काठमाडौं, ९ मंसिर । सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउने भएको छ । प्रस्ताव दर्ता गर्न मधेसी मोर्चाले सहमति दिएको छ । तर, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय गठबन्धनले भने असहमति राखेको छ । सरकारले भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहित संघीय गठबन्धनको असहमति रहे पनि संशोधन प्रस्ताव केही दिनमै संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।
बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार बिहान बोलाएको मधेसी मोर्चासहित संघीय गठबन्धनका नेताहरूको छलफलमा मोर्चासम्बद्ध ६ दलले संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउन सहमति दिएका हुन् ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेलाई सहमतिमा ल्याउन अधिकतम पहल गर्ने भन्दै सरकारको प्रस्तावमा साथ दिन र निर्वाचन तयारीमा अगाडि बढ्न आग्रह गरेको उनका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनाल बलदेवले जानकारी दिए ।
‘एमालेले संविधान संशोधनमा साथ नदिने भएपछि प्रधानमन्त्रीले अब जे–जस्तो भए पनि संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्ने बताउनुभयो,’ प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बलदेवले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘मधेसी दलको असहमति रहे पनि हाम्रो असहमति यी विषयहरूमा छ भनेर संशोधन राख्ने र सहमतिमै निर्वाचनमा जानैपर्ने गरी प्रस्ताव राख्नुभयो ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
संशोधन प्रस्ताव दर्ताको तयारीमा सरकार
सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव एकतर्फी रूपमा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । मुख्य दलबीच सहमति नभए पनि सरकारले अब संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने र त्यसपछि पनि दलहरूबीच सहमतिको खोजी गर्ने उद्देश्यका साथ संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुने विकल्प सरकारसँग रहेको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनाल बलदेवले बताए ।
सरकारको तयारीबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार मोर्चाका नेताहरूलाई जानकारी गराएका थिए । प्रचण्डको प्रस्तावमा मोर्चाका नेताहरूभित्रै दुई धार देखिएको थियो । संघीय गठबन्धनका संयोजक तथा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबाहेक मधेसी मोर्चाका नेताहरू प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सकारात्मक थिए ।
समाजवादी फोरमको छुट्टै प्रस्ताव
मधेसी मोर्चाका सात दलमध्येको संघीय समाजवादी फोरमले बालुवाटार बैठकमा नया“ प्रस्ताव राखेको छ । मोर्चा अहिलेका सात प्रदेशभित्रै सहमति खोज्न सकिने र विवादित झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लालाई सीमांकन आयोगबाट टुंगो लगाउन सहमत भएको थियो ।
तर, फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले सात प्रदेशभित्र खोजिने सहमति आफ्नो पार्टीलाई अमान्य हुने भन्दै ११ प्रदेशको प्रस्ताव दर्ता गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे । तर, मोर्चाका अन्य नेताहरू भने श्रेष्ठको प्रस्तावको विपक्षमा थिए ।
मधेसी मोर्चाभित्र दुई धार
मधेसी मोर्चामा संघीय प्रदेशको संख्या कति बनाउने भन्ने विषयमा मतभेद छ । संविधान संशोधन प्रस्ताव सहमतिमा दर्ता गर्ने वा संशोधन प्रस्ताव दर्तापछि सहमति प्रयास गर्ने भन्नेमा मोर्चाभित्र दुई धार देखिएको हो । संघीय समाजवादी फोरमले संशोधन प्रस्ताव दर्ताअघि नै सहमति खोज्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । फोरमले संशोधनका विषयबारे आफ्नो पार्टीलाई जानकारी नभएको भन्दै पहिले प्रस्तावका विषयवस्तुमा सहमति हुनुपर्ने जनाएको छ । तर, मधेसी मोर्चाका ६ दलका नेताहरूले भने संशोधन प्रस्ताव दर्तापछि पनि राष्ट्रिय सहमतिको खोजी गर्न सकिने बताएका छन् ।
भोलि प्रस्ताव दर्ताको तयारी
मधेसी दलले १३ मंसिरभित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्न भनेका छन् । सरकारले भने शुक्रबारसम्म संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी गरेको छ । ‘मोर्चाको अल्टिमेटमभित्रै हामी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउँछौँ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बलदेवले भने । कानुन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबारसम्म संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन निर्देशन दिएका छन् ।
प्रकाशित मिति: ९ मंसिर २०७३, बिहीबार ०७:०८
