काठमाडौ २४ कात्तिक । तराई मधेसका अगुवाहरूले अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीसहित राज्यको प्रमुख पदमा योग्य बनाउने माग मधेसी जनताको नभएको प्रस्ट पारेका छन् । अंगीकृतलाई प्रमुख संवैधानिक पद दिए तराई मधेसका नेपाली नै सबैभन्दा पहिलो मारमा पर्ने उनीहरूको निचोड छ । अंगीकृत नागरिकता पाएका नेपालीले राज्यको प्रमुख पदमा जान पाउनुपर्ने माग मधेसी मोर्चाका केही नेताले गरिरहँदा मधेसी जनताले प्रतिवाद गर्दै कहिल्यै निको नहुने क्यान्सरभन्दा पनि खतरनाक रोगको संज्ञा दिएका हुन् ।
मधेस आन्दोलनको विषयमा विद्यावारिधि गरेका पत्रकार डा. राजेश अहिराजले अंगीकृत नागरिकलाई देशको उच्च पदमा जान दिने काम हुनै नहुने प्रस्ट पारे । ‘अंगीकृतलाई प्रमुख पदमा जान दिने काम देशको हितविपरीत हो, यस्तो हुनुहुन्न, मधेसीको चाहनाविपरीत यस्तो काम हुनुहुँदैन,’ अहिराजले राजधानीसँग भने । उनले अंगीकृत नागरिकलाई देशको उच्च संवैधानिक पद दिने माग मधेस आन्दोलन र मधेसी जनताको हुँदै नभएको ठोकुवासमेत गरे । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
‘राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, मुख्यमन्त्रीसहित संवैधानिक अंगका प्रमुखमा अंगीकृत नागरिकलाई योग्य बनाउनु देशको हितविपरीत हो, यो मुलुकका लागि क्यान्सरजस्तै हुन्छ,’ अहिराजले राजधानीसँग भने, ‘देशको जो वास्तविक भूमिपुत्र हो, ऊ मात्रै यी पदका लागि योग्य हुन्छ । तर, अंगीकृत वा वंशज भए पनि अरू देशको नागरिक भएकालाई यस्ता पदमा जान दिनुहुँदैन ।’ वीरगन्जस्थित ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक देवेन्द्र मिश्रले पनि प्रमुख पदमा अंगीकृत नागरिकलाई योग्य बनाउनेहरू मधेस र देशका नागरिक नभएको बताउँछन् ।
अंगीकृत नागरिकलाई प्रमुख पदमा लैजानुपर्ने माग मधेसमा रहेका कुनै पनि नेपालीको नभएको उनको भनाइ छ । मिश्रले नेपालको नागरिकलाई भने समान अधिकार हुनुपर्ने बताए । ‘विदेशबाट आएर अंगीकृत नागरिकता लिएकालाई उच्च प्रमुख पदमा लैजानुपर्छ भन्ने माग मधेसी जनताको छैन, होइन,’ सहप्राध्यापक मिश्रले राजधानीसँग भने, ‘यस विषयलाई विनाकामको बहसमा ल्याएर संविधान संशोधन प्रक्रियामै अवरोध गर्न खोजिएको मात्रै हो, मधेसमा रहेका नेपाली नागरिकलाई भने भेदभाव गर्न‘हुँदैन, सम्पूर्ण अधिकार पाउनुपर्छ, विभेदरहित कानुन हुनुपर्छ ।’
मधेसी मोर्चाको मागअनुसार अंगीकृत नागरिकलाई प्रमुख पद दिने प्रस्ताव राखेर सरकारले संविधान संशोधनको तयारी थालेसँगै यस विषयमा मधेसमै बहस सुरु भएको छ । कलैयास्थित रामराजा (मोवि शाह) बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक चुमनबाबु केवट पनि विदेशीलाई राज्यको प्रमुख पद दिन नहुने बताउँदै कानुन भने सबैका लागि बराबर हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘मधेसी नेपाली जनताको माग विदेशीलाई उच्च प्रमुख पद दिनुपर्छ भन्ने होइन, राज्यले यस्तो माग स्वीकार पनि गर्न‘हुन्न,’ प्राध्यापक केवटले राजधानीसँग भने, ‘नेपाली जनताका लागि कानुन समान हुनुपर्छ, एउटै देशका नागरिकका लागि फरकफरक कानुन हुनुभएन, कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ ।’
तराईका बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, धनुषा र महोत्तरीका बुद्धिजीवी पनि मधेसीको माग अंगीकृत नागरिकलाई प्रमुख पदमा जानुपर्ने चाहना नभए पनि यसलाई जबर्जस्ती मुद्दा बनाउन खोजिएको बताउँछन् । जनकपुर निवासी सजीव झा केही नेताले मधेसका भूमिपुत्रलाई सधैं अधिकारबाट वञ्चित गराउन अंगीकृतलाई प्रमुख पद माग गरेको बताउँछन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेशप्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायको प्रमुख पदमा वंशजका आधारमा नागरिकता पाएको व्यक्ति मात्र योग्य हुने व्यवस्था संविधानमा छ । यही पदका विषयमा संविधानले प्रस्ट गरेका कारण यहाँ चलखेलसमेत सुरु भएको छ । मधेसी मोर्चाका नेताले विदेशीलाई मुलुकको प्रमुख पदमा योग्य बनाउने चलखेल गरेपछि नागरिक विपक्षमा उभिन थालेका हुन् ।
प्रकाशित मिति: २४ कार्तिक २०७३, बुधबार ०८:००
