काठमाडौ १३ मंसिर । प्रदेश ५ का पहाडी जिल्ला टुक्र्याएर संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रस्तावमा सहमति नजुटेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संघीय आयोगबाटै सीमांकन विवाद टुंग्याउने पक्षमा पुगेका छन् । आइतबार बालुवाटारमा पद्मरत्न तुलाधर नेतृत्वको आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनका अगुवासँगको भेटमा पनि संविधान संशोधन गरेर अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ भन्नेमा आफू नै अहिलेसम्म ढुक्क हुन नसकेको जनाई आयोगमार्फत निकास खोज्ने संकेत गरेका हुन ।
पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्ला विभाजन गरेर मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको थियो । तर, उक्त प्रस्तावमा संविधान संशोधनको माग गर्दै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा नै मौन बसेको, आफ्नै पार्टी तथा सत्ता साझेदार दल कांग्रेसमा पनि आन्तरिक विवाद भएपछि प्रधानमन्त्री यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हुन् । प्रमुख पतिपक्षी दल एमालेलाई अलग गरेर गरिने संशोधनले समस्या समाधान नहुने सत्तासाझेदार दलकै प्रभावशाली नेताको अडानपछि प्रधानमन्त्री दाहाल थप दबाबमा परेका छन् । संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने नारा दिएका प्रधानमन्त्री दाहाललाई सत्तारूढ र माओवादी केन्द्रकै नेताहरूले एमालेको सहमतिविना कस्तो सर्वस्वीकार्य भन्दै प्रश्न गरेपछि यस्तो निष्कर्षमा पुगेको स्रोतको भनाइ छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
सरकारले तयार पारेको संशोधन मस्यौदामा मधेसी मोर्चाले समर्थन गरे आइतबार नै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गराएर संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने सरकारको तयारी थियो । तर, मोर्चाले सरकारले तयार गरेको प्रस्तावकै विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगर्नुका साथै निर्वाचनमा जाने प्रतिबद्धतासमेत जनाउन अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्रीले आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सरकार संविधान संशोधनका लागि सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न लागिपरेको जनाउ दिँदै विषय मात्र प्रवेश गराएका थिए । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा संशोधनको विषय प्रवेश गरेको जानकारी दिँदै सहमतिका लागि छलफल गरेर जाऊँ भन्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले राखेको बताए ।
सरकारले संविधान संशोधनका लागि तयार गरेको सीमांकन हेरफेर, नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको विषयमध्ये सीमांकनको विषयमा सत्तारूढ दलभित्रै चर्काे विवाद छ । यस्तो प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरी असफल पार्ने घोषणा सत्तारूढ दलकै सांसदले गरेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले ठाडै अस्वीकार गरेको छ । मधेसी मोर्चाले समेत त्यसमा समर्थन नजनाएपछि सरकार संशोधन दर्ताबाट पछि हट्न पुगेको हो । योसँगै प्रधानमन्त्री दाहाल प्रतिपक्षी एमालेलाई पनि सहमतिमा ल्याउने गरी संघीय आयोगमार्फत सीमांकन विवाद टुंग्याउने गरी संविधान संशोधनको तयारीमा लागेका छन् । मोर्चा संघीय आयोग गठन गरेर अघि बढ्न तयार भए प्रतिपक्षी दल एमाले पनि सहमत हुने र स्थानीय निकायको निर्वाचन मिति घोषणा गरेर अघि बढ्ने योजनामा प्रधानमन्त्री छन् ।
मधेसी मोर्चाका केही नेताबीच आइतबार भएको अनौपचारिक भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले पाँच नम्बर प्रदेश हेरफेर गरेर सीमांकन विवाद हल गर्ने प्रस्तावमा समर्थन नजनाए संघीय आयोग गठन गरेर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेका छन् । मोर्चाका नेताले यो विषयमा छलफल गरेर मात्र आफ्नो धारणा दिन सकिने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराएका थिए । संघीय आयोग गठन गरेर सीमांकन विवाद हल गर्ने विषयमा प्रतिपक्षी एमाले पनि सहमत हुने भएकाले प्रधानमन्त्री दाहाल सीमांकन विवाद हल गर्न संघीय आयोग गठन गरेरै जाने तयारीमा लागेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीका प्रशासनिक सल्लाहकार नारायण दाहालले सम्भव भए एमालेसहित राजनीतिक सहमति गरेर अघि बढौं भन्नेमा सरकार रहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्री अझैं सहमतिमै निकास खोजौं भनेर छलफलमा लागिरहनुभएको छ,’ दाहालले राजधानीसँग भने, ‘के गर्दा सबैको सहमति हुन्छ, त्यो विकल्पको खोजीमा छौं, पुनः एमाले र मोर्चासँग पनि छलफल गरेर अघि बढ्ने तयारी छ ।’
प्रधानमन्त्रीका प्रशासनिक सल्लाहकार दाहालले प्रतिपक्षी एमालेले पनि समर्थन नगर्ने र मधेसवादी दलले पनि संशोधन दर्ताका विषयमा विश्वास नदिएको अवस्थामा सरकारले संशोधन दर्ता नगर्ने स्पष्ट पारे । ‘अहिले मधेसवादी दलहरूले दर्ता गर्नुस् अनि सल्लाह गरौंला भन्नुभएको छ । हामीले कुन–कुन विषयमा के–के संशोधन गर्ने भन्ने स्पष्ट भनिसकेका छौं, अब सम्भव भए एमालेसहितको नभए मधेसवादी दलले विश्वास दिनुप¥यो, अनि मात्रै संशोधन दर्ता हुन्छ, नत्र हुन्न,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै दाहालले भने ।
यता, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले भने मधेसी मोर्चाले पनि संशोधन प्रस्तावमा सहमति नजनाएको अवस्थामा सरकारले संशोधन दर्ता गर्नैपरे १० प्रदेशको आफ्नै एजेन्डासहितको संशोधन दर्ता गर्ने जनाएको छ । शनिबार बसेको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय र पोलिटब्युरो बैठकले सबै दल आ–आफ्नै एजेन्डामा अडिग भए र सहमति नजुटे सरकारको नेतृत्वकर्ताको हैसियतमा आफ्नै एजेन्डा संशोधन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रकाशित मिति: १३ मंसिर २०७३, सोमबार ०७:२३
