काठमाडौ २१ असोज- भूकम्प अतिप्रभावित ११ जिल्लाका ७० हजार पीडितसँग अनुदान सम्झौता गर्न बाँकी छ । सम्झौता भइसकेका भूकम्पपीडितलाई आजसम्म पहिलो किस्ताको अनुदान ५० हजार वितरण गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण निर्देशक समितिको असोज १० गतेको बैठकले निर्देशन दिएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।
अनुदान सम्झौता हुन बाँकी ७० हजार पीडित परिवारको समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए । “११ जिल्लाका ७० हजार पीडित गुठी र सरकारी पर्ती जग्गामा बसेका, नाम नमिलेका लगायत समस्या रहेकाले अनुदान सम्झौता गर्न सकिएको छैन, यी परिवारसँग सम्झौताका लागि प्राधिकरणको कार्यविधिमा नीतिगत निर्णय गर्नुपर्नेछ”– उनले भने ।
सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुङ्गा, सिन्धुली, मकवानपुर, काभे्रपलाञ्चोक, गोरखा, धादिङ, रसुवा र नुवाकोटमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले घरधुरी सर्वेक्षण गरी पाँच लाख ३४ हजार घरधनीलाई घर पुनःनिर्माणका लागि अनुदान दिनुपर्ने सूची प्राधिकरणमा पेस गरेको थियो । तीमध्ये चार लाख ६५ हजारसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । चार लाख २३ हजार ८०५ लाई पहिलो किस्ताबापत ५० हजार अनुदान बैंक खातामा पठाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । एघार जिल्लामा ८८ प्रतिशतसँग अनुदान सम्झौता भएको र ८० प्रतिशतको बंैक खातामा पहिलो किस्ताबापत ५० हजार राखिएको छ । केही गैरसरकारी संस्थाले चार हजारभन्दा बढी घर पुनःनिर्माण गरेको तथ्याङ्क प्राधिकरणसँग छ ।
प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले निर्देशक समितिको असोज १० गतेको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि कार्यकारी सदस्यलाई विषयगत जिम्मेवारी दिएको पनि प्रवक्ता थपलियाले बताउनुभयो । समितिको असोज १० गतेको निर्णयानुसार नीति, कार्यविधिलगायत संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न मस्यौदा गर्ने जिम्मेवारी पनि कार्यकारी सदस्यलाई सुम्पिएको छ ।
“समितिको असोज १० गतेको निर्णयअनुसार अतिप्रभावित ११ जिल्लालाई समन्वय गर्न स्थापना गरिएका छ उपक्षेत्रीय कार्यालय खारेज गरी प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालय स्थापना गरिएको छ, यसको नेतृत्व प्रशासनका उपसचिवले गर्नुहुनेछ, उहाँहरुलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निकटमा रही काम गर्न निर्देशन दिइएको छ”।
जिल्ला समन्वय समितिलाई सम्बन्धित जिल्लाका सांसदसँग पनि समन्वय गरी छिटो अनुदान सम्झौता र पहिलो किस्ताको अनुदान भुक्तानी गर्ने जिम्मेवारी समेत दिइएको छ ।
बैठकले भूकम्पपछि घर भत्किई घर पुनःनिर्माण गरिसकेकालाई पनि तीन लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । घर सबलीकरण ९रेक्टोफिटिङ० र मर्मतसम्भार गर्नलाई रु एक लाख दिइने भएको छ । गत वर्ष चैत २८ गतेको निर्देशक समितिको बैठकले मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने घरलाई ५० हजार मात्र दिने निर्णय गरेको थियो । रासस
प्रकाशित मिति: २१ आश्विन २०७३, शुक्रबार ०६:३८
