काठमाडौ ८ मंसिर । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले केही दिनभित्र पनि जिल्लाबाट प्रतिवेदन नआए ती जिल्लाको प्रतिवेदन आफैले तयार पार्ने बताएको छ । हालसम्म मधेस केन्द्रित दलहरुको अवरोधका कारण २ नम्बर प्रदेशको आठ ओटा जिल्लामध्ये कुनै पनि जिल्लाबाट प्रतिवेदन आएको छैन ।आयोगले कुनै पनि हालतमा सबै जिल्लाको प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई पूर्ण प्रतिवेदन बुझाउने बताएको छ । चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भन्दै सरकारले आयोगसमक्ष जतिसक्दो छिटो प्रतिवेदन दिन आग्रह गर्दै आएको थियो ।
सरकारको आग्रहबमोजिम आयोगले सकेसम्म यही मंसिरको दोस्रो साताभित्रमा गाउँपालिकाको संख्या, सीमा र वडा विभाजन गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिने तयारी गरिरहेको छ । तर मंगलबारसम्ममा पनि अभैm ११ जिल्लाबाट प्रतिवेदन पठाइएको छैन ।
तराईका जिल्लामा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा तथा संघीय गठबन्धनको विरोधले गर्दा स्थानीय विकास अधिकारी ९एलडीओ० संयोजक रहेको स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिले प्रतिवेदन पठाउन सकिरहेको छैन ।
२ नम्बर प्रदेशमा मोर्चाले स्थानीय तह निर्धारणसम्बन्धी कुनै औपचारिक छलफल र कार्यक्रम हुन दिएको छैन । स्थानीय तहसम्बन्धी छलफलको माइन्युट मोर्चाका कार्यकर्ताले जलाउने र नियन्त्रणमा लिने गर्दै आएको छ । मधेसका आठ जिल्लाबाहेक पहाडी क्षेत्र पर्ने रुकुम, रोल्पा, नवलपरासीबाट पनि प्रतिवेदन आएको छैन । जिल्लागत स्थानीय तह निर्धारण गर्दा केन्द्र र सीमा निर्धारणमा स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुबीच सहमति हुन नसक्दा पहाडका तीन जिल्लाबाट अभैm प्रतिवेदन आइपुगेको छैन ।
यसअघि आयोगले गत २० कात्तिकभित्रै प्रतिवेदन पठाइसक्न ७५ ओटै जिल्लाका प्राविधिक समितिलाई परिपत्र गरेको थियो । हालसम्म पनि ११ जिल्लाबाट प्रतिवेदन प्राप्त हुन नसकेपछि आयोगले अब आपैm प्रतिवेदन तयार पार्ने तयारी गरेको छ । खासगरी तराई मधेसमा देखिएको समस्याका कारण आयोगलाई अप्ठेरो पर्दै आएको छ । मधेसको समस्या राजनीतिक भएकाले राजनीतिक तहबाटै समाधान खोज्नुपर्ने भन्दै आयोगले सरकारसँग आग्रह गरिसकेको छ ।
‘सरकारले पनि केही प्रयास गर्दै होला,’ आयोगका एक सदस्यले भने, ‘तर अब एक दुई दिनभित्रमा पनि प्रतिवेदन आइपुगेन भने हामी आपैm तयार पार्छौं ।’ ती सदस्यले स्थानीय तहको खाका निर्धारण गर्ने संवैधानिक अधिकार आयोगसँग भएकाले आयोगले अधिकतम सहमतिको प्रयास गर्ने यदि सहमति हुन सकेन भने आपैm प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाउने तयारी गरिएको बताए ।
हाल, केन्द्रमा प्रतिवेदन पठाइसकिएको जिल्लामा पनि स्थानीय तहको सीमा र केन्द्र निर्धारणबारे प्रशस्तै विवाद देखिएको छ । स्थानीय तहको केन्द्र र सीमा निर्धारणमा जुनसुकै राजनीतिक दलका भए पनि गाउँगाउँका मानिसहरु एकता हुँदै आन्दोलनमा जुटेका छन् । आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा पनि सम्बन्धित गाउँपालिका या नगरपालिकाको केन्द्र निर्धारण यहाँ हुनुपर्छ भन्दै डेलिगेशन आउनेहरुको भीड लागेको छ । ‘गाउँपालिकाको केन्द्र र सीमा निर्धारण गर्दा नमिलेको भन्दै उजुरी र गुनासोको चाङ नै थुप्रिएको छ,’ आयोगका सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहले भने, ‘हामी अहिले ती विवादित जिल्लाको प्रतिवेदन हेरिरहेका छौ, नमिलेको रहेछ भने मिलाएर ल्याउनका लागि पठाइदिन्छौं पनि ।’
आयोगले हाल करिब २० जिल्लाको प्रतिवेदन पुनः प्रमाणित गरेर ल्याउनका लागि फिर्ता पनि पठाएको छ । खासगरी विवाद देखिएका जिल्लाको प्रतिवेदन फिर्ता पठाइएको आयोगका अर्का सदस्य डा।श्यामकृष्ण भुर्तेलले बताए । ‘विवाद देखिएको र हामीलाई पनि जायज लागेको जिल्लाको प्रतिवेदन भेरिफिकेशन गरेर पठाउनुहोस् भनेर फिर्ता गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि उनीहरुलाई केही दिन समय दिइएको छ ।’ राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
प्रकाशित मिति: ८ मंसिर २०७३, बुधबार ०७:०८
