म्याग्दी, ९ कात्तिक । संसदीय टोलीले सोमबार महिला उद्यमीको अवस्था अध्ययन गरेको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्, महिला उद्यमशीलता विकास उपसमितिका संयोजक छाया शर्माको नेतृत्वमा पाँच सांसद र उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीको टोलीले महिला उद्यमीले सञ्चालन गरेको उद्योगको अध्ययन गरेको हो ।
टोलीमा सांसद कान्ता भट्टराई, अनारकली मिया, मीना चौधरी र राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ, मन्त्रालयका सहसचिव सुदर्शन सापकोटा, संसद् सचिवालयका सुदर्शन खड्का, लघुउद्यम विकास कार्यक्रमका प्रमुख सल्लाहकार डा लक्ष्मण पुन, क्षेत्रीय प्रबन्धक केशव दवाडी, लघुउद्यम बजार विशेषज्ञ रजनी थापा लगायतको सहभागिता थियो ।
म्याग्दीका साथै पर्वत र कास्कीमा समेत महिला उद्यमीले सञ्चालन गरेको उद्योगका अवस्था, उद्योग सञ्चालनका क्रममा आइपरेका नीतिगत समस्या र सम्भावनाका विषयमा अन्तक्र्रिया र निरीक्षण गरी टोलीले संसद् र उद्योग मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने जनाइएको छ ।
टोलीले बेनपा–४ हाडेभिरस्थित साझा सुविधा केन्द्रमा सञ्चालित हिमाली अल्लो कपडा उद्योग र गणेशटोलमा लद्युउद्यमीले उत्पादन गरेका सामान बिक्रीका लागि सञ्चालित सौगात कोसेली घरको निरीक्षण गरेको थियो ।
टोलीलाई हिमाली अल्लो कपडा उद्योगका अध्यक्ष विष्णु गुरुङले लघुउद्योगमा आबद्ध भएपछि आफूहरुको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार आएको बताए । दर्ता प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा सबैले दर्ता गर्न नसकेका कारण सरकारले दिने सेवा सुविधा पाउन नसकेको गुनासो उनले गरे।
दर्ता प्रक्रिया सहज बनाएर सबै लद्युउद्यमीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउँदै उद्यमीले सहुलियत ब्याजदरमा ऋण पाउने नीतिगत व्यवस्था र प्रविधिमा सहयोग गर्न टोलीलाई सुझाव दिएका छन् ।
टोलीलाई घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यालय प्रमुख मीरादेवी अधिकारीले म्याग्दीमा लघुउद्यमको अवस्था र सम्भावनाका विषयमा जानकारी गराएकी थिइन् । करिब १० वर्ष म्याग्दीमा सञ्चालन भएको लघुउद्यम विकास कार्यक्रम मार्फत दुई हजार ३८ जनाले विभिन्न सीप तथा आयआर्जनमूलक तालिम लिएका छन् ।
तालिम लिएकामध्ये हाल एक हजार ३०७ जना मात्रै सक्रिय रहेको जिल्ला लघुउद्यमी समूह सङ्घको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । स्थानीय सीप, स्रोत र साधनमा आधारित साना उद्योगको म्याग्दीमा प्रशस्त सम्भावना भए पनि व्यावसायिक हिसाबले अघि बढ्न लगानी र पुँजीको अभाव भएको लघुउद्यमीले बताएका छन् । रासस
प्रकाशित मिति: ९ कार्तिक २०७३, मंगलवार ०९:५४
