काठमाडौ ६ मंसिर । अंगीकृत नागरिकलाई राज्यका शीर्ष पद दिने र नदिनबारे विवाद चलिरहँदा महोत्तरीवासीले भने अंगीकृत नागरिकता भएकालाई शीर्ष पद दिन नहुने धारणा राखेका छन् । ‘नन पेपर’ का रूपमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव भन्दै आइतबार विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशन भएपछि महोत्तरीका प्रबुद्ध वर्ग, उद्योगी, नागरिक समाजका अगुवा, राजनीतिकर्मी र आम सर्वसाधारण अंगीकृत नागरिकलाई कुनै पनि देशमा राज्यका प्रमुख पदहरू दिने व्यवस्था नभएको भन्दै सो धारणा व्यक्त गर्न थालेका छन् । अंगीकृत नागरिकताको प्रसंग उठ्न थालेपछि यहाँका रैथाने मधेसी आफ्नो अधिकार खोसिन सक्ने भयले चिन्तित छन् ।
वैवाहिक अंगीकृत र अंगीकृत गरी दुई प्रकारका नागरिकता लिनेमध्ये वैवाहिक अंगीकृतलाई अन्तरिम संविधानले पनि शीर्ष पद दिने अधिकार दिएकाले यो संविधानमा पनि सोही अधिकार दिनुपर्ने तर्क मटिहानी यालाना विद्यापीठका प्राध्यापक ध्रुव रायको रहेको छ । उनले अंगीकृतलाई कुनै पनि देशमा सीधै शीर्ष पद दिने प्रावधान नरहेकाले नेपालमा पनि त्यस्तो व्यस्था उचित नहुने तर्क गर्दै केही समयावधि तोकेर उनीहरूलाई शीर्ष पद दिने नदिनेबारे टुंगो लगाउँदा ठीक हुने बताए । वैवाहिक अंगीकृतको कोखबाट जन्मेका छोरा वंशज हुने प्रावधान पनि रहेकाले वैवाहिक अंगीकृतलाई वंशजसरह नै अधिकार दिनुपर्ने तर्क रायले गरे । मधेस आन्दोलनको बेला पनि नागरिकताको विषय प्राथमिकताका साथ उठाइएकाले संशोधनमार्फत नागरिकताको विषयलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको रायले बताए ।
जलेश्वर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृपाशंकर साहले अन्तरिम संविधानमा नागरिकता सम्बन्धमा उल्लेख भएकै अनुसार यस संविधानमा पनि नागरिकताको प्रावधान राख्नुपर्ने बताए । पहिलेदेखि पाइरहेको अधिकारमा कटौती नहुने गरी नागरिकताको प्रावधान राखिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
सद्भावना पार्टीका जिल्ला उपाध्यक्ष सुदीपकुमार झाले अंगीकृतलाई शीर्ष पद नदिने पक्षमा आफूहरू पनि रहेको बताए । वैवाहिक अंगीकृतलाई भने वंशज सरह नै अधिकार दिनुपर्ने नेता झाको भनाइ छ । वैवाहिक अंगीकृतले भने दोस्रो देशको नागरिकता परित्याग गरेर नेपालको नागरिक भएर सबै थोक स्वीकार गरेर आउनेलाई २०४७ को संविधान र अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएअनुसार नै यस संविधानमा पनि संशोधन गरिनुपर्ने झाले बताए ।
अंगीकृत नागरिकलाई सोझै शीर्ष पद दिँदा वंशजलाई सबभन्दा बढी घाटा हुने भएकाले अंगीकृतलाई रोक लगाउनुपर्ने स्थानीय व्यावसायी मनोज साहको धारणा छ । यालाना विद्यापीठका उपप्राध्यापक टेकनाथ दाहालले अंगीकृत नागरिकता लिएकालाई शीर्ष पद दिँदा राष्ट्रियता खतरामा पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।भर्खरै अर्को देशबाट आएर नेपालमा स्थायित्व नभएकाहरूलाई शीर्ष पद दिँदा राष्ट्रियतामाथि खतरा पुग्न सक्ने दहालले बताए । नेपालमा बसेर व्यापार गर्न र गरिखान अंगीकृत नागरिकता दिने भएकाले त्यस्तालाई कुनै पनि हालतमा शीर्ष पद दिन नहुने तर्क उनले गरे ।
अंगीकृत नागरिकता लिएका विदेशी मूलका नागरिक पनि मुलुकको उच्च पदमा पुगेपछि सदियौंदेखि मधेसमा बसोबास गरिरहेका मधेसीको हकअधिकार कुण्ठित हुने महोत्तरी उद्योग वाणिज्य संघ मटिहानीका अध्यक्ष मोहनप्रसाद गुप्ताको दाबी छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता लवराजा सिंहले मधेसमा लामो समयदेखि उत्पीडनमा परेका व्यक्ति अंगीकृत नागरिक हुनै नसक्ने बताए । उनले भने, ‘नेपालको दक्षिणी भूभाग मधेसलाई कसरी मधेसीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेबारे कसैको चासो छैन, बरु मधेसलाई कसरी बिहारीकरण गर्न सकिन्छ, यसैमा सबै लागेका छन् ।’
अधिवक्ता विकरु यादवले संविधानमा अंगीकृत नागरिकता लिएका व्यक्तिका लागि गर्न लागिएको व्यवस्थाले सदियौंदेखि मुलुकमा पछाडि परेका रैथाने मधेसी झन् मारमा पर्ने बताए । उनले विदेशबाट आएर पहुँच र पैसाको भरमा नागरिकता लिएका अंगीकृतवालासँग यहाँका पिछडिएका मधेसी झन् पछाडि पर्दै जाने बताए । संविधानमा गर्न लागिएको संशोधन मधेस मात्र नभई हरेक क्षेत्रका रैथानेका लागि घातक साबित हुने उनको भनाइ छ । अंगीकृत नागरिकलाई राज्यका प्रमुख पदमा बहाल गराउने व्यवस्था राष्ट्रहितमा नहुने मटिहानी–३ का स्थानीय बासिन्दा तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला सस्दय राजकिशोर मण्डलले बताए । नागरिक समाजका अगुवा तथा पत्रकार वैधनाथ चौधरीले भने शासनसत्तामा पछि आएका अंगीकृत बहाल हुनु सामाजिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने र यस्तो व्यवस्थाले राष्ट्रहित नगर्ने बताए ।
नयाँ संविधानको अन्तरवस्तुसँग असन्तुष्ट रहेका मधेसवादी दललाई सहमतिमा ल्याउन सरकारले अंगीकृत नागरिकताधारीलाई राष्ट्रको उच्च पदमा आसीन हुन पाउने व्यवस्था गर्न संविधान संशोधनको गृहकार्य थालेको उजागर भएपछि मधेसका रैथाने मधेसी चिन्तित बनेका छन् । साथै, उनीहरूले आफूहरू ठगिएको पनि महसुस गर्न थालेका छन् ।
आन्दोलनरत दलका नेताबीच पनि अंगीकृत नागरिकताको बुँदाले विवाद निम्त्याएको छ । अंगीकृत नागरिकता लिएका व्यक्तिलाई राज्यको उच्च तहमा पुग्ने बाटो खुला गर्न नहुने पक्षमा मधेसी मोर्चाका केही दल देखिएका छन् । अंगीकृतका लागि उच्च पदमा पुग्ने सबै बाटो खुला गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका नेताकै स्थानीय नेतृत्व पनि विपक्षमा देखिएका छन् ।
अंगीकृत नागरिकता लिएका व्यक्ति पनि राज्य सत्ताको प्रमुख पदमा योग्य हुने गरी संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै मोर्चाका केही घटक दलका स्थानीय नेतृत्वले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नयाँ संविधानमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश राज्यपाल, मुख्यमन्त्री, प्रादेशिक सभाका सभामुख, सुरक्षा निकायका प्रमुख बन्न वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यक्ति बन्न पाउने प्रावधान राखिएको छ । पछिल्लो एक दशकयता सीमावर्ती क्षेत्रमा अन्तरदेशीय बसाइँसराइ तीव्र भइरहेकाले यस विषयमा रैथाने मधेसी बढी चिन्तित छन् ।
प्रकाशित मिति: ६ मंसिर २०७३, सोमबार ०७:२५
