नेपालमा सबैभन्दा अप्ठेरो र गाह्रो काम प्रधानमन्त्री पदमा पुग्नु हो । त्योभन्दा गाह्रो काम प्रधानमन्त्री पदमा टिकिरहनु हो । यी दुवै कामभन्दा गाह्रो काम प्रधानमन्त्री पदमा बसेर काम गरेर देखाउनु हो । गफ गर्न जति सजिलो केही हुन्न, काम गर्न जति गाह्रो केही हुन्न । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले न गफ देखाउन सकिरहेका छन्, न काम देखाउन सकिरहेका छन् ।
पदमा पुग्दा प्रचण्डका सामु केही प्रष्ट चुनौति थिए, मुख्य चुनौति हो तराई मधेसमा आन्दोलन गरिरहेको पक्षलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधार स्वीकार गर्न लगाउनु । यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ र संविधान संशोधन गरेर समाधान गर्छु भने प्रचण्डले । मुलुकको दैनिक जीवनका चुनौति, दिनानुदिन आइलाग्ने चुनौति त छँदैछ । त्यसबाहेक मुलुकका सामु कठिन चुनौतिहरु छन् । त्यस्ता चुनौतिहरुबाट पार पाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठोस काम गर्छन् भन्ने अपेक्षा र विश्वास गरिएको थियो भने जनअपेक्ष पनि त्यही थियो ।
व्यर्थको दुई महिना
संसदको लगभग दुई तिहाई मतले पुष्पमकल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए । संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसको उनलाई साथ छ । तत्कालीन अवस्थामा नाकावन्दी गरेर नेपाल सरकारलाई असहयोग गरिरहेको भारतको पनि उनलाई साथ छ । त्यति मात्र होइन, संविधानका केही बुँदामा असहमति राखेर आन्दोलन गर्दै आएका पार्टीको पनि उनलाई अहिलेसम्म साथ दिएकै छन् ः समस्या साधान हुने अपेक्षाका साथ । तर उनले यो दुई महिना आरामसँग बिताए । उनको सरकारलाई उल्लेख्य चुनौति केही आएन । तैपनि उनले ठोस काम देखाउन सकेनन् । उनको यो दुई महिना व्यर्थ गएको छ ।
यो दुई महिनामा राष्ट्रिय हितको पक्षमा संविधान संशोधन हुन सकेन । संविधान संशोधन विधेयक समेत दर्ता हुन सकेन । संशोधन विधेयक कस्तो बनाउने भनेर सामान्य सहमति र छलफल पनि हुन सकेन । हुनत देशका समस्या समाधानको जिम्मेवारी सबै राजनीतिक शक्तिको हो तथापि प्रधानमन्त्री यसमा मूल जिम्मेवार हुन्छन् ।
दुई महिनामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दर्जनौं निर्देशन दिए तर निर्देशन राम्ररी पालना भएन, कार्यान्वयन हुन सकेन । आजकाल उनले निर्देशन जारी गर्न छाडेका छन् । यस अवधीमा उनले भारत भ्रमण गरे । भारतको भ्रमण पनि विवादरहित हुन सकेन । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण रद्द हुने चिन्ता सबैमा थियो, नभन्दै रद्द भएको अवस्था छ ।
न घरेलु मामिलामा प्रचण्ड सफल देखिए, न वैदेशिक मामिलामा । दुई महिनाको अवधीमा प्रशासनिक तथा शासकीय सुधार पनि पर्याप्त हुन सकेन । किन ?
विचरा प्रचण्ड…
सरकारको सफलता असफलताको सम्पूर्ण जस अपजस प्रधानमन्त्रीको टाउकोमा जान्छ, यो स्वाभाविक हो । तर, यो दुई महिनामा सरकारले ठोस गति लिन नसक्नुमा सरकार र प्रधानमन्त्री मात्र जिम्मेवार छैनन् । यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सहित संसदका जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिहरु सबै दोषी छन् ।
जहाँसम्म सरकारको कुरा छ–सरकारको काम दुई खाले देखिन्छ । यसपटक अनौठो के छ भने कांग्रेसका मन्त्रीहरु सक्रिय र जागरुक देखिन्छन्, माओवादी मन्त्रीहरु शिथिल देखिन्छन् । कांग्रेसबाट धेरैजना यस्ता मन्त्री छन् जो पहिलो पटक मन्त्रालय समाल्दैछन् । उनीहरुले जुन स्प्रीटले काम गरिरहेका छन् त्यसले सरकारको शाख बचाइरहेको छ ।
गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्री ह्रदयराम थानी हुन् या स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा हुन्, भौतिक योजना मन्त्री रमेश लेखक होउन् या उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशी ! यिनीहरुले ठूलो जनसमर्थन पाइरहेका छन्, केही गरेर देखाउँ भन्ने भावना, जोश जाँगर र इमानदारी उनीहरुले देखाइरहेका छन् । उनीहरुको यो जोश र साखले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई निश्चय पनि सघाउ पुगेको छ । तर, कांग्रेसका मन्त्रीहरुले देखाएको व्यक्तिगत इमानदारी र क्षमताले मात्र यो सरकार सफल ठहरिन सक्दैन । सरकार सफल ठहरिन मूलत राजनीतिक गाँठो नै फुक्नुपर्छ ।
प्रचण्ड यसकारण विचरा भएका छन् कि राजनीतिक समस्या समाधान उनी एक्लैको बुँताको विषय होइन । राजनीतिक समस्या समाधान नभएसम्म न सरकार प्रभावकारी हुनसक्छ, न प्रधानमन्त्री सफल बन्छन् । राजनीतिक समस्या समाधान नहुनाले नै दुई महिना व्यर्थ खेर गए । यो दुई महिना प्रचण्डको मात्र होइन देशको खेर गएको छ । प्रधानमन्त्री पदमा बसेका व्यक्ति सफल भए भने देश सफल हुन्छ ।
गाँठो कहाँ परेको छ ?
भारत भ्रमणबाट फर्किए लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अमेरिका जाने कार्यक्रम थियो । उनले भ्रमण रद्द गरे । राजनीतिक समस्या समाधानमा केन्द्रीत हुन्छु भन्दै उनी राष्ट्रसंघीय महासभामा सहभागी बन्न गएनन् । अमेरिका गएका परराष्ट्र मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई पनि यूरोपियन यूनियनको भ्रमण छोट्याउन लगाएर स्वदेश फिर्ता बोलाए । उनले राम्रै काम गरे ।
विदेश नगएर समाधानमा लाग्ने प्रचण्डको प्रयास सराहनीय छ तर प्रयास सफल भएन । यसमा उनी एक्लै दोषी हुन् ? अहँ होइनन् । किनभने विषय छ संविधान संशोधनको । संविधान संशोधन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको सहयोग बिना सम्भव हुँदैन । किनभने एमाले बिना संसदमा दुई तिहाई मत पुग्दैन । दुई तिहाईको चाबी बोकेर एमाले देशलाई गतिरोधको खाडलमा जाकेर रमाइरहेको छ ।
एमालेले एकपटक होइन सयौंसयौं पटक स्वीकारेको तथ्य के हो भने संविधान संशोधन आवश्यक छ । संविधान संशोधनका लागि सहमति खोज्ने भन्दै प्रधानमन्त्री छँदा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दर्जनौं पटक सर्वदलीय वैठक बोलाएका थिए । मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई वार्ताका लागि सार्वजनिक आव्हान गरेका थिए । औपचारिक पत्र समेत पठाएका थिए ।
अहिले आएर ओली भन्दैछन्– संविधान संशोधन हुन दिँदैनौं । यी कुन ओली हुन् ? प्रधानमन्त्री पदमा बसेका ओली नै हुन् ? नत्र किन अचानक बोली फेरियो । प्रधानमन्त्री पदमा बस्दा उनी ‘म बोली नफेरिने ओली हूँ’ भन्थे । अहिले बोली फेरिने ओली देख्न पाइएको छ ।
एमाले भन्छ– संविधान संशोधन गर्दै नगर्ने भनेको होइन, भारतले भने अनुसार संशोधन गर्न मान्दैनौं । ल ठिक छ, भारतले भने अनुसार संशोधन नगर्नु, एमालेले भने अनुसार चाहिँ संशोधन हुन्छ ? अरुको माग र भावनालाई भारतीय बिल्ला लगाइदिएर एमालेले भाग्न मिल्छ ?
संविधान संशोधनमा एमालेको धारणा के हो ? सीमांकनमा धारणा के हो ? नागरिकतामा धारणा के हो ? संविधानका अन्य अन्र्तवस्तुमा धारणा के हो ? आजको पारदर्शी युगमा आफ्नो धारणा नभन्ने, निहुँ खोजेर मात्र बस्ने काम कत्तिको जायज हो ? विचारणीय भएको छ । राष्ट्रिय हित विपरित संविधान संशोधन गरौं भनेर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले भनेका छैनन् । आफूले भनेको कुरा राष्ट्रवाद, अरुले भनेको कुरा राष्ट्रघात ! एमालेको यस्तो धारणाले मुलुकमा राजनीति गाँठो चुलिँदै गएको छ ।
प्रष्ट छ– प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई असफल पार्न चाहन्छ प्रतिपक्षी एमाले । प्रमुख प्रतिपक्षीले यस्तो चाहनु अस्वाभाविक होइन पनि । तर, प्रधानमन्त्रीलाई असफल बनाउने अभीष्ट पूरा गर्न देशलाई गतिरोधमा जाक्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? एमालेले जवाफ दिनुपर्ने भएको छ ।
यो दुई महिनामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठोस काम देखाउन सकेनन्, उनलाई हटाएर नयाँ प्रधानमन्त्री ल्याउन पनि सकिन्छ । नयाँ प्रधानमन्त्रीले पनि प्रचण्डले भोगिरहेका चुनाति नै भोग्ने हुन् । प्रधानमन्त्री फेरिए पनि देश फेरिँदैन, संसदीय अंकगणित फेरिँदैन, देशको समस्या फेरिँदैन । अहिले जेजे समस्या छन्, ती समस्याहरु प्रधानमन्त्री फेर्दैमा समाधान हुनेवाला छैन । अहिले केपी ओली नै प्रधानमन्त्री बने भने पनि यी समस्या जादूजसरी समाधान हुनेवाला छैन ।
रमाउनुको अर्थ छैन
सरकार अहिले अप्ठेरोमा छ, संविधान संशोधनले मात्र चुनाव गर्ने राजनीतिक ढोका खोल्न सक्छ । गतिरोध सिर्जना गरेर चुनाव गर्न नदिने दाउमा अनेक शक्ति लागेका छन् । त्यस्ता शक्तिको मतियार एमाले पनि भएको हो ? प्रश्न उठ्न थालेको छ । किनभने प्रधानमन्त्री तथा सरकारको असफलता एउटा विषय हो, राष्ट्रिय समस्या र आवश्यकता अर्काे विषय हो । हो, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समाधानका लागि प्रतिपक्षी एमालेलाई विश्वाशमा लिन प्रभावकारी संवाद गर्न सकेका छैनन् ।
के कुरा मनन गर्नैपर्छ भने अहिलेको राजनीतिक समस्या प्रधानमन्त्री प्रचण्ड या सरकारको पहलबाट मात्र समाधान हुन सक्दैन । यसका लागि कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेसवादी दल एक ठाउँमा आउन जरुरी छ । यी दलहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउने जिम्मेवारी र पहल प्रचण्डले लिनुपर्छ । सहमतिमा कसै गरे पनि आउँदिन भनेर अड्डि कस्ने अनि प्रधानमन्त्रीले सहमति गराउन सकेनन् भन्दै रमाएर बस्नुको अर्थ छैन ।
केपी ओलीले सहमतिको हलो अड्काएका छन्, उनले हलोको बाटो छेक्न हुन्न । प्रचण्ड होस हराएको मानिस जस्ता देखिँदैछन्, उनमा आँट र उत्साह नै देखिएन, उनले जागरुक बन्न प¥यो । कांग्रेस नेतृत्व तमासे भएर रमिता हेरिरहेझैं गरिरहेछ । कांग्रेसले पनि पहलकदमी लिनुप¥यो ।
किनभने चनाखो जनताले सबैको गतिविधि नियालेर हेरिरहेका छन् ।
प्रकाशित मिति: २२ आश्विन २०७३, शनिबार ०८:१५