मैले स्पष्ट भनेको छु सरकारले कहीँ पनि लगानी गर्दैन । पहिलो कुरा के हो भने औषधि भन्ने कुरा अत्यन्तै आवश्यक कुरा हो । हामीले औषधि गाउँगाउँमा पठाउनुपर्छ । तर सरकारको स्वामित्वमा रहेको औषधि कारखाना अलपत्र छ । सरकारले डे टु डेको व्यवस्थापन औषधि लिमिटेडमा गर्दैन । यो सबै निजी क्षेत्रलाई दिने हो । उत्पादन सबै निजी क्षेत्रले गर्ने हो । सरकारको सेयर रहन्छ । सरकारले सेयर पनि पैसा लगानी गरेर होइन ती उद्योगहरूको भौतिक सम्पत्ति बराबरको सेयर रहन्छ । म अहिले पनि निजी क्षेत्रलाई मैले आह्वान गरिरहेको छु । औषधिजस्तो संवेदनशील उत्पादन सरकारको एउटा युनिटले उत्पादन गर्ने सक्ने क्षमता हुँदाहुँदै किन रोक्ने भनेर सुरु गरेको हो । यसलाई अन्यथा मान्नुपर्ने कारण नै छैन । हामी अहिले पनि निजीकरण र उदारीकरणको बाटोमा नै हो ।
सरकारले संसद्बाट औद्योगिक व्यवसाय ऐन पास भएको छ । यो ऐन पास भएसँगै औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि कस्तो सहयोग पुग्ने ठान्नुभएको छ ?
यो ऐन सर्वसम्मतिले पास भएको हो । नेपालमा औद्योगिक व्यवसायको विकासका लागि राजनीतिक वातावरणका कारण समस्या परेको भन्दै राजनीतिक दलहरूको सहमतिका साथ आएको यो ऐनका कारण अब लगानीको वातारण बन्छ भन्ने लाग्छ । नेपालमा एउटा राजनीतिक कोर्स पूरा भएपछि लगानीको वातावरण बनाउन लाग्नुपर्छ भन्ने भएकाले यो ऐन पास गरिएको हो । संविधान जारी भएपछि राजनीतिक कोर्सलाई टुंगो लगाएर अब आर्थिक क्रान्तिको बाटोमा जानुपर्छ । बीपी कोइरालाले त्यो बेलामा नै मुलुक समृद्ध बन्नुपर्छ राष्ट्रको हैसियत राष्ट्रको सामथ्र्य बढ्नुपर्छ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो । २०४६ सालको क्रान्तिपछि गणेशमानजीले भन्नुभएको थियो, राजनीतिक क्रान्ति पूरा भयो, अब आर्थिक क्रान्तितर्फ लाग्नुपर्छ । हो अहिलेको यो ऐन लगानीको वातावरण बनाउनका लागि सहयोगी हुने ढंगले आएको छ, बीपी र गणेशमानजीले भने जस्तै यो ऐनले कानुनी रूपमा भएको केही असहजताहरू खोलेको छ ।
त्यस्तै यो ऐनले लघुउद्योगको पहिचान दिएको छ । लघुउद्योगलाई वैधानिक रूपमा पहिलो पटक पहिचान दिएको हो । उद्यमी बनाउनका लागि लगानीमा आकर्षित गर्नका लागि यो ऐनमा हिजो राजनीतिक दलहरूले सिकेको पाठ यहाँ छ ।
यो ऐनमा रुग्ण उद्योगको वर्गीकरण गरिएको छ । उद्योगहरू राष्ट्रियकरण हुँदैनन् भन्ने ग्यारेन्टी गरेको छ । यसले कर तथा सेवामा छुटहरू पनि लगानीकर्ताका लागि दिएको र औद्योगिक वातावरण बनोस् भनेर उद्योगी र कर्मचारीको बीचमा राम्रो सम्बन्ध, दुवै एकअर्काका परिपूरक हुन् भन्ने कुरालाई इंगित गरेको छ । त्यही कारणले नो वर्क नो पे भन्ने सिद्धान्त लागू गरिएको छ । यसबाट औद्योगिक क्षेत्रमा बन्द हडताल हुँदैनन् । तर यो नो वर्क नो पे भन्ने सिद्धान्त अन्य कारणले उद्योग बन्द भएको अवस्थामा भने सरकार उद्योगी र ट्रेड युनियन बसेर टुंगो लगाउने विषय हो ।
त्यसैगरी उद्योगहरूलाई पनि कानुनी रूपमा सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएको छ । बन्द भएका उद्योग सञ्चालन तथा नयाँ उद्यागे र साना उद्योग सञ्चालनको वातावरण यो ऐनले गरेको छ । यो ऐनको मुख्य उद्देश्य भनेको रोजगारीका अवसरको सिर्जना गर्नु पनि हो ।
ऐन कानुन त हिजोका दिनमा पनि थिए । औद्योगिक क्षेत्रमा यस्तो समस्या कानुन अभावका कारण देखिएको मात्र त होइन होला । मुख्य विषय भनेको राजनीति स्थिरता हो त्यो नहँुदा पनि यो ऐनले कसरी औद्योगिक वातावरण बन्ला र ?
हो । राजनीतिक स्थिरता आफ्नो ठाउँमा छ तर कानुनका कारण अब कुनै अड्चन हुने भएनन् । राज्यले कानुन बनाएपछि त एउटा नीति त तय भयो नि । अबको बाटो यो हो भन्ने त भयो नि । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले पनि महसुस गरेर यो ऐन सर्वसम्मतले पास गरेका छन् । मेरो विचारमा उद्योग नचल्दा, उद्योगमा समस्या आउदा देश घाटामा, नागरिक घाटामा छन्, उद्योगी घाटामा छन् अनि मजदुरहरू पनि घाटामा छन् । रोजगारीका अवसरहरू छैनन् । मुलुकको अर्थतन्त्रमा उद्योगहरूबाट योगदान पुग्न सकेको छैन । यो विषय सबै राजनीतिक दलहरूले महसुस गरेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रबाट हुने नेपालको अर्थतन्त्रका जुन योगदान थियो त्यो हुन सकेको छैन । विशेषगरी रोजगारीका लागि मुलुक बाहिर जाने जनशक्तिका लागि लघुउद्योगदेखि लिएर मझौला तथा ठूला तथा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि यो ऐनले एउटा मार्ग बनाएको छ । सबै राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा भएका कारण पनि यो ऐन पास भएको हो । यसले औद्योगिक क्रान्तिकका लागि सबै तयार भएको सन्देश प्रवाह भएको छ ।
यो ऐनमा नो वर्क नो पे भन्ने जुन सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको छ । यसले त मजदुरहरूको भन्दा उद्योगीहरूको संरक्षण बढी गरेको जस्तो देखिन्छ । मजदुरको हितमा चाहिँ यो ऐनले के गर्यो त ?
मजदुरहरू मारमा पर्नेवाला छैनन् । किनभने जुन सिद्धान्त आएको छ, औद्योगिक क्षेत्रमा बन्द हडताल नहोस् भनेर त्यसले मजदुरहरूलाई फाइदै पुग्छ । मजदुरहरूले बन्द हडतालमा उत्रेको बेलामा पैसा पाउँदैनन् । तर अर्को कुनै कारणले उद्योग बन्द हुँदा काम नगरेको दिनको पैसा नपाउने भन्ने होइन । यो विषयमा लगानीकर्ता र मजदुरका बीचमा सहमति हुन सकेन भने राज्य अर्थात् सरकारसमेत बसेर यो विषय मिलाउने भनिएको छ । लगानीकर्ता आफ्नो लगानीको सुरक्षा चाहन्छन् । लगानी पनि गर्ने, विभिन्न झन्झटमा पनि फस्न लगानीकर्ता चाहँदैनन् । यदि अन्य कारणले नो वर्क हुँदा राज्य र लगानीकर्ता अनि मजदुर बसेर अर्को निर्णय गर्ने भन्ने छ । लगानीकर्तालाई आफू सुरक्षित भएको महसुस गराउन यसो गरिएको हो । लगानीकर्ता र मजदुरका बीचमा सम्बन्ध सुधार होस् भनेर यसो गरिएको हो । अहिले त मजदुर भर्सेस लगानीकर्ता जस्तो अवस्था छ । यो चिन्तनलाई परिर्वनत गर्दै लगानीकर्ता र मजदुर परिपूरक हुन् भन्ने चिन्तनको विकास गराउन यो ऐन सहयोगी बन्छ । मजदुरको सामूहिक सौदाबाजीको हकलाई त संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको छ । अनि अन्य कारणले काम नभएको समयको चाहिँ त्रिपक्षीय निर्णय हुने भन्ने ऐनमा नै व्यवस्था छ । सामाजिक सुरक्षाका विषयहरू पनि छन् । राजनीतिक माग राखेर पनि उद्योग व्यवसायमा हडताल बन्द हुने गरेको गुनासोका कारण हामीले औद्योगिक वातावरण बनाउनका लागि ऐन ल्याएका हांै । उद्योग व्यवसायलाई पोलुसन कम बनाउने भन्ने छ । पोलुसनमुक्त मेसिन किन्नेजस्ता विषयहरू पनि मजदुरको हितमा छन् । मजदुरहरूको सामाजिक सुरक्षाका लागि कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । एउटा उद्योग स्थापना भइसकेपछि सामाजिक दायित्व बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मजदुरका लागि मात्र होइन उद्योगको वरिपरिको क्षेत्रको समेत सामाजिक दायित्वको कुरा ऐनमा व्यवस्था गरिएका छन् ।
अब राज्यले उद्योग राष्ट्रियकरण गर्दैन भन्ने ग्यारेन्टी गरेको छ भन्नुभयो तर तपाईं आफै उद्योग चलाउनका लागि लागि पर्नु भएको छ ?
राष्ट्रियकरण भनेको उद्योगको सम्पत्ति राज्यले कहिले पनि लिँदैन । अर्थात् उद्योग राष्ट्रियकरण हुँदैनन् भनिएको हो । रुग्ण उद्योग जुन निजीस्तरमा चलेका छन्, तिनीहरूलाई पनि सञ्चालनमा ल्याइनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । उद्योगले रोजगारी सिर्जना गर्ने र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने हो । सरकार र लगानीकर्ता मिलेर काम गर्नुपर्छ । काम निजी स्तरबाट नै गराउने हो । उद्योगका सबै पक्ष मिलेर काम गर्ने भन्ने हो । जस्तो मजदुर र लगानीकर्ता तथा सरकार मिलेर काम गर्नुपर्छ । यो ऐनको मुख्य ध्यान भनेको रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने हो । उद्योग बन्द हुँदा त रोजगारी बन्द हुन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना हुन्छ । हामीले उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि भएका सबै खाले कठिनाइ हटाउनका लागि लाग्नेछौं । जस्तो कुनै उद्योग दर्ता गर्ने नवीकरण गर्ने तथा अन्य कुनै समस्या समाधान गर्ने हो भने अब अनलाइनमार्फत हुनेछन् । हामीले डिजिटल काम गर्ने व्यवस्था गरेका छौं । यो ऐनले लगानीको वातावरण कसरी निर्माण गर्ने कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा कसरी उद्योग मैत्री वातावरण बनाउन सकिन्छ भन्ने हो ।
उद्योग राष्ट्रियकरण गरिने छैन भनेर ऐनमा भनिएको छ । तर राज्य आफैं उद्योग सञ्चालनका लागि तपाईंले काम थाल्नुभएको छ । यी दुई विषय उस्तैउस्तै होइनन् र ?
यी दुई विषय फरक छन् । उद्योगको राष्ट्रियकरण गर्ने र उद्योग राज्यले चलाउने भन्ने विषय नितान्त फरक हुन् । राष्ट्रियकरण भनेको उद्योगको सम्पत्ति सबै राज्यले लिने हो । राष्ट्रियकरण भनेको कम्युनिस्ट व्यवस्थामा होस् वा चन्द्रशमशेरका पालामा राज्यले लिने गरेको थियो । यसो हुँदा लगानीकर्तालाई आफ्नो लगानी कुनै पनि बेलामा राज्यले लिने हो कि भन्ने डर भइरहन्थ्यो । त्यो सम्पत्ति सबै राज्यले लिनु भनेको राष्ट्रियकरण हो । विशेषगरी यो कम्युनिस्ट राज्यमा, तानाशाही राज्यमा उद्योगहरूको राष्ट्रियकरणको सम्भावना हुन्छ । तर लोकतान्त्रिक राज्यमा यसरी राष्ट्रियकरण हुन सक्दैन । अहिलेको ऐनले त्यही ग्यारेन्टी गरेको हो । तर राज्य उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेको त राज्य मातहतमा भएका उद्योगहरू खेर गइरहेको सम्पत्तिको संरक्षण गर्दै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भनेको हो । अहिले राज्यले बन्द रहेका उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेको छ । त्यो भनेको ती बन्द उद्योगको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने केही राज्यले सब्सिटी दिएर उद्योग खोलेको मात्र हो । राज्यले चलाउँदा त ती उद्योगलाई राज्यले केही सब्सिटीमात्र दिएको हुन्छ । बाँकी त आफैंले सञ्चालन गरेको हुन्छ ।
तपार्इंले बन्द रहेका उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेर काम सुरु नै गर्नुभयो । राज्यको स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरू सरकारले पटकपटक पैसा दिएर सञ्चालन हुँदै आएका छन् । अब पनि यस्तै नहोला भन्ने आधार के छन्, अनि तपाईंका योजना के छन् ?
नेपाल अत्यन्तै सम्भावना भएको देश हो । नेपालमा उद्योगहरू स्थापना स्थापना हुन सक्छन्, उद्योग चल्न सक्छन्, यसको सम्भावना छ । अहिले यो सम्भावना छैन । नेपालमा उद्योग स्थापना गर्नुस् नेपालमा अब वातावरण बन्यो भन्नका लागि पनि बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने मेरो ध्येय हो । सरकारको नियन्त्रणमा रहेका मात्र होइन निजी क्षेत्रका पनि बन्द उद्योगहरू सञ्चालन हुनुपर्छ ।
अब पनि हामीले आन्तरिक रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकेनौं भने नेपालमा ठूलो समस्या आउने सम्भावना छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले पठाएको पैसाले मात्र नेपालको अर्थतन्त्र धान्दैन । भोलिका दिनमा ती देशको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्न थाल्यो भने समस्या सिर्जना हुन्छ । विदेशमा रहेका धेरै ठूलो संख्यामा नेपाली युवाहरू स्वदेश फिर्ता हुँदा नेपालले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो । विकसित देशमा आफ्नो दक्ष, अर्धदक्ष कोही जनशक्तिलाई समेत आफंैले प्रयोग गरेको हुन्छ । त्यही भएर विकासमा माथि आउँछ । त्यसकारणले राज्यले पटकपटक पैसा दिएर उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्ने होइन । राज्यले अहिले नेपालमा उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण छ भन्ने सन्देश बजारमा दिन जरुरी छ । आज नै सबै प्राप्ति हुँदैनन् । मैले यो पटक बजारमा के विश्वास दिलाउन चाहेको हो भने सरकार र जनताका बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उद्योग भनेको लिडिङ मिनिस्ट्री हो भन्ने जिम्मेवारी महसुस गरेर अगाडि बढेको हो । नेपाली युवाहरू नेपाली महिलाले रोजगारीका लागि आफ्नो दक्षताअनुसार कहीँ कतै जानु नपरोस् भन्ने कुरा बजारमा देखाउनुछ । नेपाली जनतालाई मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई समेत विश्वास दिलाउन सक्दा हामीलाई औद्योगिक क्रान्तिका लागि सफलता पाउन सहज हुन्छ । अहिले भनेको राज्यले बन्द भएका उद्योगहरू चाहे त्यो निजी हुन् चाहे ती राज्यको स्वामित्वमा रहेका हुन् । सबै सञ्चालन गर्ने नीति लिएको हो । तर हामीले राज्यको स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरू ती उद्योगको सम्पत्ति बेच्ने होइन । त्यहाँ पनि लगानी र सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई नै आग्रह गर्ने हो । व्यवस्थापनको पनि जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने हो ।
जस्तो औषधि लिमिटेडलाई सञ्चालनका लागि अहिले राज्यले लगानी गर्यो । राज्यले लगानी गरेपछि सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो तर राज्यले कहिलेसम्म लगानी गर्ने त यस्ता उद्योगलाई ?
नेपाल औषधि लिमिटेडलाई केही पैसा राज्यले दिएको हो । हामीले सुरुमा सञ्चालनका लागि त्यो पैसा दिएको हो । हामी औषधि लिमिटेड सञ्चालनका लागि लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई आमन्त्रण गर्नेवाला छौं । हामी ‘तीन पी’ अर्थात् पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको आधारमा सबै उद्योग सञ्चालन गर्ने हो । उदाहरण औषधि लिमिटेडको गरौं । त्यी उद्योगमा राज्यको कति सेयर हुने भन्ने टुंगो त औषधि लिमिटेडको जग्गा छ, मेसिन छ भौतिक सामग्री छन् त्यसले तय गर्छ अनि बाँकी निजी क्षेत्रले पनि लगानी गर्नुपर्यो । निजी क्षेत्रलाई प्रोमेट गर्दै जाने नीति हो । अब हामीले हेटांैडा कपडा उद्योगलाई रबर उद्योग, नेपाल मेटल उद्योग, बुटबल धागो कारखाना, विराटनगर जुट मिल सबै उद्योग सञ्चालन गर्ने हो । यसका लागि हामी छलफलमा छौं । कृषि औजार चिनी मिललगायतका उद्योग सञ्चालनका लागि हामी निजी क्षेत्रबाट प्रस्ताव माग्नेछौं । निजी क्षेत्रको प्रस्तावअनुसार हामीले कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा छलफल थाल्नेछांै । यी उद्योगहरूमा भौतिक सम्पत्तिको हिसाब सेयरमा राखेर सञ्चालन निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने हो । यसरी दिँदा कसरी राज्यले लगानी गर्नुपर्छ ।
अहिले एउटा विषय तपाईंले बन्द सरकारी उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेसँगै नेपाली कांग्रेसले लिएको निजीकरण र उदारीकरणको नीतिबाट पछाडि हटेको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ नि ?
मैले स्पष्ट भनेको छु सरकारले कहीँ पनि लगानी गर्दैन । पहिलो कुरा के हो भने औषधि भन्ने कुरा अत्यन्तै आवश्यक कुरा हो । हामीले औषधि गाउँगाउँमा पठाउनुपर्छ । तर सरकारको स्वामित्वमा रहेको औषधि कारखाना अलपत्र छ । यो चलाऔं भनेको हो । यो पनि सरकारले मात्रै गर्ने होइन । सरकारले डे टु डेको व्यवस्थापन औषधि लिमिटेडमा गर्दैन । यो सबै निजी क्षेत्रलाई दिने हो । उत्पादन सबै निजी क्षेत्रले गर्ने हो । सरकारको सेयर रहन्छ । सरकारले सेयर पनि पैसा लगानी गरेर होइन ती उद्योगहरूको भौतिक सम्पत्ति बराबरको सेयर रहन्छ । म अहिले पनि निजी क्षेत्रलाई मैले आह्वान गरिरहेको छु । औषधिजस्तो संवेदनशील उत्पादन सरकारको एउटा युनिटले उत्पादन गर्ने सक्ने क्षमता हुँदाहुँदै किन रोक्ने भनेर सुरु गरेको हो । यसलाई अन्यथा मान्नुपर्ने कारण नै छैन । हामी अहिले पनि निजीकरण र उदारीकरणको बाटोमा नै हो । अझ संसद्बाट पास भयो । सौभाग्यवश मेरो कार्यकालमा पास भयो । यो ऐनले त अझ अझ उदारीकरण अझ खुल्ला गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: १६ आश्विन २०७३, आईतवार ०८:५२
