काठमाडौ २१ असोज। माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको विकासकर्ता कम्पनी जीएमआरले मुआब्जा निर्धारणलाई अन्तिम रुप दिन थालेको छ । लगानी जुटाउन नसकेको भन्दै आलोचना खेपिरहेको ९ सय मेगावाट क्षमताको जीएमआरले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँगको छलफलपछि अछामका भैरवस्थान, रानीवन तथा दैलेखको सिंगौडी गाविसमा अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको मुआब्जा टुङ्गो लगाएको हो ।
कम्पनीका उच्च अधिकारी, लगानी बोर्डका विशेषज्ञसहितको उपस्थितिमा सोमवारदेखि मुआब्जा निर्धारण गर्न छलफल थालिएको छ । ड्याम साइटमा पर्ने दैलेख, सात्तला गाविसका बासिन्दासँगको वार्ता भने टुङ्गोमा पुग्न नसकेको बताइएको छ । कम्पनी र जग्गाधनीबीच भएको सहमत अनुसार भैरवस्थान, रानीवन र सिंगौडी गाविसका बासिन्दाले प्रतिरोपनी ८ लाख ५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा पाउनेछन् ।आर्थिक अभियान दैनिकमा खबर छ ।
आयोजनाले अछाम र दैलेखका दुई–दुई गरी चार गाविसबाट एक हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्दै छ । मुआब्जा निर्धारण सम्बन्धी छलफलमा जीएमआरका एशोसियएट भाइस प्रिसिडेण्ट योगेश आनन्द नेतृत्वमा राजीव मिश्रा, डीके सिंह, केके शर्मा तथा पर्यवेक्षणका रुपमा लगानी बोर्डका विशेषज्ञद्वय हरि उप्रेती र सिर्जना भट्टराई फिल्डमा खटिएका थिए ।
जग्गाधनीको तर्फबाट भैरवस्थानका बमबहादुर विसी र सिंगौडीका लोकेन्द्र शाहीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । दुवै जना माथिल्लो कर्णाली सरोकार समितिका अगुवा हुन् । सम्झौतामा नौ महीनाभित्र जग्गा खरीद–बिक्री प्रक्रिया टुङ्ग्याउने उल्लेख छ । मुआब्जा विवाद समाधानले लगानी बोर्ड र स्थानीयबासी उत्साही भएका छन् । आयोजना कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको लगानी बोर्डका अधिकारीसमेत पछिल्लो सहमतिले माथिल्लो कर्णाली बन्नेमा विश्वस्त देखिएका छन् ।
पुर्नस्थापना तथा पुनर्वाससम्बन्धी कार्ययोजनाका अनुसार कुल ४ सय २६ घरधुरीलाई मुआब्जा दिनुपर्नेछ । सरकारी जग्गा २० महीनाभित्र लिजमा र निजी जग्गा अधिग्रहण गरिसक्नुपर्ने भएपनि ढिलासुस्तीका कारण बल्ल मुआब्जा टुङ्गिन लागेको हो । आयोजनाका लागि निजी ७ सय र सार्वजनिक ९१ कित्ता जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ ।
जीएमआरले विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए), जग्गा अधिग्रहण र ट्रान्समिसन मास्टर प्लानसम्बन्धी कागजात बुझाएपछि मात्र बैङ्कहरुलाई लगानीको बाटो खुल्नेछ । जग्गाधनी पुर्जा आफ्नो नाउँमा भएपछि मात्र ऋण आवेदनको लागि बैङ्किङ प्रक्रिया शुरु हुनेछ । सस्तो मानिएको परियोजनामा लगानी गर्न विभिन्न एक दर्जन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले यसअघि नै वचन दिइसकेका छन् । आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि लगानी जुटाउन नसकेको भन्दै जीएमआरले आलोचना खेप्दै आएको थियो ।
दैलेखका सात्तला, सिंगौडी, लयाटीविन्द्रासैनी, दुल्लु नगरपालिकाका नेपा–नाउलेकटुवाल र खडावाडा गाविस सुर्खेतका पोखरीकाँडा, छाप्रे, सालकोट र अछामका भैरवस्थान, रहफ, रानीवन गाविस आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् ।
दैलेखको डाबमा १ सय ५० फिट अग्लो ड्याम बनाई अढाई किमि लामो सुरुङमार्फत अछामको बल्देमा पानी खसालेर विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । पुर्नस्थापना तथा पुनर्वाससम्बन्धी कार्ययोजनाका अनुसार कुल ४ सय २६ घरधुरी प्रभावित हुनेछन् ।
प्रकाशित मिति: २१ आश्विन २०७३, शुक्रबार ०७:०१
