काठमाडौ, ७ मंसिर । प्रमुख तीन दलबीच सहमति जुट्न नसकेपछि सरकारले एकतर्फी रूपमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराउने निर्णय गरेको छ । संविधान संशोधनका लागि सहमति जुटाउन बसेको कांग्रेस, एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकमा नेताहरूबीच चर्काचर्की परी सहमति जुट्न नसकेपछि सत्तारूढ दलले एमालेको सहमतिविनै संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार साँझ बसेको बैठकमा संशोधनको विषयलाई लिएर सत्तारूढ कांग्रेस–माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले नेताहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप चलेको थियो । विवादकै बीच नेताहरू बैठकबाट बाहिरिएका थिए । बैठकमा सत्तारूढ दल माओवादी र कांग्रेसले सीमांकन हेरफेरसहित नागरिकता, राष्ट्रिय सभा र भाषाका विषयमा सहमतिकै आधारमा संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले अहिले संविधान संशोधनको आवश्यकता नभएको र सत्तारूढ दलले औचित्य पनि पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै सहमति हुन नसक्ने अडान राखेको थियो । बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित सबै नेताले सरकारले अघि बढाएको संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रघाती रहेको बताएका थिए । एमाले नेताहरूले मधेसी मोर्चाले समेत सरकारले अघि बढाएको चार बुँदे संशोधनको औचित्य छैन भनिसकेपछि केका लागि प्रस्ताव ल्याइएको हो भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
बैठकको सुरुवातमै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान निर्माणका क्रममा कांग्रेस–एमालेले ल्याएको साझा प्रस्तावका आधारमा सीमांकन हेरफेर गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समर्थन गरेका थिए भने एमाले अध्यक्ष ओलीले सो प्रस्तावको सान्दर्भिकता नै सकिएको भन्दै असहमति जनाएका थिए । ओलीले संविधान संशोधन राष्ट्रविरोधी कदम हुने भन्दै दर्ता नगर्न सुझाव दिँदै संशोधन दर्ता भए रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेर त्यसको प्रतिवाद गर्ने बताएका थिए ।राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री दाहालले चार विषयमा सहमति गरेर संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता प्रक्रिया अघि बढाऊ भन्दै यसअघि सात प्रदेश निर्माणका बेला कांग्रेस–एमालेले तय गरेको प्रदेशकै आधारमा सहमति गरौं भनेर प्रस्ताव गरेको तर एमालेले अस्वीकार गरेको जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्रीले पुरानै ढंगले सीमांकनको विषय टुंग्याएर जाऔं भन्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो,’ निधिले राजधानीसँग भने, ‘त्यसमा कांग्रेस सभापति (देउवा) ले समर्थन गर्नुभयो, तर एमाले अध्यक्ष (ओली) ले त्यसमा जान पनि नसकिने र अहिले त्यसको आवश्यकतासमेत नभएको भन्दै संशोधन गर्न नसकिने जनाउनुभयो ।’ निधिले बैठकमा आफूहरूले प्रतिपक्षी दल एमालेलाई अहिले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न दिनुस्, बरु कुनमा चित्त बुझ्दैन त्यसम तपार्इंहरू पुनः संशोधन हाल्नुस् भनेर आग्रह गरे पनि एमालेले नमानेको बताए ।
एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले संशोधनका लागि सत्तारूढ दलले अघि सारेका बुँदा नै राष्ट्रिय हितमा नरहेको बताए । ‘सरकारमा रहेका ठूला दुई दलले संशोधनका लागि जुन बुँदा अघि सारेका छन्, त्यो नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको हितमा छैन,’ उपाध्यक्ष रावलले राजधानीसँग भने, ‘त्यसैले, यस्तो संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न हाम्रो समर्थन हुन्न भनेर बैठकमा भनेका छौं ।’ रावलले कुन वर्ग, क्षेत्रका जनताका अधिकार यो संविधानले हनन गरेको छ भनेर सोध्दा कांग्रेस–माओवादीले संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘उहाँहरूले पुष्टि गर्न सक्नुभएन, त्यसैले संविधान संशोधन दर्ता गर्दा समस्या समाधानभन्दा पनि नेपाली जनताबीच नै द्वन्द्व तथा मुठभेड हुने खतरा छ ।’
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले भने प्रतिपक्ष दल एमाले सहमतिबाट पछि हटेको आरोप लगाएको छ । माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले एमालेले बैठकमा दम्भ र अहंकार देखाएको आरोप लगाए । ‘एमालेले बैठकमा दम्भ र अहंकार देखायो,’ पुनले भने, ‘पूर्ववत् सहमतिबाट एमाले पछि हटेकोमा हामी आश्चर्यमा छौं ।’ बैठकमा एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सीमांकन हेरफेरमा संवैधानिक जटिलता रहेको भन्दै संविधानको धारा नै किटान गरेका थिए । उनले सीमांकन हेरफेर गर्न प्रदेश सभाको सहमति चाहिने भन्दै संविधानको धारा २७४ पढेर सुनाएका हुन् । साथै, गौतम र रावलले संविधान संशोधनमा सहमति जनाएका कांग्रेस सभापति देउवालाई कैलाली, कञ्चनपुरलाई प्रदेश–७ बाट हटाउन सहमत हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा देउवा अकमकिएर कहाँबाट कैलालीको कुरा आयो भन्दै पन्छिएका थिए ।
सरकारले विवाद नै नभएको प्रदेश ५ का ५ वटा पहाडी जिल्लालाई प्रदेश ४ र ६ मा मिलाएर वा छुट्टै प्रदेश बनाएर नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म एउटा प्रदेश बनाउने गृहकार्य गरेको छ । यस्तै, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखबाहेक अन्य पदमा अंगीकृत नागरिक पनि योग्य हुने व्यवस्था गर्न लागेको छ । राष्ट्रिय सभामा सबै प्रदेशबाट समान प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थालाई समेत हटाउने प्रस्ताव सरकारको छ । भाषाको विषयमा पनि आयोगमार्फत टुंगो लगाउने दाहाल सरकारको योजना छ । सरकारको सो योजना राष्ट्रघाती रहेको भन्दै एमालेले संशोधनकै विपक्षमा अडान राखेको हो । एमालेले नागरिकता र प्रदेशको सीमांकन हेरफेरमा कहिल्यै सहमत हुन नसक्ने बटमलाइन सुनाइसकेको छ । मिलेर बसेका नेपालीबीच झगडा लगाएर मुलुकलाई अराजकतातर्फ लैजानका लागि सरकारले संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाएको एमालेको बुझाइ छ ।
बैठकमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलबीच सहमति नजुटेपछि सरकारले एकलौटी रूपमा संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकबाट एमाले नेताहरू बाहिरिएपछि सत्तारूढ दलले सो निर्णय गरेका हुन् । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री निधिले अब मधेसवादी मोर्चासँग छलफल गरेर संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने बताए । ‘एमालेले नमाने पनि संविधान संशोधन दर्ता हुन्छ,’ निधिले भने, ‘बुधबार वा बिहीबार नै मोर्चासँग छलफलपछि सरकारले संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउनेछ ।’ विधेयक दर्ता गराएपछि पनि प्रमुख प्रतिपक्ष र मोर्चाका नेताहरूसँग छलफल निरन्तर जारी रहने र सहमतिको प्रयास गरिने उनको दाबी छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यालय सदस्य पुनले पनि तीन दलबीच सहमति नजुट्ने भएकाले अब मधेसी मोर्चासँग छलफल गरेर संविधान संशोधन प्रक्रियामा अघि बढ्ने बताए ।
प्रकाशित मिति: ७ मंसिर २०७३, मंगलवार ०७:२०