काठमाडौं, १ मंसिर । नेपाललाई विभिन्न मुलुकले पठाउने शैक्षिक छात्रवृत्ति कोटा बीचमै हराउने गरेको छ । चिकित्सा, इन्जिनियरिङलगायत विभिन्न विषयमा आउने छात्रवृत्ति कोटा बीचमै हराउँदा सरकारले मनोनयन गरेका विद्यार्थी मर्कामा पर्ने गरेका छन् ।
केही समयअघि इजिप्ट सरकारले नेपाललाई एमबिबिएस अध्ययनका लागि पाँचजनाको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको थियो । त्यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीको नाम मनोनयन गरी पठायो पनि । तर, तीमध्ये दुई विद्यार्थी अहिले अलपत्र परेका छन् । अध्ययनका लागि लाखौँ खर्च लाग्ने एमबिबिएस, इन्जिनियरिङ विषयको छात्रवृत्तिमा यस्तै समस्या हुने गरेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले इजिप्टमा एमबिबिएस अध्ययनका लागि रमेशकुमार जोशी, विपिनकुमार पौडेल, रामवरण राउत, शिवानी सत्यम र इन्दिलाकुमारी यादवलाई छनोट गरी पठाएको थियो ।
तीमध्ये राउत र यादवले इजिप्टमा भर्ना पाएका छैनन् । इजिप्टस्थित नेपाली दूतावासमा बुझ्दा राउतलाई बिडिएस पढ्न दिने र यादवलाई ‘रिजेक्ट’ नै गरेको विद्यार्थीको गुनासो छ ।
स्रोतका अनुसार विदेशस्थित नेपाली दूतावासका कारण कतिपय छात्रवृत्ति हराउने गरेका छन् । छात्रवृत्तिका लागि छनोटमा परेर पनि इजिप्ट जान नपाएका यादव नेपालस्थित इजिप्टको दूतावास पुगे । तर, दूतावासले उनको छात्रवृत्तिबारे आफूलाई थाहा नभएको जानकारी दिएको यादवले बताए ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिप्रसाद लम्साल मनोनयन भएका विद्यार्थीले छात्रवृत्ति नपाउनु अन्याय भएको बताउँछन् । छात्रवृत्ति दिने निकायसँग शिक्षा मन्त्रालयको सीधै सम्पर्क नहुने र ती निकायले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाएको पत्रका आधारमा शिक्षाले छात्रवृत्तिमा पठाउने गरेको प्रवक्ता लम्सालले बताए ।
‘शिक्षा मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायको पत्रका आधारमा मनोनयन गर्छ, त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आउँछ र मनोनयन भएपछि पनि परराष्ट्रमार्फत पठाउँछौँ,’ लम्सालले भने, ‘मनोनयन भएपछि छात्रवृत्ति पाउनुपर्छ, कन्फर्मेसन नआएमा हामी परराष्ट्रमार्फत अनुरोध गर्छौँ, मनोनयनले पढ्न नपाउनु अन्याय हो ।’
छात्रवृत्तिको मनोनयनमा परेर अध्ययनका लागि जान नपाएका विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । पीडित विद्यार्थी राउतले आफूहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयले मनोनयन गरेकाले मन्त्रालयविरुद्ध सर्वोच्चमा शुक्रबार मुद्दा दायर गरेको बताए । कि इजिप्टमा पढ्न पाउनुपर्ने, सो नभएमा नेपालमै छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै उनले मुद्दा दायर गरेका हुन् । मंगलबार अदालतमा यस विषयमा छलफलसमेत भएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
विदेशमा अध्ययनका लागि विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयको ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिनुपर्ने हुन्छ । छात्रवृत्तिमा जाने विद्यार्थीले सुरुमा मनोनयन भएको पत्र मात्र लैजान्छन्, त्यसवेला ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लैजाँदैनन् । कतिपय विद्यार्थी छात्रवृत्तिमै अध्ययन सुरु गरेर पछि मात्र शिक्षा मन्त्रालयमा ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिन आउने गरेका छन् । केही वर्षअघि यस्तै समस्या भएपछि बंगलादेशमा छात्रवृत्तिमा अध्ययनमा जाने विद्यार्थीका लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ दिन शिक्षा मन्त्रालयले बन्द गरेको थियो ।
नेपाललाई दिएको छात्रवृत्ति बीचैमा गायब भएको आशंकामा शिक्षा मन्त्रालयले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेकालाई ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ दिन छाडेको थियो । जसका कारण विदेशी विद्यार्थी वा आफ्नै पहलमा छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका विद्यार्थी समस्यामा परेका थिए । शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीका अनुसार दुई दिनअघि इन्जिनियरिङमा पनि यस्तै समस्या आएको छ । श्रीलंकामा सरकारले पठाएको छात्रवृत्ति कोटामा इन्जिनियरिङ पढेका विद्यार्थीले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’का लागि मन्त्रालयमा दबाब दिइरहेका छन् ।
विदेशबाट नेपाललाई प्राप्त हुने एमबिबिएसको छात्रवृत्ति कोटामा कमी आउन थालेको छ । कतिपय देशका छात्रवृत्ति कोटा शिक्षा मन्त्रालयसम्म आइपुग्दैनन् भने कतिपय देशले कोटा कम गर्दै लगेका छन् ।
सन् २०१० मा रसियाले नौवटा एमबिबिएसको छात्रवृत्ति दिएकोमा सन् २०११ मा ६ वटा हुँदै ०१६÷१७ का लागि नेपाललाई दुईवटा मात्र दिएको छ ।
चीनले नेपाललाई अरू विषयमा छात्रवृत्तिको संख्या बढाएको छ, तर एमबिबिएस कोटा शून्य छ । चीनले औसतमा ६ सिट एमबिबिएस छात्रवृत्ति दिएकोमा सन् २०१३ देखि शून्य छ । चीनमा एमबिबिएस गरेकाले त्यहा“ इन्टर्नको समस्या भएपछि शिक्षा मन्त्रालयमार्फत एमबिबिएस अध्ययनमा पठाउन छाडेको हो । बंगलादेशले सन् २०१० देखि एमबिबिएसको छात्रवृत्ति दिन छाडेको छ ।
प्रकाशित मिति: १ मंसिर २०७३, बुधबार ०७:०२