काठमाडौ २५ कात्तिक । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहको लगानी बोर्डको बैठक बस्न नसक्दा ५ खर्ब ५६ अर्बको लगानी प्रस्ताव अन्योलमा परेको छ । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेको ४ महिना पुग्दासम्म बोर्ड बैठक बसेको छैन । बोर्ड बैठकले सहमति नदिएसम्म लगानीको प्रक्रिया अघि बढ्दैन ।
देशमा ठूला परियोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न दु्रत गतिमा प्रक्रिया अघि बढाउन भन्दै सरकारले पाँच वर्षअघि लगानी बोर्ड गठन गरेकोे होे ।
बोर्डलाई १० अर्बभन्दा बढीको लगानी स्वीकृत गर्ने तथा नियमन र परिचालन गर्ने अधिकार भए पनि विभिन्न मन्त्रालयसँग यदाकदा क्षेत्राधिकार विवादसमेत उत्पन्न हुने गरेको छ । तर, बोर्डको बैठक बस्न नसक्दा अहिले ठूला लगानीका आयोजनाको प्रक्रिया ठप्प छ ।
“प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताले बोर्ड बैठक बस्न सकेको छैन,” बोर्डका एक उच्च अधिकारीले भने, “बैठक नबसेकै कारण तत्काल गर्नु पर्ने निर्णय पनि हुन सकेकोे छैन ।” दाहाल प्रधानमन्त्री भएको ४ महिना पुग्दासमेत हालसम्म समय नदिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । बोर्डका अधिकारीहरूले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग प्रधानमन्त्रीको असमझदारी नै बैठक बस्न नसक्नु यसको मुख्य कारण रहेको बताउँछन् ।
बोर्डले तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोलगायतका ठूला परियोजना अलपत्र छन् । दुवै कम्पनीको म्याद थपसम्बन्धी निर्णय हुन सकेको छैन ।
यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाको फोहरमैला व्यवस्थापन परियोजना, बोर्डका महत्वपूर्ण नियमावली निर्माण, विभिन्न परियोजनाको वातावरणसम्बन्धी मुद्दाबारे समेत टुंगो लाग्न नसकेको बोर्डको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने बैठक डाक्ने विषयमा बोर्डबाट कुनै प्रस्ताव नआएको दाबी गरेकोे छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव टंंकमणि शर्माले प्रधानमन्त्री विकास निर्माणकोे पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै चासो नदिएको भन्ने आरोप झुटो रहेको बताए ।
“प्रधानमन्त्रीले चासो दिनु भएन भन्ने कुरा सरासर गलत होे । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगानी बोर्डबाट आउने फाइलहरू मैले नै हेर्ने गरेको छु” उनले भने, “मकहाँ लगानी बोर्डको बैठक बस्ने एजेण्डासहितको कुनै पनि फाइल आएको छैन ।”
बोर्डका सहसचिव रवि भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताले गर्दा महत्वपूर्ण निर्णयहरू रोकिएको बताए । “पटकपटक बैठकको मिति तोकिए पनि प्रधानमन्त्रीज्यूको व्यस्तताले बस्न सकिरहेको छैन,” उनले भने, “प्रधानमन्त्रीको समय मिल्ने बित्तिकै बैठक बस्नेछ र पेन्डिङमा रहेका सबै विषयको टुंगो लाग्नेछ ।”
योजनाविद् डा. शंकर शर्माले पनि लामो समयसम्म बोर्डको बैठक बस्न नसक्दा बाह्य लगानी आउन नसकेको बताए । “लगानी प्रवद्र्धन गर्नका लागि बोर्डको स्थापना गरिएको हो भने लगानीकर्तालाई निरुत्साहित पार्नु हँुदैन, तत्काल बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्छ,” उनले भने । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
प्रकाशित मिति: २५ कार्तिक २०७३, बिहीबार ०७:५४
