काठमाडौँ, २ मंसिर । एक हजार दुई सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काम अगाडि बढेको छ । निर्माणमा आवश्यक पर्ने निजी जग्गा अधिग्रहण गर्न तीन महिनाभित्र मुआब्जा वितरण गरिने भएको छ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन ०४० मा भएको थियो ।
ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले आयोजना बन्ने गोरखा र धादिङका सांसद, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग मंगलबार र बुधबार छलफल गरी जग्गा अधिग्रहण अगाडि बढाउन ११ बुँदे निर्णय गराएका छन् । मन्त्री शर्माले अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरी तीन महिनाभित्र वितरण गरिसक्ने बताए । शर्माले भने, ‘अब तीव्र रूपमा मुआब्जा निर्धारण गरी रकम वितरण गरिनेछ ।’
११ बुँदे निर्णयअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको मुआब्जा निर्माण समितिहरूले गरेको मुआब्जा निर्धारणलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता सबैले जनाएका छन् ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मुआब्जा वितरणका लागि पाँच अर्ब ३३ करोेड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । मुआब्जा वितरणमा ४३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
यो आयोजना निर्माण गर्न उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा भन्सार बिन्दुमै प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर लगाएको छ ।
यसबाट ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उठ्ने अनुमान छ । साढे ४५ हजार विस्थापित आयोजनाबाट आर्थिक तथा भौतिक रूपमा धादिङ र गोरखाका आठ हजार ११७ घरपरिवारका ४५ हजार ६११ जना विस्थापित हुनेछन् ।
भौतिक रूपमा तीन हजार ५६० घरपरिवारको २० हजार दुई सय ६० जना विस्थापित हुने अध्ययनले देखाएको छ । आर्थिक रूपमा चार हजार ५५७ घरपरिवारको २५ हजार ३५१ जना विस्थापित हुने आयोजनाले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: २ मंसिर २०७३, बिहीबार ०७:१०