काठमाडौ ८ मंसिर । सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गरेको लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयकलाई फिर्ता लिने भएको छ । संसद्बाट संशोधनका लागि संसदीय समितिमा पुगेको यो विधेयकमा सेनाले असहमति जनाएपछि सरकारले विधेयक नै फिर्ता गर्न लागेको हो ।
समितिमा संशोधन गरेर संसद्मा प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी भइरहँदा नेपाली सेनाले लिखित रूपमा नै असहमति जनाएको थियो । सेनाको असहमतिपछि समितिले छलफल अघि बढाएको थिएन । संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार छलफल रोकिएको विधेयकलाई सरकारले फिर्ता लैजाने जानकारी समितिमा पठाएको छ । समितिका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारले विधेयक फिर्ता लैजाने जानकारी पठाएका कारण लोकसेवा आयोगको विधेयकमाथिको छलफल रोकिएको छ ।’
समितिमा नेपाली सेनाले विधेयकका पाँचवटा बुँदामा लिखित असहमति जनाएको थियो । विधेयकमा ‘अन्य संघीय सरकारी सेवा’ को परिभाषाभित्र सेनालाई पनि समावेश गरिएको थियो । सेनाले संविधानको धारा २ सय ४३ को उपधारा (२) तर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै सैनिक सेवालाई छुट्टै उल्लेख गर्नुपर्ने लिखित जवाफ पेस गरेको थियो । धारा २ सय ४३ को उपधारा २ मा निजामती सेवाको पदबाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थालाई छुट्टाछुट्टै उल्लेख गरेकाले विधेयकमा पनि नेपाली सेनालाई छुट्टै उल्लेख गर्नुपर्ने सेनाको माग छ । यसैगरी, सेनाको रिक्त पदपूर्तिका लागि सम्बन्धित निकायले तोकिएबमोजिम माग फाराम भरेर आयोगमा पठाउनुपर्नेछ भन्ने कुराको पनि सेनाले खण्डन गरेको छ । सेनाले भनेको छ, ‘पदपूर्तिका लागि माग फाराम भरी लोकसेवा आयोगमा पठाउनुपर्ने प्रावधान सेनाको हकमा उपयुक्त छैन ।’ राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने नभई पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा मात्र सञ्चालन गर्ने हुँदा पदपूर्तिका लागि माग फाराम भरी लोकसेवा आयोगमा पठाउनुपर्ने प्रावधान सेनाको हकमा असान्दर्भिक भएको सेनाले जनाएको छ ।
यसैगरी, बढुवाका लागि लिइने लिखित परीक्षाको तरिका, परीक्षा दस्तुर, दरखास्त फारामको ढाँचा र परीक्षासम्बन्धी अन्य व्यवस्था लोकसेवा आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ भन्ने विधेयकमा उल्लेख थियो । त्यसमा असहमति जनाउँदै जंगी अड्डाले सेनाको हकमा लागू नहुने भन्दै लिखित असहमति पेस गरेको छ । बढुवाद्वारा पूर्ति गरिने पदहरूमा लिखित परीक्षा, परीक्षा दस्तुर, दराखास्त फारामजस्ता प्रावधानहरू नरहेको हुँदा नेपाली सेनाको हकमा उक्त प्रावधान पनि असान्दर्भिक रहेको सेनाको मत छ ।
नेपाली सेनाको बढुवा प्रणालीलाई सैनिक ऐन २०६३ तथा लोकसेवा आयोगसमेतको परामर्शमा तयार भई लागू भएको सैनिक सेवा नियमावली २०६९ ले व्यवस्थित गरेको उल्लेख गरेको छ । विधेयकको दफा २८ मा लिखित वा प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजामा नतिजा प्रकाशन गर्ने समयसीमा उल्लेख गर्न माग गरेको ।
लिखित सुझाव दिँदै जंगी अड्डाले नेपाली सेनाको हकमा सेनाको भर्ना क्यालेन्डरबमोजिमको समयभित्र लिखित परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधान समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । निश्चित समयभित्र परीक्षाफल प्रकाशित नहुने हो भने सेनाको नियमित भर्ना प्रक्रिया प्रभावित भई सेनाको अपरेसनल क्षमता, तालिम सञ्चालनलगायत नै प्रभावित हुने सेनाले जनाएको छ ।
दफा ४९ मा नेपाली सेनाको बढुवा समितिमा लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधित्व रहने प्रावधान संविधानविपरीत र अव्यावहारिकसमेत भएकाले सो व्यवस्था सेनाको हकमा लागू नहुने सेनाले जनाएको छ । बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोकसेवा आयोगको परामर्शमा लिनुपर्ने तर बढुवा समितिमै आयोगको प्रतिनिधित्व अनिवार्य बनाउनु तर्कसंगत नदेखिएको सेनाले जनाएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
प्रकाशित मिति: ८ मंसिर २०७३, बुधबार ०७:१७
