काठमाडौँ, १३ कात्तिक । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि सहभागीले जोड दिएका छन् ।
महिला, कानुन र विकास मञ्च तथा सञ्चारिका समूहले संयुक्त रुपमा आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरुले सरकारी निगरानीको अभाव तथा कानुनी भन्झटका कारण मानव बेचबिखनका पीडितलाई समय मै सामाजिक न्याय उपलब्ध गराउन नसकिएको बताए ।
सहन्यायाधिवक्ता कृष्णजीवि घिमिरेले प्रत्येक वर्ष पाँचदेखि सात हजार मानिस बेचबिखन तथा ओसारपसारको सिकार भएको भए पनि दुई सयको हाराहारीमा मुद्दा अभियोजन हुने गरेको तथ्य बताउँदै सरकारले त्यस्ता कार्यमा ध्यान नदिदाँ सो घटनामा संलग्नलाई उन्मुक्ति मिलेको बताए ।
महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका उपसचिव सुनिता नेपालले आव २०७१÷०७२ मा २१२ जना बेचबिखन परेको प्रहरीको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको जानकारी दिँदै मानव बेचविखन तथा हिंसामा परेका महिलालाई पुर्नस्थापनाका लागि देशका आठ जिल्लामा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गरिएको जानकारी दिए ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले मानव बेचबिखन अहिले विकराल बन्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै सञ्चारकर्मीले यस विषयमा गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सञ्चारिका समूहका अध्यक्ष निर्मला शर्माले मानव बेचबिखनमा महिला तथा बालबालिका बढी जोखिममा रहेको बताउनुभयो । महिला, कानुन र विकास मञ्चका प्रतिनिधि सविन श्रेष्ठले मानव बेचबिखनको घटना गम्भीर अपराध भएकाले त्यसको न्यूनीकरणका लागि सबैको सहयोगको अपेक्षा गरे।
पत्रकार नेहा शर्माले यस्तो घटनमा संलग्न दलालले ‘म्यारिज ब्युरो’ तथा वैदेशिक रोजगारीका नाममा तस्कर गर्दै आएको जानकारी दिँदै यस्ता विषयमा खोजी गर्ने पत्रकारलाई समेत धम्की आउने तथा जोखिम बढ्ने गरेको अनुभव सुनाए । रासस