काठमाडौँ, २२ कात्तिक । ब्रिक्स–बिमस्टेक सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सामूहिक भेट चर्चित बन्यो ।
भेटवार्ता ‘औपचारिक वा संयोग’ भन्नेमै विवाद रहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भेटलाई ‘ऐतिहासिक संयोग’ भने । संयोग भए पनि प्रचण्डले उक्त भेटलाई त्रिपक्षीय सहकार्यको कोसेढुङ्गा भएको दावी गरे ।
गोवाको उक्त भेटपछि यसै साता भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको भेटमा पनि प्रधानमन्त्रीले नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिपक्षीय सहकार्यमा जोड दिएका छन् ।
पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदादेखि दुई छिमेकीबीच ‘डाइनामिक ब्रिज’ बनेर आर्थिक विकासको लाभ लिनुपर्ने बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रो कार्यकालमा पनि यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु ‘फोरम’मा एजेन्डा बनाउँदै आएका छन् ।
तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा अग्रसर छिमेकी भारत र चीनबीच ‘ब्रिज’ बन्ने सपना नेपालको नेतृत्वले जसरी देखेको छ । त्यसको मोडालिटी र एजेन्डामा अन्य छिमेकीको चासो कम छ । ब्रिक्स सम्मेलनपछि चीनले त्रिपक्षीय साझेदारीबारे मुख खोले पनि भारतको रुचि स्पष्ट छैन ।
ब्रिक्स सम्मेलनलगत्तै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुअ चुनयिङले आर्थिक र सामाजिक विकासका साझा एजेन्डामा सहकार्यका लागि चीन तयार रहेको बताएका थिए ।
प्रवक्ता हुअको भनाइ थियो, “तीन देशको सहकार्य आवश्यक छ । सहयकार्यले तीन देशको आर्थिक र सामाजिक विकासलाई मात्र प्रवद्र्धन गर्दैन, क्षेत्रीय स्थायित्व र विकासमा समेत योगदान पुर्याउँछ । हामी भारत र नेपालसँग त्रिपक्षीय सहकार्य कसरी भन्नेबारे पहिल्याउन चाहन्छौँ, यसले तीन देशको साझा विकास अगाडि बढाउन सकियोस् । ”
गोवा सम्मेलनका क्रममा तीन देशका नेतृत्वकर्ता बीचको छलफललाई पनि उसले ‘संयोग’ भनिसकेको छ । यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत प्रस्थानअघि परराष्ट्र विज्ञहरूसँग लिनुभएको परामर्शमा पनि त्रिपक्षीय सहकार्यका लागि भारतलाई मनाउन नै मुख्य सुझाव दिएका थिए ।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री तथा भारतका लागि पूर्व राजदूत भेषबहादुर थापाले त्रिपक्षीय सहकार्यको सम्भावना रहे पनि एजेन्डा र क्षेत्रबारे गृहकार्य नभएको बताउछन। थापाले तीन देशका राष्ट्र÷सरकार प्रमुखबीच चर्चा भएको विषयलाई फलो गर्न निश्चित संयन्त्रको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरेको खबर गोरखापत्र दैनिकमा छ।
नेपाललाई के हुन्छ फाइदा
तीव्र आर्थिक विकासको होडमा रहेका दुई छिमेकीसँग सहकार्य गरेमा नेपालले लाभ लिनसक्ने आधार धेरै छन् । तर, आधार, एजेन्डा, योजना र विषयमा भने स्पष्ट बन्नुपर्नेछ । तीव्र विकासको फड्को मारिरहेका दुई छिमेकीसँग नेपालको प्रतिस्पर्धा सम्भव छैन तर जलविद्युत्, जडीबुटी, सडक तथा रेल्वे सञ्जाल र ठूला पूर्वाधारमा नेपालले फाइदा लिनसक्ने आधार रहेको प्रधानमन्त्रीका सल्लाहार अधिकारीको भनाइ छ । त्रिपक्षीय समझदारी भएमा नेपालको स्रोत परिचालनको आधार पनि बन्नेछ । कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधारको क्षेत्रमा नेपालको संलग्नताले आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ ।
अहिले चर्चामा रहेको ‘वान बेल्ट वान रोड’ र पूर्वपश्चिम रेल्वेमा पनि नेपालले सहकार्यबाट फाइदा लिन सक्नेछ । रोड र रेल्वेले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सघाउ पुग्नेछ । नेपालको सबैभन्दा बढी व्यापारघाटा छिमेकी भारतसँगै छ । त्रिदेशीय समझदारीले व्यापार विविधीकरणको प्रयास भएमा घाटा कटौतीको सम्भावना रहन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रको युगमा सहकार्यबाट नेपालले थला परेको निर्यात व्यापारलाई बढाउनसक्छ ।
प्रकाशित मिति: २२ कार्तिक २०७३, सोमबार ०७:१७