एमाले सबैभन्दा बढी सत्तामा बसेको पार्टी हो, यो बीचमा । एमालेले सत्तामा रहँदाको फाइदा बुझेको छ । यो कुरा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि बुझेको देखिन्छ । त्यही कारणले उनले निर्वाचनको नारा ल्याइरहेका छन् । किनभने यो नाराको सबैभन्दा बढी आकर्षण एमालेमा छ । किनभने अहिलेको राष्ट्रवादको नाराले चुनावबाट आफू एक नम्बरको पार्टी हुन्छु भन्ने विश्वास छ । त्यही कारणले निर्वाचनको नारामा एमाले आकर्षित हुन्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले पनि बुझेका छन् । त्यही भएर प्रधानमन्त्री निर्वाचनको पासा फालिरहेका छन् । तर एमाले पनि प्रधानमन्त्रीको यो पासामा पर्दिन भन्नेमा पनि सचेत छ । निर्वाचन गर्ने हो भने राजनीति नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा छ । अगाडि भनेजस्तो एमाले लामो समय सत्तामा बसेकाले सत्ताको स्वादका बारेमा जानकार छ । त्यही भएर एमाले नयाँ राजनीतिक कोर्स सुरु गर्नुपर्छ भन्नेमा देखिन्छ । त्यो भनेको सत्ताको एरेजमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने हो । सत्ताको एरेजमेन्ट गरेसँगै संविधान संशोधन पनि केही आफ्ना अडानसहित गरौं अनि तीनवटै निर्वाचन गरौं भन्नेमा एमाले देखिन्छ । यसका लागि एमाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मोडेलमा जाउ र त्योसँगै संविधान संशोधन पनि गरांै भन्नेमा देखिन्छ । मधेसवादी पनि संशोधित संविधान मानेर सरकारमा आउनुपर्छ र निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्नेमा छ । अहिलेको आवश्यकता पनि यही हो । अहिले एमालेले लिएको संविधान संशोधनको अडान भनेको निर्वाचन गराउने सरकारमा आफ्नो सहभागिताको सुनिश्चितता नै हो । अन्तिममा यो विवादमा यही बिन्दुमा गएर सहमति बन्छ भन्ने मलाई लागेको छ । किनभने एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिन तयार छ । अब पालो पनि कांग्रेसको नै हो । दोस्रो ठूलो पार्टी एमाले भएकाले गृह मन्त्रालय लिन पाउँदा आफ्नो ढंगले चुनाव गराउँदा फाइदा हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा ऊ छ । अबको राष्ट्रिय सरकारमा माओवादी पनि सामेल हुन्छ । अनि नेपालको एउटा मात्र कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमात्रै हुन्छ । आफू सरकार गएर गृह मन्त्रालय लिएर गराएको चुनावमा माओवादी सकिन्छ भन्ने विश्लेषणमा एमाले देखिन्छ । अहिले त चलन नै चल्यो, सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीभन्दा अर्को हिस्सेदार पार्टीले गृह मन्त्रालय लिने भन्ने । एमालेले यस्तो राणनीतिक हिसाबले सोचेको छ ।
तपाईंले एमालेको प्राथमिकतामा महाअभियोगको प्रस्ताव थियो भन्नुभयो । तर एमालेले महाअभियोगको प्रस्तावमा छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको अवस्थामा नै संसद् अवरुद्ध गर्यो, जबकि संविधान संशोधन प्रस्ताव त मात्रै दर्ता भएको थियो ?
एमालेलाई के लाग्यो भने अहिले नै संसद् चल्न दियो भने त मधेसवादी कुनै न कुनै रूपमा यो संविधान संशोधनको पक्षमा सकारात्मक हुन्छन् । राप्रपा पनि एक भयो । अब संसद् चल्न दियो भने कुनै न कुनै रूपमा दुई तिहाइबाट संविधान संशोधन प्रस्ताव पास भयो भने त आफू कर्नरमा पर्छु भन्ने लागेर संसद् अवरुद्ध गरेको हो । संविधान संशोधन भएर निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्दा त एमाले कर्नरमा पर्छ । छिमेकी देशहरूले पनि संविधान संशोधनलाई स्वागत गरेको अवस्था छ । भूराजनीतिमा पनि पछाडि पर्छ र राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि पछाडि पर्छु भने एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेको हो । कांग्रेस, माओवादी, मधेसी र राप्रपा मिलेर चुनावमा जाँदा एमाले कमजोर शक्ति भएर माओवादीले बढी स्पेस लिन्छ भन्ने पनि विश्लेषण एमालेको देखिन्छ । यही कारणले पनि एमालेको रणनीति आफ्नो सर्तअनुसार संविधान संशोधन र निर्वाचनमा जाने भन्ने रहेको देखिन्छ ।
संविधान संशोधन एमालेले सर्तसहित सर्मथन गर्ने कुरा गर्नुभयो । एमालेका सर्तहरू के के होलान् त ?
संविधान संशोधनमा अहिले जे जे विषय समेटिएका छन्, तीमध्ये सीमांकनमा उसको रिर्जभेसन हुन सक्छ । सीमांकनको विषयमा हाम्रो फरक मत छ । बाँकी नागरिकताको, भाषाको र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वको विषयमा उसले लचकता देखाएर सहयोग गर्न सक्छ । अंगीकृतलाई संवैधानिक पदहरूमा जाने विषयलाई अलि केही लचक हुने विषयमा एमालेको फरक धारणा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । सीमांकनको विषयमा संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा अगाडि नबढेसम्म यो सरकारसँग सीमांकन हेरफेर गर्ने हैसियत छैन भन्ने अडान एमालेले लिइसक्यो । यही विषयमा उसले फरक मत राख्दै सहयोग गर्न सक्छ । तर यसमा उसको सर्त भनेको राष्ट्रिय सरकारमा आफ्नो हिस्सा खोज्ने हो । यसलाई त्यति धेरै खराब पनि भन्न मिल्दैन । किनकि सबै पार्टीहरू चुनावमा एक नम्बर पार्टी नै बन्न चाहन्छन् । अहिले एमालेलाई पहाडे राष्ट्रवादको मसिहा आफू हँु भन्ने छ । यही आधारमा एमालेले चुनाव जित्छ भन्ने पनि छ । त्यही कारणले उसलाई सबैभन्दा धेरै चुनाव चाहिएको छ । अनि मधेसमा पनि पुराना आदिवासी, मधेसी र पछाडि नेपाल आएका मधेसीका बीचको झगडा छ, त्यसको पनि फाइदा हुन्छ भन्ने एमालेलाई विश्वास छ । त्यहाँनेर पनि स्पेस छ भन्ने केपी ओलीको सपना छ ।
एमालेले अहिले जसरी राष्ट्रवादको चर्को कुरा गरिरहेको छ, यसको फाइदा र घाटा के हुन सक्छ ?
यसले मुलुक र देशलाई घाटा हुन्छ । राष्ट्रवादको नाराले चुनाव जित्न सहज हुन्छ । तर यो उग्रराष्ट्रवादको नाराले मुलुकलाई अखण्ड, सार्वभौम सम्पन्न बनाउन बाधा हुन्छ । यसकारणले एमालेलाई चुनाव जित्न फाइदा होला तर राष्ट्रलाई घाटा हुन्छ । सबै आदिवासी जानजाति, मधेसी अल्पसंख्यकहरूलाई साथै लिएर जानका लागि उग्रराष्ट्रवादले घाटा पुग्छ । विश्व परिवेश हेर्ने हो भने पनि अमेरिकामा ट्रम्पले उग्रराष्ट्रवादको नाराले चुनाव जिते । हिजो हिटलरले चुनाव जिते । त्यस्तै पहाडे राष्ट्रवादको नाराले चुनावमा एमाले अगाडि आउन सक्ला । अझ नेपालको राजनीति भारत विरोध सेन्टिमेन्टले सहानुभूति पाउँछ नै । भारतले हामी माथि थिचोमिथो गरिरहेकै छ । यो अवस्थामा राष्ट्रवादका लागि उत्सर्ग गर्न तयार हुने जमात नेपालमा जुन छ, त्यसले निर्वाचनमा सफलता हासिल गर्छ । तर यस्तो राष्ट्रवादले नेपालमा रहेका सवै राष्ट्रिय धारलाई भने समात्न सक्दैन । राष्ट्रिय एकताको धार भने कमजोर बन्दै जान्छ । यस्तो अवस्था आयो भने मधेसीहरूले राष्ट्रियता मूलधारबाट आफूलाई अलग भएको ठान्दछन् । थारूहरूले यस्तो महसुस गर्न सक्छन् अनि आदिवासी जनजातिले पनि । यो राष्ट्रवाद भनेको भावना हो । भावनाले मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन । भोलिका दिनमा राष्ट्रवादको नाराका कारण चुनाव जित्यो भने पनि विकास अगाडि बढाउन समस्या हुन्छ । विश्वमा कहीँ कतै पनि उग्रराष्ट्रवाले मुलुकको समृद्धि, सामाजिक सांस्कृतिक विकास गर्न सकेको छैन । अहिले एमालेले उठाउँदै आएको राष्ट्रवादको नारामा पनि एमाले फसिसकेको छ । यो अझै फस्नेछ । भोलि यही राष्ट्रवादको उग्र नाराका कारण चुनाव जित्यो भने एमालेले अहिले ट्रम्पले जस्तै भारत विरोधी, मधेस विरोधी भावनालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ । यो नाराले चुनाव जित्न सहज होला तर देश चलाउनका लागि समस्या हुने मैले देखेको छु । भोलिका दिनमा मधेसीहरूले फेरि ओलीको उग्र राष्ट्रवादका विरुद्धमा उत्रनेछन् । भोलि फेरि भारतसँगको सिमानामा समस्या आउन सक्छ । नारामात्र राष्ट्रवादको दिएर हुँदैन । राष्ट्रलाई अखण्ड पनि राख्न सक्नुपर्छ । देशमा ३० प्रतिशत त मधेसीहरू छन्, यो तथ्यलाई त मान्नै पर्छ नि । तिनीहरूलाई मूलधारमा नल्याएर तिमीहरू भारतको दलाल हौं भन्दा त्यहाँ लामो समयदेखि बसोबास गरिरहेका आदिवासीहरूको सोच के हुन्छ ? तिनीहरूको भावनामा चोट पुग्यो भने के हुन्छ ? मधेसीले दुई सय ४० वर्षको राज्यमा हामीलाई स्पेस छैन भनिरहेका छन् । भारतको नाकाबन्दी, मधेस आन्दोलन आदि कारणले आज एमाले राष्ट्रियताको रक्षक जस्तो देखिन्छ र कांग्रेस माओवादीहरू भारतपक्षीय जस्तो देखिएका छन् ।
तपार्इंको नजरमा यो सही हो त ?
कहाँबाट यो सही हुन सक्छ । एकपटक उहाँहरूले आफ्नो विगत फर्केर हेरे हुन्छ नि । बीपीमाथि कम्युनिस्टहरूले यही आरोप लगाएका थिए नि । अझ खासगरी झापाली कम्युनिस्टहरूले । त्यसपछि बीपीको अडान के हो भनेर पछि उनीहरूले गल्ती स्वीकार गरेका छन् । प्रचण्ड, मदन भण्डारीहरूले बीपीलाई आफ्नो आर्दश नेता भन्ने गरेका छन् । बीपी बाचुन्जेल उनीहरूले सधैं भारतको दलाल, कोसी बेचुवा भनेर गाली गरिरहे । अहिले पनि त्यही प्रकारको गाली हो कांग्रेसमाथि । अब पनि एमालेले २० वर्ष पछुताउनुभन्दा अहिले नै एकपटक सोच्न जरुरी छ । राष्ट्रवाद भावना हा,े भावनामा खेल्न सहज होला तर देश चलाउन समस्या हुन्छ । एमालेले राष्ट्रवादको उग्र नाराभन्दा माथि उठेर देशभक्ति भावनामा आउन जरुरी छ । राष्ट्रवाद र देशभक्तिको भावनामा बिल्कुलै फरक छ । देशभक्तिको भावनामा सबैलाई समेट्न सकिन्छ । एमालेले अहिले देशभक्तिको भावनालाई लिएर अगाडि जाने संकल्प गर्ने हो भने मुलुकको आदिभन्दा बढी समस्या समाधान हुन्छ ।
एमालेले चुनावी नाराका लागि मात्रै राष्ट्रवादको नारा लगाएको हो कि साँच्चै यस्तै खाले राष्ट्रवादी हो एमाले ?
यो एउटा भ्राइब्रेसन पनि हो । एमाले कति राष्ट्रवादी हो भन्ने विषय त महाकाली सन्धिको बेलामा देखिएको हो । उहाँहरू एकले अर्कालाई भारतको दलाल भन्दै हिँड्नुभएको हो । त्यही कारणले पार्टी विभाजनको अवस्थासम्म पुग्यो एमाले । अब अहिले भने महाकाली सन्धिका बेलामा भारतको दलाल भन्नेहरू र दलाल भनिनेसँगै राष्ट्रवादको नारा लगाउनुभएको छ । केपी ओलीलाई भारतको दलाल भनेर वामदेवहरूले पार्टी फोडेका हुन् । आफ्नै पार्टीमा उग्रराष्ट्रवादका कारण त्यो अवस्था आएको अनि बीपीलाई भारतीय दलाल भनेको भन्ने विषयमा पनि गल्ती महसुस गरिरहेका अवस्थामा एक पटक एमालेले अहिले पनि सोच्न जरुरी छ । नेपालका कोही पनि नेताहरू भारतको गुलाम छैनन् । यो त राजनीति गर्ने नारा बनाइँदै आएको मात्र छ । न मनमोहन अधिकारी, न मदन भण्डारी । त्यसकारणले अहिले हामीले ठूलो छाती गरेर मधेसी नेताहरूलाई पनि सँगै लिएर जाने वातावरण किन तयार नगर्ने ? एमालेले आगामी चुनावलाई लिएर मात्रै यस्तो सोचिरहेको हो भने यो गलत हो । मान्छे धर्मका नाममा, जातको नाममा र राष्ट्रवादको नाममा भोट हाल्नमात्र होइन ज्यान फाल्न पनि तयार हुन्छन् । त्यही कारणले एमालेलाई चुनावमा फाइदा होला । भोट हालिसकेपछि मतदाताहरूले पनि पछुताउनुपर्छ । मैले पटकपटक भने उग्रराष्ट्रवादले मुलुक अगाडि बढ्दैन, मुलुक अखण्ड रहन सक्दैन ।
अहिले संविधान संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएका विषयहरूमा मधेसी दलहरू पनि सन्तुष्ट बनेका छैनन्, यो संशोधनमा मधेसको माग नसमेटिएको हो या अरू केही हो ?
मधेसीवादीहरूको पनि राजनीति हो । सुरुमा मधेसीहरूले एक मधेस एक प्रदेशको विषय उठाए । पछि गएर उनीहरू पनि व्यावहारिक बन्दै दुई प्रदेशको विषय उठाए । अहिले मधेसमा एक प्रदेश छ । नेपालका मधेसीहरूको माग पूरा भएको छ । पर्सादेखि सप्तरीसम्मको प्रदेश भनेको खाली मधेसको प्रदेश हो । यो अर्थमा मधेसका माग पूरा भएको छ । मधेसका जनताले त्यहाँ विरोध नगर्नु पर्ने हो । अर्को, मधेसमा प्रदेश खोज्ने भनेको थारूहरूले हो । थारूहरूलाई एउटा मधेसमा प्रदेश दिन सकिन्थ्यो । भूगोल, आर्थिक समृद्धि, जनसंख्या तथा थारूहरूको भूमिकाका हिसाबले पनि एउटा प्रदेश सुरुमा नै बनाउनु पर्दथ्यो । तर सुरुमा यो नगरिककन गिजोलियो । अहिले दुई प्रदेश बनाउने गरिआएको पछिल्लो पटकको प्रस्ताव व्यावहारिक छ । हिजो ओलीजीले समेत हस्ताक्षर गरेर प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ यो प्रदेश बन्ने सम्भावना थियो । अहिले बढी नै गिजोलियो । त्यसकारणले अहिले गुल्मी, अर्घाखाँची, रोल्पाले आन्दोलन गर्नु स्वाभाविक पनि हो । तर देश त एउटै हो नि आखिर । अखण्ड नेपालभित्रका विभिन्न संघहरू मात्र हुन् प्रदेश भनेको । हिजो बिहारबाट झारखण्ड छुट्टियो । सुरुमा भारतमा कति राज्य थिए, अहिले कति राज्य बने ? जति राज्य थपिए पनि अखण्ड भारत त छँदै छ नि । त्यस्तै अखण्ड नेपाल त जतिवटा राज्य बने पनि रहन्छ । यो नेपालको अखण्डतालका लागि हो ।
हामीले विविधतालाई एडजस्ट गर्न जरुरी छ । विविधता छ भने पनि हामीले युरोप जस्तो अलगअलग राष्ट्र नै बनाउने सम्भावना त छैन । त्यसकारण यहाँ हामी मिलेर बस्ने हो । यसलाई म्यानेज गरेर बस्ने हो । हाम्रो देशमा केही भाषा, केही जातिको इतिहास छ । अब हामीले नेपाललाई अखण्ड राख्नका लागि पनि ती जाति भाषाका केही विषयहरू सम्बोधन गर्न जरुरी छ । यिनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने नेपालको संविधानले निकास दिन्छ । संंविधान संशोधन गरेर पनि हाम्रो सम्बोधन गर्छ राज्यले अब हाम्रो पनि राज्य हो भन्ने भयो भने मात्र न हो नत्र सबैले आआफ्नो राज्य माग्नेछ । यसो हुँदा विविधतामा एडजस्ट हुनु भनेको पनि डेमोक्रेसी हो र यसैले मुलुकको विकास पनि हुन्छ ।
अबको निकासका लागि कांग्रेस, माओवादी, एमाले र मधेसी दलहरूले के के गर्न जरुरी छ ?
यो विषयमा कुनै छुट्टै दलले छुट्टै केही गर्नै पर्दैन । यो मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजानका लागि संविधान संशोधन आवश्यक छ । मधेसी दलहरू सहमत होलान् । कमसेकम अहिले संघीयताको सुरुवात भएको छ । भोलि पनि सिमानाको हेरफेर, प्रदेशको घटबड हुन सक्छ भन्ने कुरा मधेसी दलहरूले सोच्नुपर्छ । जनसंख्याको आधारमा राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने विषय सम्बोधन भएको छ । अर्को कुरा अंगीकृतको विषय छ । गृहमन्त्री हुन सक्ने तर प्रहरी प्रमुख हुन नपाउने भन्ने विषय चाहिँ सोचनीय हो । किनभने गृहमन्त्री भएपछि प्रहरी प्रमुख त गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको कर्मचारी हो । यो सोच सानो हो । हामीले सोचेको राज्य भनेको त राजनीतिकको गाइडलाइनमा चल्नुपर्छ । कर्मचारीको गाइडलाइनमा होइन । जस्तो केही राजनैतिक र संवैधानिक पदहरू हुन्छन् ती पदमा अंगीकृतलाई दिन मिल्दैन । तर एउटा असईमा जागिर खाएको पुलिस बढुवा भएर प्रहरी प्रमुख हुने बेलामा अंगीकृत भनेर रोक्नु चाहिँ छाती सानो बनाएको हो । यसलाई सबै गाइड गर्ने काम त राजनीतिक नेतृत्वले गरेको छ । बाहुन क्षेत्रीले अब देशको अखण्डताको संरक्षणका लागि यही समुदायले सोच्नुपर्छ । हिजो बाहुन क्षेत्रीका पुर्खाले आर्जेको राज्य जोगाउनका लागि अब त्याग गर्नुपर्ने बेला आएको छ । हिजो थापाकाजी, पाण्डेकाजी, राणा शाहले आर्जेको राज्य हो भन्ने एमालेको जस्तो सोचाइ मधेसमा देखियो भने अवस्था के हुन्छ । मधेसमा रहेका पहाडे मूलका सबैलाई मधेसमा तिमीहरू भर्खर आएका हौं, तिमीहरू पनि हाम्रो भूमिबाट जाओभन्दा अवस्था के हुन्छ ? सोच्न जरुरी छ ।
अब निकासको लागि के गर्नुपर्छ त ?
निकासका लागि पाँचवटा पार्टी कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा र मधेसी दलहरू एकै ठाउँमा बस्नुपर्छ । अहिले मुलुकका एजेन्डा भनेको संसद्का दुईवटा प्रस्ताव पास गर्ने र तीनवटा निर्वाचन गर्ने हुन् । यी विषयमा कसरी जाने भनेर मन माझामाझ गर्ने हो भने निकास त्यहीबाट निस्किन्छ । यी पाँच पार्टीले यी पाँच विषयहरूमध्ये विशेषगरी संविधान संशोधनमा एमालेको घनघोर आपत्ति छन्, त्यो सोध्ने, एमाले पनि राष्ट्रिय पार्टी हो, घेरै अडिन अब सक्दैन । यी पाँच विषयमा पार्टीहरूले सहमति गरेर निस्किए भने मुलुकको कायापलट हुन्छ । निर्वाचन गर्न राष्ट्रिय सरकार बनोस् भन्ने चाहना सबै दलको छ । यसमा कांग्रेस र माओवादी लचक हुनुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: २९ मंसिर २०७३, बुधबार ११:४२