काठमाडौ ४ मंसिर । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले मंसिर दोस्रो सातासम्ममा सरकारलाई प्रतिवेदन दिने तयारी गरिरहेको भए पनि अझै १३ जिल्लाबाट प्रतिवेदन आएको छैन । शुक्रबारसम्ममा ६२ जिल्लाबाट मात्रै प्रतिवेदन आएको आयोगले जनाएको छ । बाँकी १३ जिल्लामध्ये प्रदेश–२ का आठओटै जिल्लाबाट अहिलेसम्म कुनै प्रतिवेदन पठाइएको छैन । आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दलहरूको विरोधका कारण २ नम्बर प्रदेशको प्रतिवेदन रोकिएको हो । मधेसवादी दलहरूले सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन भएपछि मात्रै स्थानीय तहको निर्धारण गर्नुपर्ने र स्थानीय तह जनसंख्याको आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएका छन् ।
प्रदेश–२ बाहेक बाँकी सातओटा पहाडी जिल्लाले पनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन पठाएका छैनन् । प्रतिवेदन नपठाउने जिल्लाहरूमा रुकुम, पर्वत, कालिकोट, रूपन्देही रनवलपरासी छन् ।राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
यता, प्रतिवेदन नपठाउने जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ)हरूलाई सरकारले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा भएको स्थानीय तह निर्धारण सहजीकरण समितिको बैठकमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले प्रतिवेदन नपठाउने स्थानीय विकास अधिकारीलाई कारबाही अनुरूप स्पष्टीकरण सोधिने बताए । ‘अब हामी काम किन गर्न सक्नु भएन भनेर सोध्ने प्रक्रियातिर अघि बढ्छौं,’ मन्त्री पाण्डेले भने ।तर, स्थानीय विकास अधिकारीहरू दोहोरो चेपुवामा परेको आयोगकै सदस्यहरूको बुझाइ छ ।
स्थानीय तह पुनःसंरचना
स्थानीय तहका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले सहयोग नगर्दा स्थानीय विकास अधिकारीले केन्द्रमा प्रतिवेदन पठाउन नसकेको आयोगका सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहले बताए । ‘तराईका आठ जिल्लाको कुरा त राजनीतिक भयो, राजनीतिक तहबाटै समाधान खोज्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, पहाडका जिल्लाबाट पनि प्रतिवेदन आउन सकेको छैन, स्थानीय तहको केन्द्र कहाँ बनाउने, सीमा निर्धारण गर्दा कुन–कुन गाविस कता–कता मिसाउने भन्ने विषयमा दलहरूबीच विवाद हुँदा स्थानीय विकास अधिकारीहरूले प्रतिवेदन पठाउन सकेका छैनन् ।’
आयोगले २ नम्बर प्रदेशको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीसहित मधेसवादी दलहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने जनाएको छ । आन्दोलनरत दलहरूसँग छलफल र सहमति गरी समस्याको हल गर्न सरकारसँग आग्रह पनि गरेको छ । बैठकमा मन्त्री पाण्डेले सरकारले चाँडै निकास खोज्ने बताएका थिए । सरकारको तर्पmबाट कुनै पहल नभए आयोग आपैंmले प्रतिवेदन तयार पार्ने बताइएको छ ।
प्रकाशित मिति: ४ मंसिर २०७३, शनिबार ०७:२७