काठमाडौं, २ मंसिर । आर्थिक वर्ष ०७२-७३ मा पछिल्ला पाँच वर्षयताकै कम पुँजीगत खर्च भएको छ । अघिल्लो वर्ष ०७१-७२ को तुलनामा ३२ अर्ब धेरै खर्च भए पनि विनियोजित बजेटको अनुपातमा खर्च प्रतिशत कम छ । आव ०६९-७० पछि पुँजीगत खर्चमा सरकारी योगदान निरन्तर ओरालोतिर छ ।
अस्थिरताबीच पनि अघिल्ला वर्षमा ७० प्रतिशत नाघेको विकास खर्च आव ०७२-७३ मा घटेको छ । गत आवमा सरकारले विनियोजित बजेटमध्ये १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो ।
यो सरकारले अनुमान गरेको ५९ अर्बभन्दा दोब्बर बढी हो । सरकारले अघिल्लो वर्षलाई ‘बजेट कार्यान्वयन वर्ष’ घोषणा गरेको थियो । तर, सरकारको घोषणा असफल रह्यो ।
भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण खर्च नभएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ थियो । सरकारले संविधान कार्यान्वयनसँगै बजेट खर्च बढ्ने अपेक्षासहित बजेट कार्यान्वयन वर्ष घोषणा गरेको थियो ।
संविधानपछि विकासका गतिविधि र पुँजीगत खर्च बढ्ने अनुमान गलत साबित भयो । ठूला आयोजनामा कमजोर खर्च सरकारले ठूला २१ आयोजनालाई ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’ भनेर प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, २१ मध्ये अधिकांश आयोजनाको खर्च प्रगति सन्तोषजनक छैन ।
माथिल्लो तामाकोसी, सिक्टा सिँचाइ, पोखरा विमानस्थललगायत केही सडक आयोजनाको प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा धेरै छ । तर, १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा ५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको खर्च शून्य छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले गत आवमा ९१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यो वर्ष बढाएर १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ प-याइएको छ । तर, गत वर्ष विनियोजित बजेटबाट २३ अर्ब रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेन । भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्ला तथा तुलनात्मक रूपमा कम प्रभावित १७ जिल्लाका पीडितलाई निजी आवास निर्माण गर्न दिने भनिएको पहिलो किस्ता रकम पनि सबैलाई वितरण भइरहेको छैन ।
गत आवमा नै निजी आवास निर्माण गर्न पहिलो किस्ताबापत ५० हजार दिने योजना थियो । तर, अति प्रभावित क्षेत्रका पीडितले पनि पाइसकेका छैनन् भने कम प्रभावित जिल्लामा बल्ल सर्वेक्षण हुँदै छ । विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र र पुरातात्विक तथा धार्मिक सम्पदा पुनर्निर्माणले पनि गति लिएको छैन । दाताले निर्माण प्रतिबद्धता जनाएका केही विद्यालय र स्वास्थ्यचौकी निर्माणको काम भने अघि बढेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
प्रकाशित मिति: २ मंसिर २०७३, बिहीबार ०६:५२
