काठमाडौं, ५ मंसिर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको तीन महिनापछि संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गर्ने अन्तिम तयारी गरेका छन् । उनले सम्भवत मंगलबारभित्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने छन् ।
सीमाङ्कन, नागरिकता, समावेशी प्रतिनिधित्व र भाषाका विषयले संशोधनमा स्थान पाउनेछ । प्रधानमन्त्री दाहालले ल्याउन लागेको प्रस्तावका विषयमा भित्रभित्रै सत्तारुढ र मधेसी मोर्चावीच परामर्श भइरहेका छन् । मोर्चाले प्रस्तावको खुलेर विरोध गरेको देखाए पनि धेरै विरोध गर्ने पक्षमा छैन ।
राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवम् मधेसी मोर्चाका नेता शरतसिंह भण्डारीले एमालेको समर्थन नभए पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुने बताउँछन् । ‘संशोधनका लागि एमालेसँग अनुमति लिनु पर्दैन’, उनले भने, ‘सरकारले प्रस्ताव ल्याउने हो ।’
संसदमा दोस्रो ठूलो दल र प्रमुख विपक्षी दल भएकाले एमालेलाई पनि सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको बताएका अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘एमालेको समर्थनविनै पनि संशोधन प्रस्ताव पारित हुन सक्छ । दुईतिहाइ बहुमत सजिलै पुग्छ ।’
उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढ्ने बताइ सकेका छन् । उनले बिबादित विषय बाहेक सबै कुराहरू सहमतिमा बढ्ने संकेत गरेपछि मंगलबारभित्र प्रस्ताव दर्ता हुनेमा मोर्चाका नेताहरू ढुक्क छन् ।
सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीषकुमार सुमनले सरकारले मधेसी मोर्चाको अल्टिमेटमभित्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताउँछन् ।
एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले सरकारले ल्याउने संशोधन प्रस्तावलाई हेरेर मात्रै आफूहरूले आधिकारिक धारणा राख्न सक्ने बताए । ‘अहिले नै केही भन्ने पक्षमा छैनौँ’, उनले भने, ‘सरकारले कस्तो खालको प्रस्ताव ल्याउँछ । छलफलपछि मत्रै भन्न सकिन्छ ।’
एमाले सरकारले ल्याउने कुनै पनि संशोधन प्रस्तावमा लचक हुने संकेत गर्दैन । राजनीतिक रुपमा उसले बलियो प्रतिपक्षको भूमिका देखाएको भान गरेर ‘राष्ट्रियता’का नाममा जनताको मन जित्ने पक्षमा एमालेको रणनीति रहेको बुझिन्छ । एमालेलाई यो पनि थाहा छ आफूले समर्थन नगर्दा पनि संशोधन प्रस्ताव पारित हुने र तराईमा घाटा हुन सक्छ कि भन्ने जोडघटाउमा रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
सरकारलाई समर्थन गर्नेमा दलहरूमा नेपाली कांग्रेस– २०७, नेकपा (माओवादी केन्द)– ८१, राप्रपा र राप्रपा नेपाल– ३७, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल– १५, मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिक– १४, तमलोपा– ११, सद्भावना पार्टी– ५, तराई मधेस सद्भावना पार्टी– ३, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी– ३, मधेसी जनाधिकार फोरम गणतान्त्रिक– १, संघीय सद्भावना पार्टी– १, थरुहट तराई पार्टी– २, नेपाः पार्टी– १, नेकपा (संयुक्त)– ३, अखण्ड नेपाल पार्टी– १, खम्बुवान पार्टी नेपाल– १, जनजागरण पार्टी– १, समाजवादी जनता दल– १, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च–१, दलित जनजाति पार्टी(लोकतान्त्रिक)– १ र एक स्वतन्त्र– १ गरी ३ सय ९१ सांसद संशोधनका पक्षमा छन् ।
विपक्षमा नेकपा (एमाले)– १८२, नेकपा (माले)– ५, नेमकिपा– ४, राष्ट्रिय जनमोर्चा– ३, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (लोकतान्त्रिक)– २, नेपाल परिवार दल– २ र मधेस समाता पार्टी नेपाल– १ को एकसहित १ सय ९९ सांसद संशोधनको विपक्षमा देखिएका छन् ।
यो अंकगणीतले संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित हुनेमा सत्तारुढ दलहरू ढुक्क छन् । तर एमालेलाई पनि मनाउन पाइएमा संविधान कार्यान्वयन गर्न सहज हुने माओवादी र कांग्रेस तथा मधेसी मोर्चाको बुझाइ छ ।
प्रकाशित मिति: ५ मंसिर २०७३, आईतवार १५:४४
