रत्ननगर (चितवन), २८ मंसिर । प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले निर्दाेष व्यक्ति नपर्ने गरी न्याय सम्पादन गर्न न्यायाधीशहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।
चितवनको सौराहामा सोमबारदेखि सुरु भएको ‘फौजदारी न्याय प्रणालीमा नागरिकको प्रतिरक्षासम्बन्धी अधिकार’ विषयमा भएको न्यायाधीशहरुको दुईदिने कार्यशाला गोष्ठीमा सम्बोधन गर्दै कार्कीले यस्तो बताएका हुन् ।
सोमबार साँझ कार्यक्रम उद्घाटनपछि मन्तव्य राख्नुहुँदै कार्कीले भन्नुभयो, “बरु १० जना दोषी छुटून्, तर एकजना पनि निर्दाेष नपरून्, यसतर्फ न्यायाधीशले ध्यान पु¥याउनुपर्छ ।” उनले अपराध गरेको हो÷होइन भन्ने प्रमाणका आधारमा निर्दाेष मान्छे नपरोस् भनी विचारविमर्श गरेर छानबिन गर्नसमेत न्यायाधीशलाई आग्रह गरे । नारायणी अञ्चलका अदालतको स्थलगत भ्रमणका क्रममा प्रधानन्यायाधीश कार्की सोमबार चितवन अाइपुगेका हुन् ।
दिउँसो बारका पदाधिकारी तथा जिल्ला अदालत चितवनको कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएकी कार्की सोमबार साँझ सौराहामा न्यायाधीश समाज नेपालले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा सहभागी भएका हुन् । कार्यक्रममा सङ्क्षिप्त मन्तव्यका क्रममा कार्कीले नेपालमा अनुसन्धानको पाटो कमजोर भएको दाबी गर्नुहुँदै कहिलेकाहीँ न्यायाधीशहरु झुकावमा लागेको देखिएको जिकिर गरे ।
उनले प्रमाण जुटाउन अझै पनि नेपालमा आधुनिकीकरण नभएको उल्लेख गर्दै प्रहरी र सरकारी वकिलको अनुसन्धानसमेत फितलो रहेको दाबी गरे । “फौजदारी अभियोग लागेर जो अदालत आउँछन्, उनीहरुको अधिकार संरक्षण हुनुपर्छ”, कार्कीले भने । न्यायाधीशको यो गोष्ठीले मार्गनिर्देश गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले नेपालमा प्रमाण सिस्टम नमिलेको बताउँदै न्यायाधीशले विभिन्न आरोप र दबाब झेल्न बाध्य भएको प्रस्ट्याए । न्यायाधीश समाजका उपाध्यक्ष तथा सर्वाेच्चका पूर्वन्यायाधीश मोहनप्रकाश सिटौलाले न्यायालयमा बाह्य र आन्तरिक दबाब रहेको भन्दै न्यायाधीशमा अहिले मनोवैज्ञानिक त्रास रहेको तर्क गरे ।
कार्यक्रममा मन्तव्य दिँदै सर्वाेच्च अदालतका रजिस्ट्रार खिलकान्त पौडेलले यो छलफलले न्यायजगत् र न्यायका उपभोक्ताले फाइदा लिने बताउँदै विकसित नवीनतम अवधारणाका विषयमा न्यायाधीशले जानकारी लिने मौका मिलेको बताए ।
उक्त कार्यक्रमका संयोजक अजयशङ्कर झाले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको विषयमा न्यायाधीशबीच गम्भीर मन्थनका लागि यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जानकारी गराए ।
आज सम्म सन्चालन हुने न्यायाधीशको कार्यशाला गोष्ठीमा मकवानपुर, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी र रुपन्देहीमा रहेको उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका ३६ जना न्यायाधीशको सहभागिता रहेको न्यायाधीश समाज नेपालका सचिव एवम् काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावलले जानकारी दिए ।
आज मोहनप्रकाश सिटौलाको नागरिकको प्रतिरक्षा र न्यायाधीस बाबुराम रेग्मीको मौन अधिकार विषयमा प्रस्तुत हुने कार्यपत्रमाथि छलफल हुने जनाइएको छ ।
रासस
