काठमाडौं, ८ मंसिर । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अधिकांस सदस्यहरूले संविधान संशोधनमा प्रमुख तीन दलले गरेको मनोमानीलाई अन्त्य गर्नका लागि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
राप्रपा र राप्रपा नेपालवीच पार्टी एकीकरणपछि काठमाडौंमा बुधबार बसेको पहिलो संयुक्त केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश सदस्यहरूले राप्रपा संसदमा चौथो ठूलो दल भइसकेकाले अब ठूला दलहरूको ‘दादागिरि’को मुकाबिला गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
केन्द्रीय सदस्य किरण गिरीले कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले मात्रै महत्वपूर्ण राजनीति निर्णय गर्ने परम्पराको राप्रपाले अन्त्य गराउनका लागि दवाव दिनुपर्ने सुझाव आएको जानकारी दिए ।
बैठकमा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा र राजसंस्था ल्याउनका लागि विशेष पहल गर्न पनि सदस्यहरूले धारणा राखेका थिए ।
स्रोतका अनुसार पूर्व राप्रपा नेपालका केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन नहुने धारणा राखेका थिए ।
उनीहरूले सरकारको विपक्षमा धारणा राखेपछि राप्रपाका सदस्यहरूले आश्चर्य व्यक्त गरेका थिए । सरकारमा जान हुँदैन भनेर धारणा राख्नेमा पूर्व राप्रपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य गोपाल दाहाल, कमल गुरुङ, कोमल सुवेदी लगायतका नेताहरू रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
बैठकमा राप्रपाको महाधिवेशन, स्थानीय तहको निर्वाचन र संयोजन समितिहरू गठन, संविधान संशोधन, सीमाङ्कन, प्रदेशको नामाङ्कनलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
प्रकाशित मिति: ८ मंसिर २०७३, बुधबार १८:४६
