काठमाडौँ, १२ कात्तिक । संसद्को महाअभियोग सिफारिस समितिलाई आरोपित व्यक्तिको कार्यालय र सरोकार रहने अन्य स्थानमा खानतलासी गर्ने अधिकारको समेत व्यवस्था गरिने भएकोे छ ।
महाअभियोग अनुसन्धान र अभियोजनको समेत जिम्मेवारी पाएको समितिको कार्यविधि तय गर्दै समिति मातहतको उपसमितिले यस्तो कार्यविधि तय गरेको हो ।
उपसमितिले तयार पारेको कार्यविधि समितिमा पेस भएको छ । समितिको कात्तिक २६ गतेको बैठकले कार्यविधि पारितसम्बन्धी निर्णय लिनेछ । अदालतले मुद्दाका कारबाही र किनाराका सिलसिलामा तयार पार्ने कार्यविधिकै शैलीमा समितिको कार्यविधि तयार भएको छ ।
उपसमितिले समितिमा पेस गरेको कार्यविधि अनुसार समितिले अनुसन्धानका क्रममा आरोपितको कार्यालय र उनीसँग सम्बन्धित स्थानको आवश्यकता अनुसार खानतलासी गर्न पाउनेछ ।
यस्तै समितिले आरोपितसँग सम्बन्धित स्थानको अवलोकन र निरीक्षणसमेत गर्न पाउनेछ । समितिले आरोपित व्यक्तिको कामकारबाहीका सम्बन्धमा भएका कुनै पनि प्रमाणबारे अन्य कुनै निकाय वा कार्यालयलाई समेत पेस गर्न लगाउनेछ । समितिले आरोपितलाई समितिमा बयान गराउनेछ ।
समितिले छानबिनपछि अभियोगपत्रको शैलीमा प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी कार्यविधि तयार भएको छ । उपसमितिले तयार पारेको कार्यविधि अनुसार आरोपको सङ्क्षिप्त बेहोरा प्रतिवेदनमा हुनेछ । गोरखा पत्र दैनिकमा खबर छ ।
यस्तै छानबिनका क्रममा अवलम्बन गरेको प्रक्रिया पनि प्रतिवेदनमा हुनेछ । अनुसन्धानका क्रममा अदालतले ठहर गरेको वा निकालेको निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनमा हुनेछ ।
कुनै पनि सदस्यले फरक मत राखेमा प्रतिवेदनमा समावेश हुनेछ । समितिको प्रतिवेदन संसद्मा पेस भएपछि पुनः छानबिन गर्न संसद्ले निर्देशन दिन सक्नेछ । पुनः छानबिनका लागि परेको संशोधन सदनले पारित गरी समितिमा पठाएमा आरोपितबारे फेरि छानबिन हुनेछ ।
समितिले छानबिनका लागि आफू मातहत रहने गरी उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । उपसमितिले समितिमा प्रतिवेदन पेस गरेपछि समितिले आवश्यक छलफल गरी निर्णय गर्नेछ ।
उजुरी तामेलीमा राखिने
समितिले सूचना वा उजुरी दिन अन्य व्यक्तिसँग पनि आवश्यक देखेमा समितिमा बोलाई उजुरीको आधिकारिकता र प्रमाणबारे थप छलफल गर्न सक्नेछ । उजुरी गर्ने र प्रमाण पेस गर्ने सांसदहरूलाई पनि समितिले विषयवस्तु र प्रमाणबारे थप छलफल गर्नेछ ।
सांसदबाहेक अन्यले दिएको सूचना वा उजुरीमा कम्तीमा तीन जना सांसदले समितिमा सनाखत गर्नुपर्नेछ । तोकिएको व्यक्तिसामु सनाखत भएको उजुरीलाई समितिले तामेलीमा राख्नेछ । सनाखत भएका उजुरी प्रचलित कानुनसम्मत र तथ्यमा आधारित नभएको हकमा पनि समितिले यस्ता उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने गरी उपसमितिले कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिएको छ ।
बयानको पत्र नबुझे सार्वजनिक जानकारी
समितिले बयानका लागि आरोपित व्यक्तिलाई लिखित सूचना नै दिनेछ । लिखित सूचना आरोपितले नबुझे, घरको ठेगानामा सूचना पठाउने कार्यमा अवरोध भएमा अभिलेख रहने राष्ट्रियस्तरको सञ्चारमाध्यममा सूचना प्रकाशित हुनेछ ।
समितिले सफाइ पेस गरेका व्यक्तिसँग आरोप सम्बन्धमा थप स्पष्ट हुन आवश्यक ठानेमा पुनः जानकारी माग गर्न सक्नेछ । यसरी सूचना दिँदा पनि सफाइ पेस नगरे वा सफाइ सन्तोषजनक नभएमा समितिले सोही आधारमा प्रतिवेदन तयार पार्नेछ ।
सूचना गोप्य रहने
उपसमितिले आरोपित व्यक्तिबारे प्राप्त उजुरी र सूचनाहरू गोप्य राख्ने गरी कार्यविधि समितिमा पेस गरेको छ । समितिले नियमावलीले तोकेको आरोपित व्यक्तिबारे प्रतिवेदन दिने समयसीमाको एक महिनाको अवधि भने पहिलो बैठक बसेको मितिबाट गणना हुने गरी कार्यविधि बनाएको छ । समितिले अध्ययन र प्रतिवेदन तयार पार्ने कामका लागि संसद्का कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, निजामती कर्मचारी र अन्य विज्ञको पनि सहयोग लिन सक्नेछ ।
प्रकाशित मिति: १२ कार्तिक २०७३, शुक्रबार ०५:५७
