काठमाडौँ, १८ असोज । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको परामर्श परिषद्को बैठकले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रबाट व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद्लाई परामर्श परिषद्को सदस्य मनोनित गर्ने जिम्मेवारी परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दिएको छ ।
सांसद सदस्यहरु मध्ये समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रत्येक जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी १४ जना सांसद्लाई परामर्श परिषद्को सदस्य मनोनित गर्ने व्यवस्था बमोजिम बैठकले परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको हो ।
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा आज बसेको परिषद्को बैठकले विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठनका लागि पनि परामर्श परिषद् अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहाललाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आवश्यक परामर्श गरी सांसद सदस्यहरुको मनोनयन र सहजीकरण समितिको गठन गर्ने बताएका छन् । सहजीकरण समितिमा बढीमा ११ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले ४५ दिने अभियान अन्तर्गत जनतालाई आवास अनुदान वितरण गर्ने काम सन्तोषजनक नै भएको बताउँदै परामर्श परिषद्को बैठक बस्नु पूर्व निर्देशक समितिले गरेका निर्णयहरुको कार्यान्वयनमा जुटन सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाद्वारा मंगलबार जारी प्रेस नोटमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले पुनर्निर्माणलाई आफूले मुख्य प्राथमिकतामा राखेको र जनताको अपेक्षा अनुसार पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउनका लागि सबै पक्षको सहयोग आवश्यक पर्ने महसुस गरेर नै परामर्श परिषद्को कानूनी व्यवस्था गरिएको बताएको प्रेस नोटमा जनाइएको छ ।
बैठकले लिएका निर्णयहरुको कार्यान्वयनका लागि आफूले निरन्तर अनुगमन गरेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले पुनर्निर्माणमा देखा परेका समस्या तथा चुनौतीहरुलाई समाधान गर्दै अघि बढाउन यस्ता बैठकहरुले सहयोग पु¥याउने धारणा व्यक्त गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार र प्राधिकरणले जनताको घर नबनाउने स्पष्ट पार्दै जनतालाई घर बनाउन आग्रह गर्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले पुनर्निर्माणको कामलाई छिटो र छरितो बनाएर अघि बढाउन सुझाव दिए ।
पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले चुनौतीहरुको बाबजदु पनि प्राधिकरणले गरेको कामहरु राम्रो लागेको बताए । उनले सामान्य प्रशासनिक कार्य प्रक्रियाले काम गर्न नसकिने हुँदा युद्ध स्तरमा काम गर्न सकिने गरी जारी भइसकेका पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित नियम, कानून तथा कार्यविधिहरुमा सामयिक संशोधन गरी छोटो प्रकृयाद्वारा काम गर्न सकिने संयन्त्र बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिए ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले पुनर्निर्माणको सबै काम प्राधिकरणले गर्ने नभएकाले सम्बन्धीत निकायहरुको भूमिका पनि प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले पुनर्निर्माणलाई सफल पार्नका लागि राज्यका सबै निकायले युद्धस्तरमा काम गर्न आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गरे ।
बैठकमा सांसदहरु प्रेम सुवाल, प्रेमबहादुर सिंह, एकराज ढकाल, परामर्श परिषद्का सदस्यहरु उमेश उपाध्याय, शर्मिला कार्की लगायतले पुनर्निर्माण सम्बन्धी सुझाव दिएका थिए ।
बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा भएका प्रगति, देखा परेका चुनौती तथा समाधानका लागि अपनाउनुपर्ने उपायहरुका बारेमा प्रस्तुती गर्नु भएको थियो ।
बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पुनर्निर्माण सम्बन्धी पञ्च वर्षीय योजनाको खाका अनुसार पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको काम सम्पन्न गर्न करिव ९ खर्ब ३८ अर्ब आवश्यक पर्ने र हालसम्म २ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न दातृ संस्था तथा निकायहरुबाट प्राप्त हुने गरी सम्झौता सम्पन्न भएको जानकारी गराए ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले सहजीकरण समितिको गठनबाट थप वैदेशिक स्रोत परिचालन गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
सो अवसरमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा सम्पादन गरेको काम कारवाहीको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री दाहाल समक्ष प्रस्तुत गरे ।
प्राधिकरणका सचिव मधुसुदन अधिकारीले प्राधिकरणबाट प्रस्तुत प्रतिवेदन नेपाल सरकारले व्यवस्थापिका संसद समक्ष पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको जानकारी बैठकलाई गराएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता थपलियाद्वारा जारी प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित मिति: १८ आश्विन २०७३, मंगलवार १८:१७