काठमाडौ १ मंसिर । संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचन प्रक्रियासँग सम्बन्धित विधेयक प्राथमिकतामा राखी संसद्मा पेस गर्न संसद्ले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ ।
सभामुख ओनसरी घर्तीले संसदीय समितिका सभापतिसँगको छलफलपछि संविधान कार्यान्वयनका विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर संसद्मा पेस गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने समझदारी बनेको हो ।
सभापतिहरूसँगको छलफलमा संसदीय समितिमा विचाराधीन विधेयकमा तत्काल छलफल सक्ने पनि निर्णय भएको खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
सभामुखले संविधान कार्यान्वयन र कानुन निर्माण प्रक्रियाका विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न सभापतिहरूलाई निर्देशन समेत दिएकी छन् ।
सभामुखसँगको छलफलपछि अर्थ समिति सभापति प्रकाश ज्वालाले सदन र समितिमा विचाराधीन विधेयकलाई सकेसम्म छिटो टुङ्ग्याउने निर्णय भएको बताए ।
व्यवस्थापिका संसद्मा चालु अधिवेशनमा दर्ता भएका र केही पुराना गरी ४१ विधेयक विचाराधीन छन् ।
तीमध्ये अधिकांश विधेयक विभिन्न संसदीय समितिमा दफावार छलफलका क्रममा छन् ।
सङ्घीय संसद्का पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक भने संशोधन दर्ताको क्रममा छ ।
संविधान कार्यान्वयन गर्ने आवश्यक न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित चार विधेयक पारित भइसकेका छन् । निर्वाचनसँग सम्बन्धित नौमध्ये तीन विधेयक दफावार छलफलका क्रममा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छन् ।
सभामुख र समिति सभापतिहरूको छलफलले संसद् र समिति बैठक एकैदिन राख्नुपर्ने आवश्यक भएका अवस्थामा समितिको बैठक दिउसो १ बजेभन्दा अघि र संसद् १ बजेपछि राख्ने निर्णय भएको छ ।
यस्तै बैठकले संसदीय समितिको काम कारबाही, समिति सञ्चालनमा सभामुखको भूमिका र भ्रमण तथा अनुगमनबारे कार्यविधि बनाउने पनि निर्णय गरेको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिले निर्वाचनसँग सम्बन्धित तीन विधेयक छलफलका लागि उपसमिति गठन गर्ने भएको छ ।
निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार, मतदाता नामावली र राजनीतिक दलसम्बन्धी तीनवटा विचाराधीन विधेयकमाथि छलफल गर्न उपसमिति गठनको तयारी भएको हो ।
विधेयकमा संशोधन दर्ता गर्ने सांसदसँग एक चरण छलफल गरिसकेपछि उपसमिति बनाएर छलफल हुने सचिवालयका प्रवक्ता तथा समिति सचिव डा। भरतराज गौतमले जानकारी दिएका छन् ।
प्रकाशित मिति: १ मंसिर २०७३, बुधबार ०७:१२
