सुर्खेत गर्पनका पाण्डप पुलामी नियमित रुपमा एफएम रेडियो सुन्ने एउटा स्रोता हुन् । सुर्खेतको दुर्गम गाउँ गर्पनमा पत्रपत्रिका पढ्न पाउने अवस्था नभएपनि पाण्डप सूचनाको माध्यमका रुपमा एफएम रेडियो सुन्ने गर्दछन् ।
देशको परिस्थितिका बारेमा जानकारी लिन उनले प्रयोग गर्ने एफएम रेडियोमा प्रसारण हुने समाचार तथा राजनीतिक बहसमा संविधान कार्यान्वयन, स्थानीय निकाय पुनर्संरचना र निर्वाचनका बारेमा आउने राजनीकि दलका नेताहरुको फरक–फरक अभिव्यक्तिले भने उनलाई निरुउत्साहित गराउने गरेको छ ।
देश संघीय संरचनामा जाँदै गर्दा खुसीको अनुभूति भएपनि संविधान कार्यान्वयनका विषयमा राजनीतिक नेतृत्वबाट आउने फरक–फरक धारणाले अन्यौलता र निराशा छाएको दुर्गम गाउँका यी मतदाता पाण्डपको अनुभव छ । गाउँमै पुगेका सरकारका एक जना मन्त्रीलाई उनले सोधेः नेता ज्यू कहिले हुन्छ निर्वाचन ?
राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वलाई उनको प्रश्न छ : स्थानीय निकाय पुनर्संरचना गर्न किन ढिलो भएको छ ? स्थानीय निकायको निर्वाचन हुने कहिले हो ? संविधान कार्यान्वयनका विषयमा नेता ज्यूहरुबाट किन फरक–फरक धारणा आउने गर्छ ?
हुन त गाउँको दुरदराजमा रहेका पाण्डप सामान्य नागरिक हुन । तर उनले उठाएको यो प्रश्न उनले मात्र होइन, देशमा हरेक व्यक्तिले गर्ने वेला भएको छ । स्थानीय निकायको पुनर्संरचना कार्य केटा केटी खेल जस्तै हुँदा आफुलाई चिन्ता लागेको उनले व्यक्त गरे । उनको यो भावनाले हामी सबैको भावनालाई छोएको हुनुपर्छ ।
पाण्डप जस्तै सुर्खेत गर्पनकै हेमराज ढकाल स्थानीय निकायको पुनर्संरचना भई छिटो निर्वाचन हुनु पर्ने अवस्थामा दलहरु बीच सहमति नहुनुले आम नागरिक निराश हुनु पर्ने परिस्थिति सृजना भएको गुनासो गर्छन् । स्थानीय निकायको पुनर्संरचनामा विगतका इलाकालाई आधार मान्दा सहज र छिटो हुने उनको धारणा छ ।
संविधान कार्यान्वयनका विषयमा पाण्डप र हेमराजले व्यक्त गरेको चिन्ता सरकार, राजनीतिक दल र दलका नेताहरुमा पनि नभएको होइन । वर्तमान सरकार गठनको मुख्य उद्देश्य संविधान कार्यान्वयमा देखिएका समस्याको सधान गरी संघीय संरचना बमोजिमका स्थानीय निकाय, प्रदेशसभा र संघीय संसद्को निर्वाचन गर्नु रहेको कुरा सार्वजनिक गरिएकाे थियो ।
वर्तमान सरकार गठन हुनु पूर्व कांग्रेस र माओवादी केन्द्र बीच गत असार २८ गते भएको सहमति पत्रको सात बुँदा मध्ये संविधान संशोधन गरी सर्वस्वीकार्यताका लागि राजनीतिक सहमति, संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना एवं कानून निर्माण र स्थानीय निकाय, प्रदेशसभा र संघीय संसद् तीन तहको निर्वाचन गर्ने मुख्य तीन बुँदा हुन् ।
त्यसको केही दिनपछि मुख्य राजनीति दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सहित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र संघीय गठबन्धन बीच साउन १९ गते तीन बुँदे सहमति भएको थियो । तीन बुँदेको १ नम्बर बुँदामा संविधान संशोधन रहेको थियो ।
राजनीतिक दलहरुले यस्तो सहमति गरेको अहिले तीन महिना बढी भइसकेको छ । यो सरकार गठन हुनु पूर्व नै स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले स्थानीय निकायको संख्या ५६५ बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । जुन प्रस्ताव बमोजिम जिल्ला–जिल्लामा गृहकार्य भई आयोगमा प्रतिवेदन समेत गई सकेका छन् ।
तर आयोगको यो प्रस्ताव सर्वस्वीकार्य नभएको भन्दै प्रस्तावमा पुनर्विचार गर्न सत्तारुढ दलहरु नै यसको पक्षमा देखिएनन् र पछिल्लो पटक साविकमा जिल्लामा कायम रहेका इलाकालाई समेत मुख्य आधार बनाइ स्थानीय निकायको संख्या निर्धारण गर्ने सहमित भएको छ ।
जुन सहमतिमा एक भन्दा बढी इलाका समेटी वा कुनै इलाकाको पुरै वा आंशिक क्षेत्र समावेश गरी कुनै नगरपालिका गठन भइसहेको भए त्यस्तो नगरपालिकालाई उपयुक्तताका आधारमा कायम राख्न वा क्षेत्र थपघट गर्न सकिने कुरा उल्लेख छ ।
त्यस्तै जनसंख्या वा क्षेत्रफल समेतको आधारमा एक भन्दा बढी इलाका वा इलाकाको क्षेत्र समावेश गरी स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्न सकिने आधार तयार गरिएको छ । भने विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको पहिचान गर्दा कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सिंगो क्षेत्र वा कुनै वडा वा वडाहरुलाई समेत पहिचान गरी प्रस्ताव गर्ने आधार तय गरिएको छ ।
त्यति मात्र नभइ पुनर्संरचना गर्दा भौगोलिक विकटताका कारण ठूलो क्षेत्रफल हुन गई सेवा सुविधा पु¥याउन कठिन हुने क्षेत्रको हकमा क्षेत्रफल कम गर्न पनि आधार बनाइएको छ । जुन मापदण्ड मन्त्रीपरिषदको गत असोज २० गते भएको निर्णयबाट तय भएका हुन् ।
स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाका लागि तय गरिएका यी नयाँ मापदण्डले स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाको काम सम्पन्न गरी निर्वाचन हुने वातावरण तयार भई निराश भएका पाण्डप र हेमराज जस्ता आम नागरिकको मुहारमा खुसी ल्याउन सफलता मिलोस, नेता ज्यूहरुलाई यही शुभकामना ।
प्रकाशित मिति: २ कार्तिक २०७३, मंगलवार १५:४२