समावेशीताको सम्बन्ध समग्र राष्ट्रियताको विकास र अपनत्वसँग छ । राष्ट्रियता विकास र अपनत्वको अनुभूति हुन सक्ने अवस्था नहुँदा असन्तुष्टि देखा परेको छ, जसले गर्दा विभिन्न क्षेत्रमा आन्दोलन हुने गरेको छ । यस्ता अन्दोलनले देशलाई आग्र गतिमा लैजान भने पक्कै पनि अवरोध भएको महसुस भएपनि आन्दोलनलाई वाध्यता र अस्तित्वसँग जोडिएको छ, जुन आन्दोलनहरु अहिले पनि जारी छन् । यी सबै विषयलाई समोशीकरणका अभावमा उत्पन्न समस्याका रुपमा जोड्नु र त्यसलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । जनताको इच्छा—आकांक्षा, समाज, धर्म—संस्कृति, भाषा—साहित्य, मूल्य—मान्यता, विश्वास आदी समाजका सम्वेदनशीता हुन । यस्ता विषयलाई राज्यले बुझ्न जरुरी हुन्छ ।
समावेशीकरणको औपचारिक सैद्धान्तिक अवधारणाको प्रारम्भ १९६० को दशकमा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट सुरु भएको हो । समावेशीकरण शब्दको प्रयोग गर्ने पहिलो व्यक्ति अमेरिकी नागरिक त्बपष्क ँयतयउबगयिगक (टाकिस फोटोपोलस) हुन् । फोटोपोलसको अवधारणाको विश्लेषणका आधारमा भन्नुपर्दा राज्यभित्र बसोबास गर्ने सबैले आ–आफ्नो भिन्न धर्म, संस्कृति, रितिरिवाज, परम्परा, भाषा, रहनसहन तथा आस्था आदिको पहिचानलाई कायम राख्दै विनाभेदभाव राज्य प्रणालीमा सहभागी हुन पाउने मान्यता नै समावेशीकरण हो । समावेशीकरणले पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचलाई जोड दिएको हुन्छ । समावेशीकरण आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक तथा शैक्षिक क्षेत्रलगायत राज्यका हरेक क्षेत्रमा लागू गरिनु आजको आवश्यकता हो ।
राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित हुन नसकेका वा पछाडी परेका वा पारिएका सीमान्तकृत वर्गका लागि क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तका आधारमा राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन अपनाइएको लोकतान्त्रिक विधि समावेशीकरण हो । अर्को शव्दमा, राज्यको शासन प्रक्रिया, नीति निर्माण, नीति कार्यान्वयनलगायत राज्यका हरेक अङ्गमा उनिहरुको सार्थक उपस्थिति गराई उनिहरुलाई राज्यप्रति अपनत्व महशुस गराउने उपायरतरिका नै समावेशीकरण हो । पछिल्लो समयमा नेपालका सन्दर्भमा महिला, आदिवासी जनजाती, मधेसी, दलितलगायत वहिष्करणमा परेका वर्गलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन समावेशीकरणको धारणा आवश्यक रहेको महशुस गरिएको छ ।
वास्तवमा यो अवधारणा प्रसिद्ध कथन वहुजन हिताय वहुजन सुखायको अवधारणासँग सम्बन्धित छ भनेर भनियो भने असंगत हुने छैन । वहुजन हिताय वहुजन सुखाय, अर्थात् सबैको हित हुनुपर्छ सबै सुखी खुसी हुनुपर्छ । तर सबै कसरी सुखी र खुसी हुने आजको सन्दर्भमा यो यक्ष प्रश्नका रुपमा उपस्थित छ । यसका अन्य धेरै उपाय हुन सक्छन, एक प्रमुख उपाय हो समावेशीकरण, अर्थात् बाहिर रहेकाहरुलाई अन्तर्यमा समावेश गर्ने । सबैको अवस्थालाई आत्मसात गरी सबैलाई स्वीकार्य हुन सक्ने अवस्थाको निर्माण गर्ने प्रक्रिया नै समावेशीकरण हो । मूल कुरा अपनत्व र स्वामित्वको हो । नेपालको पछिल्लो अवस्थाको विश्लेषण गर्ने हो भने समावेशीकरणको अवधारणा ठालुहरुले आफ्ना अनुकुल क्षणिक स्वार्थपूर्तिका लागि प्रयोग गरेको पाउन सकिन्छ । यहाँ कुनै पनि प्रकारको (विशेषतः राज्य सञ्चालन) निर्णय प्रक्रियामा कुनै एक खास वर्गको निर्णायक भूमिका रहँदै आएको र बाँकी वहिष्करणमा परेको अनुभव हुँदै आएको छ । यसरी वहिष्करणमा पर्न वा बाहिर रहन बाध्य हुनेमा दलित, आदिवासी जनजाती, मधेशी, महिला आदि मुख्य छन् । निर्णय प्रक्रियामा यदाकदा तिनको सहभागिताको आभास भए पनि त्यो पर्याप्त छैन । ठूलो भीडमा अन्य मानिने एक दुईको उपस्थितिले सार्थक भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । दश कागको समूहमा एक कोइलीको आवाज सुनिन सकिँदैन ।
समावेशीकरणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण चरित्र भनेको यसले लोकतन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्णय प्रक्रियामा समाजमा रहेका हरेक वर्गको सार्थक सहभागिताको अपेक्षा गरेको हुन्छ । नेपाली सन्दर्भमा पछाडी परेका वा पारिएका महिला, आदिवासी जनजाती, मधेसी, दलितलगायत सीमान्तकृत वर्गका लागि उपयुक्त र बैज्ञानिक ढंगले अवसरको सिर्जनागर्न सकिएमात्र समावेशीकरणले मुर्त रुप लिन सक्छ र सकारात्मक परिणाम दिन सक्दछ । राज्य सबैको हो र राज्य निर्माण प्रक्रियामा सबैको सम्मानजनक सहभागिता अपेक्षित हुन्छ । यो प्रक्रियाबाट मात्र अपनत्व र स्वामित्वको भाव सुदृढ हुन सक्छ । संक्षेपमा, जातीय, वर्गीय, भौगोलिक र भाषिक आदि कारणवस राज्यको मूल प्रवाहमा आउन नसकेको वर्गलाई शासकीय प्रणालीका विभिन्न आयामहरू जस्तो राजनैतिक, प्रशासनिक आदिमा मूल प्रवाहीकरण गर्ने कार्य नै समावेशीकरण हो ।
सामान्यतया भन्नुपर्दा समावेशीकरण राज्यका प्रत्येक अंग र निकायमा आवश्यक पर्दछ । मूल कुरा कुनै पनि तहमा हुने निर्णय प्रक्रियामा सम्बद्ध सबैको सार्थक सहभागिता हुनुपर्दछ । सार्थक सहभागिताको अर्थ निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न सक्ने क्षमताको निर्माण भन्ने बुझिनुपर्छ । तर नेपालमा पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने यहाँ समावेशीको अवधारणालाई एक वर्गले (पछाडी परेका वर्गले) कार्यान्वयनको अनिवार्य मुद्दा बनाएको पाइन्छ भने अर्को वर्ग (निर्णयमा निरन्तर सहभागी भइरहने सुविधा र अवसरसम्पन्न वर्ग) ले ओझेलमा पार्ने प्रयत्न गर्ने गरेको पाइन्छ । अर्थात् यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा एक मतको निर्माण हुन सकिरहेको छैन । समावेशीकरण राज्यका प्रत्येक अंगमा आवश्यक छ । तर यहाँ तल उल्लेखित क्षेत्रका सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी समावेशीकरण अवधारणा कार्यान्वयन हुनुपर्ने तर्क गरिन्छ,
राजनीतिक–निर्वाचित एवं मनोनित पदमा समावेशी ।
आर्थिक–कर छुट, ऋण सविधा, भूमिको न्यायोचित वितरण ।
सामाजिक– सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी, सामाजिक विभेद एवं हिंसाको अन्त्य ।
सांस्कृतिक
धार्मिक
भाषिक
जातीय
लैङ्गिक
प्रशासनिक–आरक्षण
शैक्षिक–निशुल्क शिक्षा, पोशाक एवं पुस्तक ।
सम्भवतःविश्वमा समावेशीकरणको सैद्धान्तिकीकरण नभइसकेकै समयमा नेपालमा प्रजातान्त्रिक समाजवादका प्रवर्तक तथा समानताका प्रयोगकर्ता नेपाली कांग्रेसका संस्थापक वीपी कोइरालाले व्यवहारमा समावेशीको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । वीपीले नेपाली काँगेसको स्थापनाकालमैै दलित, जनजाति, मधेसी तथा महिलाहरुको सहभागितामाा पार्टीलाई एउटा सुन्दर बगैँचाको रुपमा स्थापित गरेका थिए । वीपी कोइरालाको सरकारमा हिमाल, पहाड, तराईको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको थियो जबकि त्यो बेलामा संविधान वा कानुनमा त्यस्तो कुनै प्रावधान थिएन । रुपान्तरणको सचेतीकरणले समावेशीताको मार्ग प्रशस्त गर्दोरहेछ भन्ने कुरा वीपीको प्रगतिशील प्रयोगले देखाउँछ । त्यही प्रयोगले नेपालको विकासका लागि गाउँले किसानको विकास हुनुपर्ने उनको धारणा थियो । उनले भनेका थिए, गाउँले किसानले कपडा, खाना, घर तथा आधारभूत आवश्यकता सहज र सुलभ पाउनुपर्दछ, तबमात्र देश सबल, सक्षम र विकसित हुन्छ ।
वीपी कोइरालाले २००६ सालमा नै विद्यमान जातीय भेदभाव र छुवाछूत प्रथा अन्त्य गर्नुपर्छ भनी राज्यको हरेक तहमा पिछडिएको समुदायको समान पहुँच र सहभागिताका लागि व्यावहारिक अभियान सञ्चालनको सोच सार्वजनिक गरेका थिए र २००९ मा अभियान नै सञ्चालन गरिएको थियो । समाजका सदस्यहरूको आकाङ्क्षा र आवश्यकता प्राय समान हुन्छन् । समाजका सदस्यहरूको खाने, लाउने, बस्ने आकांक्ष प्रायः उस्तै हुन्छ । त्यसका लागि आफ्नो वृत्तिविकासको लागि सबैले समान अवसर पाउनुपर्छ भन्दै वीपी कोइरालाले लेखेको पनि पाइन्छ । तर २०१७ सालको शाही कदमपछि वीपी कोइरालाले सञ्चालन गरेको समावेशी अभियान पुरै पञ्चायतकालभरि बाधित हुन पुग्यो । फलस्वरु यस अवधिमा, विभिन्न घटना र परिघटनाले गर्दा सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय, सुरक्षा, सुशासन आदिको बन्देजबाट गाउँले जनता पीडित र वञ्चित भइरहे । परिणामस्वरूप २०४६ सालमा जनान्दोलन भयो । त्यसले ३० वर्षे निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था फाली त्यसले उब्जाएको असमानता, कुरीति, विकृति, विभेद केही हदसम्म न्यूनीकरण ग¥यो । प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भयो तर मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति अपेक्षा गरेजस्तोप्राप्त हुन सकेन । धनी र गरिबवर्ग बीच खाडल बढ्दै गयो । देशको छहरा, पहरा, कुनाकाप्चा तथा गाउँहरू स्वावलम्बी भएनन् । फलस्वरुप माओवादी सशस्त्र संघर्ष भयो र यो सघर्ष एक दशकसम्म चल्यो । देशमा विकासको गति अवरुद्ध भयो । देश हत्या, हिंसा, लुटपाट र द्वन्द्वमा होमियो फलतः देशले जन धनको ठूलो मूल्य चुकाउनुप¥यो ।
२०६२ सालको १२ बुँदे सम्झौताबाट प्रजातान्त्रिक प्रतिस्पर्धा स्वीकार गरी बुलेट त्यागी माओवादी व्यालेटको मूलधारमा आए । एकतिर १० वर्षे द्वन्द्वको पीडा र घाउ सहन नसकेको अवस्था थियो भने अर्कोतिर गरिबीको चपेटामा मुलुक फस्नुको साथै विभेदकारी नीति, दमन, अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचार उग्र थियो । बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुपहिचानको मुद्दा राज्यको पहुँचबाट त टाढा थियो नै ।
तीस वर्षीय पञ्चायती कालरात्रीको अन्त्य गर्न सफल ४६ सालको जनआन्दोलनपछि,वीपीले विगतमा सुरु गर्नु भएको तर २०१७ सालमा रोकिएको, समावेशीकरणको अभियानले पुनःगति लिएको अनुभव गरियो । यो अभियानले ६२÷६३ को आन्दोलनपछि तीव्रता पाएको अनुभव गरिएको छ । यस अभियानमा विगतमा भएका दलित, मधेशी, थरुहट र जनजाती आन्दोलनले ऊर्जा थपेको कुरा स्मरणीय छ । विगतमा लामो समयदेखि वहिष्करणमा परेका दलित, महिला, आदिवासी, मधेशी आदी वर्ग र समूहले विभिन्न समयमा विभिन्नरुपमा वकालत गर्दै नेपालमा समावेशीकरणको अर्थ र अभियानलाई वल प्रदान गरेको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन ।
वहिष्करण र वञ्चितीकरणमा परेका वा पारिएका व्यक्ति वा समुदायलाई शक्ति र साधनमा यथोचित पहुँच र न्यायोचित साझेदारी कायम गरी समावेशीकरणले न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्दछ । त्यसैले समावेशीकरणलाई सबै जातजाति भाषा धर्म लिङ्ग पेशा तथा वर्गको आवाज र अधिकार स्थापित गर्ने प्रक्रियाको रूपमा लिइन्छ ।
संवैधानिकरुपमा पहिलोपटक अन्तरिम संविधान, २०६३ मा समावेशीकरणलाई स्वीकार गरिएको पाइन्छ । यस संविधानमा धारा २१ मा ‘सामाजिक न्यायको हक’ अन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी समुदाय, उत्पिडित वर्ग, गरिब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुने उल्लेख गरियो, भनेराज्यको दायित्वअन्तर्गत वर्गीय, जातीय, लैंगिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त गर्दै राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख गरियो । यस्तै संविधानसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचनका लागि उमेदवारी दिँदा समावेशीका आधारमा आदिवासी, जनजाति, मधेसी, महिलालाई समावेश गरिनुपर्ने अनिवार्य गरियो । यो प्रावधानले नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक संविधानलाई सम्पूर्ण नेपालीको समावेशी बनाउने र त्यसलाई कार्यरुपमा उतार्ने पहल गर्यो जो निकै महत्वपूर्ण थियो ।यो प्रक्रियालाई २०७२ को नयाँ संविधानमा पनि निरन्तरता प्रदान गरियो । संविधानमा पहिलो संशोधनमार्फत् समानुपातिक समावेशी अवधारणालाई थप सुदृढ बनाउने प्रयत्न गरियो । यो क्रम यहीँ रोकिएन, वर्तमान सरकारले समावेशी अवधारणालाई अझ सुदृढ गरी राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा सबैले स्वामित्वको अनुभूत गर्न सकुन भन्ने उद्देश्यले यसै वषर््ाको मंसिर १४ गते संसदमा सात बुँदे संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।
यसर्थ समावेशीका सबै क्षेत्रमा र राज्यका सबै तहमा सबै जातजाति, वर्ग, समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता गराई शासन प्रणालीप्रति अपनत्व बोध गराउने सके मात्र नेपालमा समावेशीताले पूर्णता पाएको अनुभूति हुने छ । समावेशीकरण सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक रुपले पछाडि पारिएका र बञ्चितीमा परेका वर्ग र समुदायलाई अवसर दिई विभेदीकरणको अन्तय गर्ने औजार पनि भएकाले यसको कार्यान्वयनका लागि राज्य नै आग्रसर हुन आवश्यक छ । यति गर्न सके मात्र असमानताको अन्त्य गर्दै समानतावादको पक्षपोषण हुन जान्छ । बञ्चित वर्ग र समुहको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित हुन्छ । सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन गर्दै कमजोर वर्गको स्तरोन्नति गर्दछ । ऐतिहासिक क्षतिको क्षतिपुर्तिका साथै सहभागितामुलक शासनको सुनिश्चितता हुन्छ । शासन पद्दतिमा अपनत्वको भावनाको विकास हुन जान्छ । जसले गर्दा युगौंदेखि कायम रहेको वर्गीय अन्तरविरोध, समुदायगत अन्तरविरोध, क्षेत्रीय अन्तरविरोध र लैङ्गिक अन्तरविरोध पनि अन्त्य हुने छ र समग्र क्षेत्र र समुदाय राष्ट्रनिर्माणको महान अभियानमा होमिने अवसर पाउने छन् ।
प्रकाशित मिति: १७ मंसिर २०७३, शुक्रबार १०:२३