काठमाडौं, २९ कात्तिक । स्थानिय निकायको निर्वाचन संविधान कार्यान्वयन जस्ता चुनौती पुर्ण काम सम्पन्न गर्नका लागि पार्टी बिभाजित अवस्थामा पुग्न नहुने निष्कर्ष सहित नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले नेपाल तरुण दलको पोखरामा जारी चौथो महाधिवेशनमा सहमतिका लागि अन्तिम प्रयासमा जुटेका छन् । भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघमा तथा नेपाल महिला संघमा प्यानल बनाएर चुनावी मैदामा रहेका सभापति शेरबहादुर देउवा र बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष सहमतिका साथ तरुण दलको नेतृत्व चयन गर्ने पक्षमा देखिएको छ । तर पुर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौला, केन्द्रीय सदस्य तथा स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा, केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल भने सहमति बिथोल्न लागेको बताइएको छ ।
सहमतिमा सिटौला, थापा र पौडेलहरुले अवरोध गरेमा सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले संयुक्त संयुक्त प्यानलले उम्मेदवारी दिने तयारी समेत गरेका छन् । देउवा र पौडले पक्षले सहमतिको पहल थालेपछि सिटौलाले आफ्नो भागमा कम हुने निष्कर्षका साथ सहमति भाड्न लागेको नेताहरुको बुझाई रहेको छ ।
नेविसंघमा नैनसिंह महरलाई अध्यक्ष र महामन्त्रीमा कुन्दन अर्याल उठाएर देउवा–सिटौला समूहले पौडेल समूहलाई पाखा लगाएको थियो। महिला संघमा त देउवा–सिटौला समूह संगै चुनावी मैदानमा थियो । सिटौलाले नेविसंघ र महिला संघमा देउवासंग बार्गेनिङ गरेर मुख्य पदहरु हात पारेका थियो । तर तरुण दलमा त्यो अवस्था नभएपछि सिटौला पक्ष सहमति भाड्न लागेको बताइएको छ ।
तर नेपाली कांग्रेस भित्रका तिनै प्यानल बीच सहमतिको प्रयास जारी भएकाले निर्वाचन कार्यतालिका अझै सुरू हुन सकेको छैन । नेताहरूका अनुसार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाबाट जितजंग बस्नेतलाई अध्यक्ष बनाउँदै उपाध्यक्ष र महामन्त्री पद वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहलाई दिने लगभग सहमति भइसकेको छ । नेता सिटौलापक्षलाई कोषाध्यक्ष दिने तयारी गरिएको छ । यसरी सहमति हुँदा जितजंग बस्नेत अध्यक्ष, सिद्धार्थ कोइराला उपाध्यक्ष र भुपेन्द्रजंग शाही महामन्त्री हुने पक्का पक्की जस्तै भएको छ ।
तरुण दलको महाधिवेश गराउन पार्टीले गठन गरेको बालकृष्ण खाँड नेतृत्वको निर्देशक समितिका एक सदस्यका अनुसार सिटौला पक्षलाई सहमतिका ल्याउनका लागि बिधानसंशोधन गरेर पदाधिकारी संख्या बढाउने विषयमा शीर्ष नेताहरू सकारात्मक छन् । त्यसबारे निष्कर्षमा पुग्न तरुण दलको निर्देशन समितिले छलफल गरिरहेको छ । तर, सिटौला समूह सहमतिमा नआए विधान संशोधनको औचित्य नरहने देउवा–पौडेल समूहको ठहर छ। सिटौलाको चित्त बुझाएर सर्वसम्मतीमै जाने उद्देश्यले मात्रै विधान संशोधनमा निर्देशन समिति छलफलमा जुटेको बताइएको छ । सिटौला पक्षलाई अन्तिम समयसम्म सर्वसम्मतीमा ल्याउन प्रयास गर्ने तर त्यो सम्भव नभए देउवा–पौडेल समूह निर्वाचनबाटै पदाधिकारी चयन गर्ने योजनामा छ ।
प्रकाशित मिति: २९ कार्तिक २०७३, सोमबार १३:००
