काठमाडौ ८ कात्तिक । सशस्त्र प्रहरी बलमा लामो समयदेखि तीन नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) पद रिक्त हुँदा पनि बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । लामो समयसम्म बढुवा प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा वृत्ति विकासमा अवरोध पुग्ने भए पनि सम्बन्धित निकायले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन ।
डीआईजी दुर्गाबहादुर कुँवरको राजीनामा र शैलेन्द्र खनाल तथा जितबहादुर पुनको सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवासँगै सशस्त्रमा तीन डीआईजी पद रिक्त हुन गएको हो ।
कुँवरले अमेरिकी ग्रिनकार्ड होल्डर भएकै कारण १५ महिनाअघि राजीनामा दिएका थिए । सरकारी कर्मचारीले कुनै पनि मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति डीभी र पीआर लिन नपाउने कानुन बनेलगत्तै डीआईजी कुँवरले २०७२ सालको साउन दोस्रो साता राजीनामा दिएका थिए । यस्तै, खनाल र पुनः पाँच महिनाअघि असार पहिलो साता एआईजीमा बढुवा भएका थिए ।
आफूहरूको वृत्ति विकासमा अवरोध पुगेको भन्दै बढुवा हुने क्रममा रहेका सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरूले पटकपटक आईजीपी दुर्जकुमार राईको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । तर, आईजीपी राईले यसलाई टुंगोमा पु¥याउन सकेका छैनन् । कतिपय अधिकारीहरू आईजीपी राईको कार्यकालमा डीआईजी बढुवा हुनेमा आशंकासमेत व्यक्त गर्छन् । असार पहिलो साता एआईजीमा बढुवा भएका खनाल र पुनलाई पदस्थापन गर्न चार महिनाभन्दा बढी लगाएकाले पनि उनीहरूले यस्तो आशंका गरेका हुन् । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
हाल डीआईजी बढुवामा वरिष्ठताका क्रममा एसएसपी खड्कबहादुर राई अगाडि छन् । बढुवामा वरिष्ठताका साथै कार्यक्षमता, शैक्षिक योग्यता, पदकलगायतको नम्बरले ठूलो अर्थ राख्ने गर्छ ।
यसैगरी, वसन्तकुमार बानियाँ, मन्दिप श्रेष्ठ, प्रजाभक्त श्रेष्ठ, राजुराम सुवाल, सञ्जयविक्रम राणा र चीरञ्जीवी अधिकारी डीआईजीका दाबेदार हुन् । डीआईजीमा बढुवा रोकिँदा हाल मुख्यालयदेखि मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयसम्मका प्रमुख पद रिक्त छन् । मध्यपश्चिम बाहिनीमा सरुवा भएका डीआईजी अरविन्द धिताल तत्कालीन आईजीपी वन्तलाई ‘सहयोग’ गरेको भन्दै अख्तियारले छानबिन थालेपछि निलम्बनमा परेकाले सो बाहिनीमा डीआईजी पद रिक्त हुन गएको हो । सरकारले सशस्त्रका डीआईजीहरू सरुवा गरेको भोलिपल्टै अख्तियारले डीआईजी धितालमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेलगत्तै सरकारी कर्मचारीहरू स्वतः निलम्बनमा पर्ने प्रावधान छ ।
६ महिनाभन्दा बढी निलम्बनमा राख्न नपाइने भए पनि धिताल १० महिनादेखि निलम्बनमै छन् । धितालको संयोजकत्वमा वन्तले गरेका कामबारे प्रतिवेदन तयार पार्न लगाइएको थियो । सो प्रतिवेदन वन्तको पक्षमा भएको भन्दै उनलाई अख्तियारले छानबिनका लागि भन्दै निलम्बन गरेको हो ।
सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डीआईजी दिवाकर केसीले भने बढुवा प्रक्रिया अघि बढेको दाबी गरे । ‘लामो समय खाली भएको सत्य हो, तर प्रक्रिया अघि बढिरहेकाले छिट्टै बढुवा हुन्छ,’ उनले भने ।
वृत्ति विकासको प्रतिवेदन अलपत्र
सशस्त्र प्रहरीमा वृत्ति विकासको कुनै योजना नभएकाले कर्मचारीको करिअर नै भद्रगोल भएको छ । अहिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएकाहरू १२ वर्ष बित्दासमेत डीएसपीमा बढुवा हुन सकेका छैनन् । जबकि, सिसं १ मा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएकाहरू २८ महिना र सिसं २ का इन्सपेक्टरहरू चार वर्षमा डीएसपीमा बढुवा भएका थिए ।
संगठनको अहिलेकै अवस्थाअनुसार अबको केही वर्षपछि इन्स्पेक्टरबाट डीएसपीमा बढुवा हुन २० वर्ष लाग्ने अवस्था आउन सक्ने सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । जसका कारण संगठनमा व्यापक निराशा छाएको छ । यसले तल्लो तहमा ठूलो असन्तुष्टि ल्याएको छ । कतिपयले जागिरसमेत छाड्न थालेका छन् ।
डीआईजी नारायणबाबु थापाको नेतृत्वमा वृत्ति विकास कार्यदल बनाएर प्रतिवेदनसमेत तयार पारिसकेको अवस्था छ । तर, त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयलाई नेतृत्वले ध्यान नदिएको उनीहरूको आरोप छ ।
प्रकाशित मिति: ८ कार्तिक २०७३, सोमबार ०६:४३
