काठमाडौँ, २ कात्तिक । सञ्चालनमा रहेका चिनियाँ जहाजका कारण करोडौं घाटा व्यहोरिरहेको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमका लागि सरकारले थप जहाज खरिद गर्ने भएको छ ।
सरकारले ४ वटा चिनियाँ जहाज खरिदको प्रस्तावलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले निगम र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई खरिदको प्रक्रियामा रहेका ४ वटा जहाज ल्याउने विषयमा छलफल गरी निर्णय गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्रालयले यसअघि जहाज खरिद प्रक्रियाको निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको समितिले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्न लिखित पत्र पठाएको थियो । सोही पत्रका आधारमा मन्त्री शाहीले जहाज खरिदका लागि निर्देशन दिएका हुन् ।
नेपालले खरिद गर्ने चिनियाँ जहाज एभिक इन्टरनेसनल होल्डिङ कम्पनीले नेपाललाई जहाज दिन ४ वटै जहाज तयार गरिसकेको छ । गत फागुनमा मन्त्रालयले जहाज ल्याउने निर्णय गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाएको प्रस्तावमा गम्भीर विवाद आएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको समितिले मन्त्रीस्तरीय निर्णयले नै काम गर्न सक्ने अवस्था रहेको विषय किन मन्त्रिपरिषद् पठाएको भनेर मन्त्रालयलाई प्रश्न गरेको थियो ।
चिनियाँ पक्षले बिमा, स्पेयर्स पार्ट्स, जहाजको परफरमेन्स तथा पाइलटको विषयमा समाधान गरेमा जहाज ल्याउन कुनै समस्या नहुने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले बताए । आचार्य चिनियाँ जहाज अध्ययन समितिका संयोजकसमेत रहेका थिए ।
“हामीले सुझावको रूपमा जहाजको प्राविधिक पक्षको समस्या समाधान जहाज निर्माता कम्पनीले गर्नुपर्दछ, जहाज ल्याएर ग्राउन्डेड गर्ने गरी भन्दा पनि उडान भर्ने गरी ल्याउनु पर्दछ,” आचार्यले भने । सोमबार भएको यससम्बन्धी छलफलमा प्राधिकरण, निगम तथा मन्त्रालयका अधिकारीहरू रहेका थिए ।
सरकारले एक एमए–६० र तीन वटा वाई–१२ ई जहाज खरिदका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको थियो । दुई वर्ष अगाडि नै चीनले एक एमए–६० र एक वटा वाई–१२ ई जहाज अनुदानमा दिएको थियो । खरिद गरिने जहाजको ७० प्रतिशत रकम सरकारले पठाइसकेको छ ।कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
जहाज किन्न ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ अनुदान तथा सहुलियत ऋणमा निगमलाई एक्जिम बैंकमार्फत ऋण उपलव्ध गराइएको हो ।
उक्त रकममध्ये २ अर्ब ९४ करोड १० लाख रुपैयाँ एमए–६० र एउटा वाई–१२ इ अनुदानमा लिन उपयोग गरिने छ भने बाँकी ३ अर्ब ७२ करोड ८० लाख रुपैयाँमा एउटा एमए ६० र तीनवटा वाई १२ इ जहाज ऋणमा खरिद गर्ने गरी ४ वर्ष अगाडि नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच सम्झौता भएको थियो ।
निगमलाई भार मात्रै
एयरबस वा बोइङका ठूला जहाजका तुलनामा चिनियाँ जहाजको बिमा शुल्क तीन गुणा बढि छ । निगमले युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबससँग खरिद गरेको ए ३२०–२०० सिरिजका जहाज ०.५५ प्रतिशत र अमेरिकी कम्पनी बोइङले उत्पादन गरी करिब तीन दशकदेखि सञ्चालनमा रहेका बी ७५७ सिरिजका जहाजको वार्षिक बिमा शुल्क जहाजको कुल मूल्यको डेढ प्रतिशतमात्र तिर्दै आएको छ ।
चिनियाँ जहाजमा समस्याका चाङ थुप्रिएपछि निगम व्यवस्थापनले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी चिनियाँ जहाज उडाउँदा हुने घाटा चिनियाँ पक्षले बेहोर्नुपर्ने, जगेडा सामान १० वर्षसम्म निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने, जहाजसम्बद्ध नियम सबै चिनियाँ भाषाको सट्टा अंग्रेजी भाषामा लेखिएको हुनुपर्ने, चालक दलको तालिम खर्च कटौती र बिमा रकम कम हुनुपर्ने एवं जहाजले बोक्ने तौल बढी हुनुपर्ने सर्त पूरा भएमात्र बाँकी जहाज ल्याउने जानकारी गराएको थियो ।
प्रकाशित मिति: २ कार्तिक २०७३, मंगलवार ०७:२५
