काठमाडौ १६ असोज–व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक एक महिनाभन्दा बढी स्थगित हुने लगभग पक्का भएको छ ।सरकारका तर्फबाट ‘बिजनेस’ उपलब्ध हुन नसकेपछि छठसम्म बैठक स्थगित गर्ने तयारी गरिएको हो ।
लामो समय बैठक स्थगित हुन लागे पनि अधिवेशन भने स्थगित नगर्न प्रमुख दलहरूले सभामुखलाई सुझाएका छन् ।
कानुनमन्त्री अजयशङ्कर नायकले आइतबार आजको बैठकले केही विधेयक दफावार छलफलका लागि अनुमोदन गर्ने र बैठक स्थगित हुने बताए । उनका अनुसार यातनालाई फौजदारी कसुर घोषित गर्ने विधेयकलाई आइतबारको बैठकले दफावार छलफलका लागि पठाउनेछ ।
यस्तै नयाँ आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक पनि दफावार छलफलका लागि पठाइनेछ ।
गत बुधबारको बैठकले राष्ट्रिय दलित आयोग विधेयक, राष्ट्रिय समावेशी आयोग विधेयक, आदिवासी जनजाति आयोग विधेयक, मधेसी आयोग विधेयक, थारू आयोग विधेयक र मुस्लिम आयोग विधेयक संशोधनका लागि अनुमोदन गरेको थियो ।
शुक्रबारको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सुझाव अनुसार संसद् बैठक स्थगित भए झण्डै डेढ महिना बैठक स्थगित हुनेछ ।
सभामुखको अध्यक्षतामा बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा दलहरूका संसदीय दलका प्रमुख सचेतकले कात्तिक २३ गतेसम्म बैठक स्थगित गर्न सुझाव दिएका छन् ।
कार्यव्यवस्था बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले सरकारसँग तत्काल अनुमोदन गराउनुपर्ने विधेयक र नयाँ बिजनेस भएमा एकदुई दिन बैठक चलाऊँ नत्र चाडपर्वको बेलामा बिजनेस नभई बैठकलाई चलाउनु उपयुक्त हुन्न भने ।सांसदलाई पनि टाढा जानुपर्ने हुन्छ भनेर कात्तिक २३ गतेसम्म बैठक स्थगित गर्न सुझाव दिएको पनि उनले बताए ।
संसद्को चालू अधिवेशन वैशाख २१ गतेबाट सुरु भएको हो । सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते बजेट पेस गर्नुभन्दा पहिले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनका लागि वैशाख २१ गतेबाट अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो ।
चालू अधिवेशनमा संसद्ले बिजनेस नपाए साताभन्दा लामो समय स्थगित भएको थियो । नयाँ सरकार गठनलगत्तै सरकारले सदनलाई बिजनेस दिन नसक्दा गत भदौ ५ गतेबाट बैठक एक साताका लागि स्थगित भएको थियो । संविधानअनुसारका नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने चपेटामा रहेको संसद् सरकार फेरबदल र पुरानो सरकारले बनाएका विधेयकमा नयाँले अपनत्व लिने परम्पराको अभावमा बिजनेसविहीन हुँदै आएको छ ।
प्रकाशित मिति: १६ आश्विन २०७३, आईतवार ०७:२१
