काठमाडौ २४ कात्तिक । जब जब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समस्या देखिन्छ, तबतब बाराको निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (एसआइए)को चर्चा हुन्छ । चर्चा हुन थालेको दुई दशक बित्न थाले पनि विमानस्थल निर्माण योजना भने अझै पनि अन्योलमा छ ।
२३ फागुन ०६६मा पर्यटन मन्त्रालय र कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइडबीच आयोजनाको विस्तृत परियोजना अध्ययन (डिपिआर) गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको थियो । ल्यान्डमार्कले १७ साउन ०६८ मा सम्भाव्यता अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदन पेस ग¥यो । जसमा ३५ लाख ५१ हजार डलर खर्च भयो । डिपिआर बनाउने कम्पनीले निर्माण गर्न चाहेमा सोही कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने र निर्माण–स्वामित्व–सञ्चालन–हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा बनाउने सहमति छ ।
ल्यान्डमार्कको डिपिआरअनुसार विमानस्थल निर्माण गर्न पहिलो चरणमा करिब ६४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्नेछ । दोस्रो र तेस्रो चरणमा तीन खर्ब ५८ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यसबाहेक एयरपोर्ट सिटीसमेत बनाउन कुल सात खर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तर, अघिल्लो सरकारले विमानस्थल स्वदेशी स्रोतबाटै बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । यसको लागत भने नयाँ डिपिआर भएपछि मात्र निश्चित हुनेछ ।
यो विमानस्थल वार्षिक ६ करोड यात्रु आवतजावत गर्न सक्ने क्षमताको हुने परिकल्पना गरिएको छ । वार्षिक चार लाख जहाज उडान–अवतरण, ६ लाख टन कार्गो व्यवस्थापन गर्न सक्ने यस विमानस्थल बनेसँगै निजगढमा एयरपोर्ट सिटी बनाउने अवधारणा पनि रहेको छ । तीन हजार ६ सय मिटर लामो र ४५ मिटर फराकिला दुई धावनमार्गको परिकल्पना यस विमानस्थलमा गरिएको छ । धावनमार्गमा अहिले विश्वमा उत्पादित सबै क्षमताका अत्याधुनिक जहाज उडान÷अवतरण गर्न सक्नेछन् । विमानस्थलको टर्मिनल भवनमा ६ बोर्डिङ गेट, ३४ चेकइन काउन्टर, ६ सुरक्षा जाँच, ३५ अध्यागमन, आठ भन्सार जाँच काउन्टर रहने परिकल्पना गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले ३० चैत ०७१ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न चार किल्ला तोकिएको क्षेत्र करिब ११ हजार ८ सय ८५ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । त्यसमध्ये ११ हजार सात सय ७५ बिघा क्षेत्रमा वनजंगल, सरकारी, सार्वजनिक, पर्ती, ऐलानी जमिन छ । यसबाहेक करिब एक सय १० बिघा व्यक्तिगत जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । सो एक सय १० बिघा नम्बरी जग्गाको मुआब्जा वितरण सहज हुने भए पनि सबैभन्दा ठूलो विवाद भने ऐलानी जग्गामा छ । आयोजना कार्यालयका अनुसार आयोजनाले चर्चेको कुल जग्गामध्ये सात सय ५० बिघा जग्गा ऐलानी हो । ऐलानी जग्गाको सुकुम्बासी बस्ती स्थानान्तरण गर्ने सम्बन्धमा सरकारले हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन । त्यहाँका बासिन्दाले आफूलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरिदिनुपर्ने माग गरेका छन्। नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
प्रकाशित मिति: २४ कार्तिक २०७३, बुधबार ०७:५२