चिकित्सा अध्ययन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक सुधारका एजेण्डा बोकेर १० औं पटक अनसन बसेका डा.गोबिन्द के.सी.को अनसन शनिबार २१ दिनसम्म कायम रह्यो । आइतबार बिहान सहमतिका बुँदामा हस्ताक्षर गरी उनले अनसन तोडेका छन् ।
उनका ऐजेण्डामा कसैले खोट लगाएर गलत सावित गर्न सकेका छैनन् । उनको दोस्रो अनशनका क्रममा ‘कोही पागल अनसन बस्दैमा लगानी डुब्न दिनु हुदैन’ भनेर एमालेका एक जना सांसदले संसदमा बोलेका थिए । उनी लगानी कर्ताको भाषा बोलेको र त्यो अभिव्यक्ति गलत भएको भनी व्यापक टिप्पणी भयो । उनले दोहोराएर त्यो अडान राख्न सकेनन् । लोकमानकार्कीको सक्रिय नेतृत्वमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि औपचारिक बिज्ञप्ती जारी गरी डा.के.सी.लाई पागलको संज्ञा दिदै गलत देखाउने प्रयत्न गर्यो, त्यसको परिणती कार्की माथी महाभियोग प्रस्ताव संसदमा प्रक्रियामा छ ।
उनको मागलाई चुनौति दिने यीप्रयासहरु आफै निस्तेज भैसकेको अबस्थामाउनका ऐजण्डाहरु व्यक्तिगत स्वार्थका खातिर नभएर साच्चिकै सुधाका लागि छन् र जनताको स्वास्थ्य सुविधाको पक्षमा छन् भन्ने कुरा स्वतः प्रमाणित हुनपुगेको छ । त्यतिमात्र हैन, चिकित्सा शिक्षाको सन्दर्भमा पनि उनले राजधानी बाहिर मेडिकल कलेज खोलेर सुलभ शिक्षा, सहुलियत शुल्कमा चिकित्सा शिक्षाको उपलब्धताको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका छन् । व्यापारिक दृष्टिकोण राखेर बिना पूर्वाधार मेडिकल कलेज चलाउन हुँदैन भन्ने उनको सोंच छ । डिन नियुक्ती वरिष्ठताको क्रममा हुनु पर्दछ । त्यहाँ राजनीतिक भागबण्डा र ‘माफियाको चलखेल’ ले प्रवेश पाउन हुँदैन भन्ने उनको लडाई हो ।
नेपालमा घोषित रुपमा ०४२ सालमा कांग्रेसले सत्याग्रहको आह्वान गरेको थियो र त्यसमा धेरैले सहभागिता जनाएका थिए । पछि सिंहदरबारमा बम हान्न लगाएर सत्याग्रहलाई हिंसात्कम देखाई नैतिक संकट पार्न पञ्चायतआफै लाग्यो र सत्याग्रह फिर्ता गर्न कांग्रेस बाध्य भयो । दोस्रो पटक डा.के.सी. सत्याग्रहमा उत्रिएका छन् । उनको सत्याग्रहमा देशभरबाट साथ दिइएको छ । अझ उत्साहजनक कुरा त के छ भने ‘टिन एजर’ ठिटाहरुको संख्या यो सत्याग्रहमा असंख्य रुपमा सहभागिभएको छ । यो दोस्रो सत्याग्रहलाई निस्तेज पार्ने खेलहरु भएको सन्दर्भ माथिउल्लेख भैसकेका छ । जनताको भावना पकड्ने गरी अघिसारिएका एजेण्डा बोकेका कारण यो सत्याग्रह निरन्तर जारी रहिरह्यो ।
एउटा सत्याग्रही अनशन बसेको २० पछि बल्ल उनको मागलाई सम्बोधन हुने गरी डिनलाई राजिनामा गर्न लगाइन्छ । यो भन्दा राज्यको उदाशिनताको उदाहरण के हुन सक्ला ? शिक्षा मन्त्रालयको र स्वास्थ्य मन्त्रालयको दायित्व कती हो उनको माग सम्बोधनको सवालमा भन्ने कुरामा स्वयं प्रधानमन्त्री नै अलमलमा देखिन्छन् ।
एउटा बुझिनसक्नु कुरा के हो भने यतिका पटक अनसन बसेका डा.केसीको मागलाई सम्बोधन गर्ने उपाय हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वसँग नभएकै हो त ? किन चाहेको हो ? राजनीतिलाई फोहोरी खेल भनेर टिप्पणी गरेको पनि पाइन्छ । कि राजनीति साच्चिकै फोहोरी खेल नै हो ? जहाँ शक्ति प्राप्त गर्न र प्राप्त गरेको शक्तिलाई दुरुपयोग गर्न बाहेक केही गर्ने क्षमता आवश्यक नै पर्दैन ? राजनीति कर्मीहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य मन्त्रालय लिन रुचाउँछन् । तर, त्यहाँ गएर के गर्ने भन्ने कुनै सोंच उनीहरुमा किन देखिदैन ? बजेट धेरै हुने मन्त्रालय रोज्ने, तर त्यो बजेटको अधिकतम् सदुपयोग गर्दै जनताले महसुस गर्ने गरी सुधारका योजना ल्याउने रणनीति नबनाउने । यो प्रवृत्ति वास्तवमै खराब छ र यो प्रवृत्ति नहट्दासम्म राजनीतिलाई फोहोरी खेल भन्नेहरुको संख्या थपिदै रहने छ । स्वास्थ्य मन्त्रीले यो अवधिमा केही सुधारका संकेत त देखाएका छन्, तर डा.केसीको बर्षौ देखिका मुद्दाहरुलाई कसरी किनारा लगाएर स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको लागि सत्याग्रह गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यगर्ने भन्ने बिषयमा आफ्नो मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार कति हो भन्ने कुरामा अलमल देखियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्न सक्ने यति हो भनेर मन्त्रीले शुरुमै भनिदिएको भए बाँकी माग सम्बोधनका लागि शिक्षा मन्त्रीलाई जिम्मा लगाउन सकिन्थ्यो ।
शिक्षा मन्त्रालयसँग जोडिएका मुद्दा धेरै छन्, तर स्वास्थ्य शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको नारा दिइएकाले मुद्दाहरु स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मात्र जोडिएका छन् कि भन्ने बुझाई पनि पर्न गएको छ । मन्त्रालय सम्हाल्न हौसिनेहरुले जनस्तरबाट उठेका यस्ता मागहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागिआफ्नो सोंचको विकास किन गर्न सक्दैनन् ? के राजनीति भनेको कमाउने र कार्यकर्तालाई खुशी पार्ने अभ्यास मात्र हो त ? जनताका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न पर्दैन र जनताले महसुस गर्ने गरी सुधार ल्याउन सकिदैन भने किन मन्त्रालय लिन हौसिने ? यही प्रवृत्तिले हो, राजनीति आलोचित भएको ।
डा.केसीका मागलाई सम्बोधन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले नै हो । तर राजनीतिक नेतृत्व भिजनरी हुन सकिरहेको छैन, जस्ले गर्दा जनताले कहीकतै सुधारको अनुभव गर्न सकिरहेका छैनन् र नेतृत्व प्रति नकारात्मक भावनाको विकास भैरहेको छ । पटक पटक अनसन बसेका डा.केसीको माग यसरी सम्बोधन गर्छु भन्ने योजना बिना किन शिक्षा मन्त्रालय नै चाहियो त ? फेरि २० दिन अनसन बस्दा हतारहतार वार्तामा जाने किन? पहिलो दिनमै गंभिर किन नहुने ? २० दिनमा गरिएको निर्णय पहिलो दिनमै गर्न कस्ले रोकेको थियो ? यसले राजनीतिक नेतृत्वमा कौषलताको कमी रहेको प्रमाणित गर्दछ । संविधान संशोधनको सवालमा पनि कौषलताको कमी देखियो । राजनीतिसास्त्रका विद्वानहरुले विज्ञान र कलादुवैको संगमका रुपमा राजनीतिलाई व्याख्या गर्ने गर्दछन् । विज्ञानको पक्ष आफ्नो ठाउँमा छ, कला पक्षको अभावमा राजनीतिले ठिक परिणाम दिन सक्दैन । नेपाली राजनीतिले यही कला पक्षको अभावको सामना गरिरहेको छ । डा.गोबिन्द केसीको माग सम्बोधनका सवालमा पनि यही समस्या हो । अब के.सीलाई अनसन बस्न नपर्ने गरी माग पुरा गर्न बिलम्ब नगर ।
प्रकाशित मिति: १९ मंसिर २०७३, आईतवार १३:४७