काठमाडौ २७ कात्तिक । धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भर्नालगायतमा भएको अनियमितताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानबिन चल्यो । मुद्दा चलाउने रायसहित प्रतिवेदन बुझाइयो । स्रोतका अनुसार भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्ने निश्चित भएपछि प्रतिष्ठानका केही पदाधिकारी ‘झोला’ बाकेर काठमाडौं आए । प्रतिष्ठानका टोलीसँग अख्तियारका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले खटाएका मानिसले होटल अन्नपूर्णमा भेट्ने तय भयो । 
प्रतिष्ठानको टोलीले आफूहरूको सुरक्षा र सम्भावित रंगेहात कारबाहीको डर हुने भनेपछि प्रहरी सुरक्षाका साथ दुवै पक्षबीच भेट भयो । अख्तियारकै स्रोत भन्छ, ‘उक्त भेटघाट कार्यक्रममा प्रहरी प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्यालसमेत उपस्थित थिए ।’
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता द्रोणराज रेग्मी अख्तियारको कानुनी सल्लाहकारमा नियुक्त भए । अनधिकृत कामका लागि धापासीमा ‘सेफ हाउस’ नै खुलेको स्रोतले बतायो । अख्तियारका एक सहसचिवका अनुसार कार्कीको आदेशमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्थापना गरेको ‘सेफ हाउस’ मा गम्भीर भ्रष्टाचारका उजुरी र तिनका प्रमाणमाथि छलफल नभई व्यक्तिमाथिका जासुसीका क्रियाकलाप सञ्चालन हुन थाले । ‘केही दिनमै यथार्थ क्रियाकलाप देखेपछि उहाँ (रेग्मी) ले कानुनी सल्लाहकारको पद छाड्नुभयो,’ ती सहसचिवले भने, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही योगदान गरौं भनेर आएका सल्लाहकारहरू प्रहरी र गुप्तचरी निकायले जस्तो शैलीमा क्रियाकलाप सञ्चालन गरेको देखेर छक्क परेका थिए ।’ सेफ हाउसबारे अख्तियारको निर्णय भएको छैन भने आयुक्तहरूलाई पनि जानकारी छैन । तर आयुक्त राजनारायण पाठक बारम्बार उक्त घरमा पुग्ने गरेको स्रोत बताउँछ ।
कार्कीका समर्थक, सचिवालयका कर्मचारीहरूसहित भेला हुने उक्त सेफ हाउसमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख दिलीप रेग्मी र आईजीपी अर्याल पनि नियमित रूपमा पुग्ने गरेको अख्तियार स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार नेता तथा कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत विवरण समेटिएको ६५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार गर्ने अभियानमा अनुसन्धान विभागका एसपी कुमार खडका पनि संलग्न थिए । उक्त घरमा कारबाही गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूको सूची तयार गर्नेदेखि धम्क्याउने, आफूअनुकूल निर्णय गर्न बाध्य पार्ने क्रियाकलाप हुन्थे । लोकमानको टिममा रहेका र सल्लाहकार तथा शुभचिन्तकको समूहका क्रियाकलापका लागि सञ्चालित अड्डा पछि भने बन्द भएको स्रोत बताउँछ ।
जासुसीमा प्रहरी
‘प्रधानन्यायाधीशदेखि आलोचक नेता, पत्रकार, कर्मचारीलगायतको व्यक्तिगत विवरण र अन्य जासुसीका लागि खडा गरिएको उक्त अखडामा विरोधीलाई तह लगाउने रणनीतिसम्म तय हुन्थ्यो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो । कल डिटेल, व्यक्तिको बसाइ र आवतजावतको लोकेसनदेखि म्यासेजका विवरण हेर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पाएको उपकरण र सफ्टवेयर आईजीपी अर्यालले अख्तियार पुर्याइदिएका थिए ।
‘कार्कीले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको फाइल खोलिदिने धम्की दिएर अर्याललाई आफ्नो काबुमा राखेका थिए, त्यसपछि कार्कीबाट जे आदेश आयो, उनले पालना गरे,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि कार्की प्रहरी संगठनकै दुरुपयोग गरेर झनै शक्तिशाली र निरंकुश बने ।’
अख्तियारमा १८ वर्षदेखि कार्यरत अनुसन्धान अधिकृत एवं इन्जिनियर गोविन्द श्रेष्ठले अर्यालको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको फाइल हेरेर तामेलीको सिफारिस गरेका थिए । कार्कीले श्रेष्ठलाई प्रयोग गरेर त्यही फाइल फेरि ब्युँताउने त्रास देखाएको स्रोत बताउँछ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठदेखि हालका प्रधानन्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश र सभासदको जासुसीमा कार्कीले प्रहरी टोली प्रयोग गरेका थिए । आयुक्तहरू प्रमुख आयुक्तलाई भेट्न जाँदा आईजीपीसँग मिटिङमा हुनुहुन्छ भनेर कार्कीका निजी सहायक एवं इन्सपेक्टर दानबहादुर थापाले दुई घण्टासम्म पर्खाउने गरेको स्रोत बताउँछ । अरू आयुक्तसँग भेटघाटै नगर्ने अर्यालले कार्कीमाथिको महाअभियोगपछि भने रणनीति परिवर्तन गरे । उनले आफ्नो इन्डोनेसिया भ्रमणअघि बारम्बार अन्य आयुक्तलाई भेट्ने र सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरिरहेका थिए । ‘तपाईंहरूलाई भेट्ने त मन थियो, तर लोकमानले निगरानी गरेकाले सम्भव भएन,’ अर्यालको भनाइ उद्धृत गर्दै अख्तियार स्रोतले भन्यो ।
कार्कीले अघि सारेका माग सहजै पूरा गरेका कारण करिब ५० जना प्रहरीको दरबन्दी रहेको अख्तियारमा ३ सय ५० भन्दा बढी पुगेका थिए । प्रहरी महाशाखामा सीमित प्रहरीहरू हरेक महाशाखामा अनुसन्धान अधिकृतको जिम्मेवारीमा थिए भने क्षेत्रीय कार्यालयहरूमा एसएसपीकै कमान्डमा निजामती कर्मचारीहरू खटिएका हुन्थे । ‘लोकमानले अघि सारेका र महत्त्वपूर्णको सूचीमा राखेका हरेक फाइलको अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी अधिकारीहरू नै थिए,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘चेन अफ कमान्डमा चल्ने भएकाले जे आदेश हुन्थ्यो, त्यहीअनुसारको मुद्दा तयार हुन्थ्यो ।’
कार्कीको आदेशमा नक्साल
आईजीपी अर्यालले अडान लिन नसक्दा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सञ्चार तथा अन्य रणनीतिक उपकरणदेखि लत्ताकपडा र दंगा नियन्त्रणका सामग्री खरिद प्रक्रियामा कार्कीको सक्रियता बढदै गएको अख्तियार स्रोत बताउँछ । गत वर्ष सार्क सम्मेलनका क्रममा उपकरण खरिद गर्ने क्रममा आफ्ना सम्धी रोहिणी थपलियाको कम्पनीलाई कार्कीले छनोट गर्न आईजीपी अर्याललाई दबाब दिए । ‘करिब एक साताको सूचना निकालेर सामान खरिद गरिएको थियो,’ स्रोतले भन्यो । कार्कीकी जेठी छोरीको थपलियाका छोरासँग विवाह भएको थियो ।
सार्क सम्मेलनका दौरान प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सामान खरिदमा भएको अनियमिततालाई अर्को संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि पुष्टि गरेको छ । महालेखाले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा सुरक्षाका लागि १७ करोड ५६ लाख रुपैयाँको जामर मेसिन, सञ्चार सामग्री, सीसीटीभीलगायत सामान खरिद गरिएको र त्यसक्रममा आवश्यक प्रक्रिया नपुर्याइएको उल्लेख गरेको छ । त्यसक्रममा ३३ करोड ४१ लाख रुपैयाँको खरिद भएको थियो । त्यस बेला ४ करोड ६० लाखको जामर मेसिन खरिद भएको थियो, जुन बजार भाउभन्दा कम्तीमा तेब्बर महँगो रहेको स्रोत बताउँछ ।
कार्कीको टिममा काम गरिरहेका एआईजीहरू वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ, रमेशशेखर बज्राचार्यहरू लगायतको योजनामा खरिदका अन्य विवादास्पद निर्णयहरू भएको अख्तियार स्रोत बताउँछ । सार्क सम्मेलनकै क्रममा छिमेकी मुलुकहरूका सरकार प्रमुखको सवारीमा स्कर्टिङको व्यवस्था मिलाउन प्रहरीले बुलेट मोटरसाइकल खरिद गरेको थियो । साढे ४ देखि ५ लाख बजारमूल्य पर्ने ३ सय ५० सीसीको मोटरसाइकललाई ६ लाख ८१ हजार रुपैयाँका दरले खरिद गरिएको थियो । कम दरमा प्रस्ताव गरेको बजाज समूहले असन्तुष्ट भई प्रहरी मुख्यालय र अख्तियारमा उजुरी दियो । ‘छानबिन गर्नुको साटो अख्तियारले भुक्तानीका लागि निर्देशन दिएको थियो,’ स्रोतले भन्यो ।
गत असार मसान्तमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले ३ लाखभन्दा कम रकमका सयौं टुक्रे योजना बनाई सामान खरिद गरेको थियो । त्यसक्रममा कार्कीको स्वार्थका ठेकेदार र व्यापारीले कोटेसनका आधारमा काम पाएका थिए । त्यसक्रममा ३० रुपैयाँ पर्ने सिट्ठीलाई डेढ सयसम्म र १२ सय रुपैयाँ पर्ने म्याजिक लाइटलाई ४५ सय रुपैयाँसम्म तिरिएको स्रोत बताउँछ । ‘लोकमानमाथि महाअभियोग लाग्नासाथ खरिद प्रक्रियामा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरू डरले जोगाइदिन अख्तियारका केही आयुक्तकहाँ धाउन थालेका छन्,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो । प्रहरी संगठनभित्र हुने सरुवाबढुवामा कार्कीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने गरेको थियो ।
कार्कीको कार्यकालभर प्रहरीभित्रका अनियमितता र भ्रष्टाचारका एउटा पनि उजुरीको छानबिन भएन । एकाध प्रतिशोधबाहेक प्रहरी अधिकारीहरूविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको उजुरीमा समेत छानबिन अघि बढेन । अख्तियारमा पुगेका प्रहरीका उजुरीहरू तामेलीमा राखिन्थे भने अन्यत्रको छानबिन पनि लोकमानको निर्देशनमा रोकिएको थियो । प्रहरीको ज्याकेट खरिदमा भएको अनियमितताको उजुरी संसदको लेखा समितिमा पुगेको थियो । १५ सय रुपैयाँको प्रस्ताव लत्याएर प्रहरीले श्लोक इन्टरप्राइजेजले प्रस्ताव गरेको २२ सयमा खरिद गरिएको थियो । तर कार्कीको निर्देशनपछि लेखा समितिले छानबिन नै अघि बढाउन सकेन ।कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
प्रकाशित मिति: २७ कार्तिक २०७३, शनिबार ०७:४८
