काठमाडौ ३ मंसिर । नेपालमा कुल जनसंख्याको ५ प्रतिशत नागरिक मात्र कर प्रणालीमा समेटिएका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म केबल १४ लाख ४२ हजार ८ सय १८ नागरिकमात्र करको औपचारिक दायरामा आएका छन्, जसमध्ये ६ लाख २ हजार ८ सय व्यक्तिगत आयकर प्रमाणपत्र (प्यान नं) लिने छन् ।
प्यान नं. लिनेमध्ये सबैले कर विवरण बुझाउने र तिर्नेसमेत गरेका छैनन् । आयकर, भ्याट र अन्तःशुल्कमा दर्ता हुने क्रम बढेको भए पनि तीमध्ये ६० प्रतिशतले मात्र कर तिर्ने गरेका पाइएको छ ।
करमा दर्ता हुने तर कर नतिर्ने प्रवृत्तिका कारण यस्तो समस्या बढेको विभागले आफ्नो आन्तरिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
करमा दर्ता हुने तर कारोबार नै नभएको, आयव्यय नै शून्यको अवस्था छ भनेर विवरण नै नबुझाउने (ननफाइलर)हरूको संख्या घटाउने सरकारको प्रयास कमजोर देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा आयकरका ‘ननफाइलर’ ५१.१८ प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि करका ‘ननफाइलर’को अनुपात २१.२५ प्रतिशत रहेकोमा आव ०७२/७३ मा आयकरमा ३८ र भ्याटमा ३०.२९ प्रतिशत यस्तो विवरण नबुझाउने छन् ।
विभागले कुल आयकर प्रणालीमा दर्ता भएकामध्ये सक्रिय करदाताको अंश ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र भएको अनुमान गरेको छ ।
कर प्रणालीमा कम करदाता समेटिनुमा आयकर संकलनमा प्रभावकारी अनुगमनको अभाव, कर तिर्ने बानीमा सुधार नआउनु, करदाताको दायरामा पनि विस्तार हुन नसक्नु, व्यवसाय तथा लगानीको कर सहभागिताको स्तरमा सुधार गर्न नसक्नुलाई मुख्य कारक ठहर गरिएको छ ।
आफूले तिरेको कर राज्यले सही ठाउँमा परिचालन गर्छ भन्ने नागरिक विश्वास कम हुनु पनि कर सहभागितामा कमी आउनुको कारण हो ।
नेपालको व्यक्तिगत करको दरले आयको ठाडो समानता कायम गर्ने विवेकशील करको दरको अभावले पनि व्यक्तिगत आयकरको संरचनामा प्रभाव परेको कर अधिकारीहरू बताउँछन् ।
करको दायरा बढाउने क्रममा केही समयअघि सरकारले चालेका कदमलाई पेसागत क्षेत्रबाट असहयोग हुँदा पनि करमा सहभागी हुनेहरूको संख्या कम भएको हो ।
कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत नागरिक करको दायरामा आउनसक्ने अवस्था रहेको राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभिन्न अभियानका बाबजुद करमा सहभागिता बढाउन नसक्नु कर प्रणालीकै समस्या भएको ठहर करविज्ञहरूले गरेका छन् ।
भ्याटमा संरचनागत समस्या
कर प्रणालीमा मुख्य करका रूपमा स्थापित गर्ने सोच राखेर १९ वर्षदेखि लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा पनि संरचनागत समस्या देखिएको छ ।
भ्याटमा ‘ननफाइलर’को संख्या चिन्ताजनक ढंगले बढेको आन्तरिक राजस्व विभागको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । भ्याट लागू भएको पहिलो वर्षमा २.५३ प्रतिशत ‘नन फाइलर’ रहेकोमा ०६०/६१ मा १५.६८ प्रतिशत हुँदै गत आवमा यस्तो संख्या ३०.२९ प्रतिशत पुगेको छ ।
अहिले भ्याट विवरण नबुझाउने करदाताको अनुपात ३० प्रतिशत रहँदा कर विवरण बुझाउनेमध्ये १३.३० प्रतिशतले डेबिट विवरण, ५१.११ प्रतितशले क्रेडिट विवरण र ३५.५८ प्रतिशतले शून्य विवरण बुझाएको देखिन्छ ।
खरिदमा तिरेको भ्याटभन्दा बिक्रीभन्दा बढी भ्याट उठाइयो भनेर राज्यबाट फिर्ता माग्ने क्रम अस्वाभाविक बढेको विभागले तथ्यांक देखाउँछ । आव २०६८/६९ मा क्रेडिट विवरण बुझाउनेको अनुपात केबल ३६.८५ प्रतिशतमात्र भएकोमा आव २०७२/७३ मा ५१ प्रतिशत पुगेको छ ।
रकमगत रूपमा हेर्दा आव २०६८/६९ मा ११ अर्ब ७ करोड रुपैयाँबराबरको क्रेडिट विवरण बुझाइएकोेमा आव ०७०/७१ मा यो ३९ अर्ब ५ करोड पुगेकोमा गत आर्थिक वर्षमा २६ अर्ब ०४ करोड क्रेडिट दाबी भएको छ ।
आव ०६५/६६ मा डेबिट विवरणको रकमको करिब तीनगुना क्रेडिट विवरणको रकम रहेकोमा ०६९/७० मा ४.०६ गुना हुँदै गत वर्ष ५ गुना पुगेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । हाल अहिले क्रेडिट–डेबिट अनुपात ५ः१ छ ।
केही वर्षअघि भ्याट फिर्ताको दाबीमा नक्कली बिलबिजक पेश गरिएको प्रकरण सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा नाम चलेकै ठूला कर्पोरेट हाउसहरूसमेत सहभागी थिए ।
अहिले अत्याधिक ठूलो कारोबार भएका १० प्रतिशत करदाताले कूल मूल्य अभिवृद्धि करको ९० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गरिरहेका छन् भने सानो कारोबार गर्ने ५५ प्रतिशत करदाताको योगदान ३ प्रतिशत मात्र छ ।
“डेबिट विवरण बुझाउनेका तुलनामा क्रेडिट विवरण बुझाउनेको संख्या बढी हुनु चिन्ताको विषय हो, यो अनुपातलाई कम गर्न सकिएन भने भ्याटमा अरू संस्थागत समस्या जन्मन्छन्,” आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारीले भने ।
प्रकाशित मिति: ३ मंसिर २०७३, शुक्रबार ०७:१२
